बंगलादेशको क्याबिनेटमा नेपालीमूलका वीरबहादुर, नेपालसँग अझै असन्तुष्ट अमेरिका

काठमाडौं- राजधानीबाट शनिबार प्रकाशित पत्रपत्रिकामा विभिन्‍न विषयलाई प्राथमिकता दिएर समाचारहरु छापेको छ। नेपाल समयको बिहानी अपडेटमा अखबारले छापेका मुख्य समाचारहरु र रातभरी भएगरेका घटना तथा गतिविधिहरुलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। 

आजको कान्तिपुर दैनिकमा बंगलादेशमा नेपालीमूलका मन्त्री शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। बंगलादेशका लागि राजदूत चेपलाल भूसाल दूतावासबाट विदा हुनुअघि जनवरी १५ मा प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदसँग विदाइ भेटका लागि ढाकास्थित गणभवन पुगे। भेटमा उनले नेपलाीमूलका बंगलादेशीको संरक्षण गर्न आग्रह गरे। जवाफमा वाजेदले भनिन्, 'चिन्ता मान्नु पर्दैन। नेपालीमूलका विरबहादुरलाई मैले क्याबिनेट मन्त्री नै बनाएकी छु।' प्रधानमन्त्री वाजेदको कुराले उनी छक्कै परे। गत निर्वाचनमा हसिनाको पार्टी अवामी लिगले बहुमत हासिल गरेपछि जनवरी ७ मा नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन भएको थियो। विरबहादुरलाई चितोगाङ हिल ट्रयाक्ट्स अफेर्यस मन्त्री बनाइएको छ। 

त्यसैगरी आजका पत्रपत्रिकाले सरकारको बिफ्रिङबाट पनि अमेरिका असन्तुष्ट भएको खबर छापेका छन्। आजको नागरिक दैनिकले सरकारको बिफ्रिङमा अमेरिकी राजदूत अनुपस्थित भएको खबर प्रकाशित गरेको छ। भेनेजुएला प्रकरणले सरकारसँग सम्बन्ध चिसिएको सन्देश नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको कुटनीतिक बिफ्रिङमा अनुपस्थित भएर दिएका छन्। त्यस्तै आजको कान्तिपुर दैनिकमा पनि नेपाल अमेरिका सम्बन्ध चिसो शीर्षकमा समाचार छापेको छ। 

अन्नपूर्ण पोस्टले विदेशी कूटनीतिज्ञलाई सरकारको ब्रिफिङ : ‘भूराजनीतिक मर्म बुझिदिनोस्’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ। कूटनीतिक मामिलामा विवादित बन्दै गएपछि सरकारले काठमाडौंस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफ्नो नीति, प्राथमिकता र कूटनीतिक सक्रियताबारे जानकारी गराएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई ब्रिफिङ गरे।

सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगले अलमलमै चार वर्ष गुजारेको खबर नागरिक दैनिकमा छ। माओवादी ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ का बेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने कार्यादेशसहित गठित दुई आयोगले अलमलमै चार वर्ष गुजारेका छन्। दुई वर्षभित्र काम सक्नुपर्ने कार्यादेशसहित गठित दुई आयोगले दुईपटकसम्म समय थप गर्दा पनि काम सम्पन्न गर्न नसकी सकारलाई अधुरो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेका छन्। २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्म माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न बनाइएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको चार वर्ष अलमलमै बित्दा न्यायको आशा राखेका पीडित निराश बन्न पुगेका छन्।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले अस्तव्यस्त स्ववियु शीर्षकमा समाचार छापेको छ। विद्यार्थी नेताहरुले शैक्षिक मुद्दा छोडेर ठेकापट्टामा र सरुवा-बढुवामा लाग्न थालेपछि स्ववियुप्रतिको आकर्षण घटेको छ। त्रिविले स्ववियु मिति तोकेपछि विद्यार्थी संगठनहरुबीच विवाद बढेको छ। 

केन्द्र सरकारले पाँच विषयमा लगाएको कर खारेज गर्न स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रदुषण शुल्क, पटके सवारी साधन कर, सवारी साधन तथा त्यससँग जोडिएका सबै कर, सेवा नै नदिएको विषयमा उठाएको सेवा शुल्क, व्यवसायिक करको दायरमा आउने खालका व्यवसायमा बेग्लै शीर्षकमा लगाएको खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो।