‘समृद्ध कर्णालीको रेल’ ठप्प

सुर्खेत- विगत तीन महिनायता कर्णाली प्रदेश सरकारका गतिविधि चर्चामा छैनन्। दसैंलगत्तै स्थगित प्रदेशसभा अहिलेसम्म बेखर छ। सरकार गठन भएको झन्डै एक वर्षपछि बसेको कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्ले पनि खासै चर्चाका विषय उठान सकेन। गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर चिनिने स्थानीय सरकार र समृद्धि कर्णालीको अभिभारा बोकेको प्रदेश सरकारले विद्युतीकरण र सडक सञ्जाल बिस्तार गरेमात्रै कर्णाली समृद्धिको रथ हाँक्न सकिनेछ।

अहिलेसम्म आइपुग्दा ‘समृद्ध कर्णालीको रेल’ हाँक्ने प्रदेशले समृद्धिको यात्रालाई कहाँ पुर्‍यो ? एक वर्षको अवधिमा सरकारको गतिमा कहाँनेर ब्रेक लाग्यो ? किन फस्ट गेयरको स्पिडले सरकार अगाडि बढ्न सकेन ? यसका पछाडि धेरै कारण छन्। सरकारका कामकारबाहीलाई हेर्ने हो भने अझै पनि मन्त्रीहरुले परिपक्वता देखाउन सकेका छैनन्। फागुन ६ देखि अहिलेसम्म आइपुग्दा मन्त्रीहरुको निर्णहरु नै पटकपटक फेल खाँदै आएको छ।

मानव विकास सूचाङ्कमा सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशले आफूलाई ‘फस्ट गियर’ मा दौडाएको दाबी गर्दछ। सुरुवाती चरणमा राम्रै गति लिए पनि तीन महिनादेखि सरकारका गतिविधिहरु शुन्य छन्। उसो त फस्ट गरेको स्पिडमा नामकरण र राजधानी तोकेर कर्णालीले आफूलाई अग्रपंक्तिमा उभ्यायो। गएको फागुन १२ गतेको प्रदेशसभाको १० औं बैठकले तत्कालीन ६ नम्बर प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ र सुर्खेतको ‘वीरेन्द्रनगर’ लाई राजधानी कायम गर्‍यो। प्रदेशको नामकरण र राजधानी टुंगो लगाउँदा कर्णालीलाई सबैले स्यावासी दिए। प्रदेशको राजधानी जुम्लाका हुनुपर्छ भन्ने कतिपय सांसदको आवाजलाई साम्य पार्दै सर्वसम्मत रुपमा राजधानी र नामकरण टुङ्गो लगायो। राजधानी र नामकरणपछि पनि सरकारले आफ्नो स्पिडलाई ‘फस्ट गियर’ मै दौडाउने कोसिस गर्‍यो।

तर चैत १४ मा ल्याएको १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट कार्यान्वयनमा सरकारले पूर्णरुपमा फेल खायो। समय, संरचना र कर्मचारी  अभाव देखाउँदै पहिलो बजेट कार्यान्वयनमा फेल भएकोे सरकार स्वयमले नै स्वीकार गर्‍यो। असार पहिलो सातासम्म आइपुग्दा सरकारले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै असार २ मा २८ अर्ब, २८ करोड, २८ लाख, २८ हजारको बजेट ल्यायो।

ब्रेक फेलभएर दुर्घटनाबाट बच्न १६ औं मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ जना इन्जिनियर अर्थात् उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति बनायो। सरकार सञ्चालनका लागि नायबी शासनका रुपमा गठिन विशेषज्ञ समितिले पटक–पटक सरकारका पार्टपुर्जा चेकजाँच गर्‍यो।

(तस्बिर: स्काइभेटर कुदाउँदै कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा आयोजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला लगायत।)

असोज २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्काल १ हजार ४ सय २५ जना करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर स्पिडलाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्‍यो। तर उत्त निर्णय कर्मचारी भर्न गर्न पाउने अधिकार नभएका कारण फेल खायो।

मन्त्रीहरू आफैं फेल

कतिपय निर्णयमा चालक दलका सदस्य अर्थात् मन्त्रीहरु चुक्न पुगेका छन्। आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सरकारको स्पिडमा पटकपटक ब्रेक लाग्दै आएको छ। सात सदस्यीय चालक दलका प्रमुख मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सुरुवातदेखि कर्णाली समृद्धिको रेललाई युद्धस्तरका कुदाउने बताउँदै आएका छन्। त्यसो त मुख्यमन्त्रीले नै असफलताको सुरुवात गरेका हुन्। पूर्व लडाकु कमान्डरसमेत रहेका शाहीले मन्त्रीहरुलाई अनुमतिविना रिबन काट्ने र दियो बालेर कार्यक्रममा नहिँड्न आह्वान गरे। तर मुख्यमन्त्रीको यो आग्रहलाई कसैले वास्ता गरेन। उनको यही अभिव्यक्तिबाट ‘ब्रेक’ लाग्न सुरु भएको सरकारको स्पिड आजका दिनसम्म पूर्ण रुपमा ‘न्युटल’ मा छ।

सरकारले असार २ मा ल्याएको बजेटमाथि चालक दलका सदस्य आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले विभिन्न आरोप खेपे। आफूलाई परिपक्व मन्त्रीमा ठान्ने ज्वालाले मन्त्रीहरुका गृहजिल्लाहरु बजेटको थुप्रो लगाएको आरोप खेप्न पुगे।

त्यस्तै चालक दलका अर्का सदस्य आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको जिपिएस अभियान फेल खायो। कर्णाली राजमार्गमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जडान गरिने भनेको ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस) जस्तो महत्त्वपूर्ण अभियान विफल भएको छ। जिपिएस जडानका लागि मन्त्री भण्डारीले गत फागुन १२ गते सार्वजनिक गरेको ४० बुँदे सडक सुरक्षा रणनीति आजसम्म आइपुग्दा पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। सशस्त्र युद्धको भूमिबाट राजनीतिमा आएका मन्त्री भण्डारी आफैंले दुर्गमबाट विकासको रथ कुदाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीको स्पिड पनि स्लो देखिएको छ। कर्णालीका निकै विकट जिल्ला हुम्ला र डोल्पाबाट मन्त्री पद पाउने सौभाग्य प्राप्त गरेका उनीहरुले गृह जिल्लामा बजेट थुपार्नबाहेक अन्य उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेका छैनन्। एनजिओ क्षेत्रका विशेष जानकार रावलले यो अवधिसम्म शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्धिमूलक काम देखाउन सकेका छैनन्। फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हरेक स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल बनाउने गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ।।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीको स्पिड पनि निकै स्लो छ। भौतिक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको बजेट मन्त्रालयको स्पडिका कारण कार्यान्वयनमा शंका देखिएको छ। मन्त्री आफैं भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका जानकारी भए पनि आजसम्म कुन आयोजनामा कति बजेट दिनुपर्छ भन्ने एकिन गर्न सकेका छैनन्।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीको स्पिड पनि उस्तै छ। चालक दलका एक्ली महिला सदस्य मन्त्री केसीले भ्रमर्ण खर्चमा आफूलाई पहिलो नम्बरमा उभ्याएकी छिन्। मन्त्रालयका अधिकांश योजनाहरुको बजेट पनि कार्यकर्तामुखी बनाएकी छिन्। यसरी चालक दलका सदस्यहरु अपरिपक्वताका कारण कर्णाली प्रदेशले समृद्धिको रेल तीव्र गतिमा कुदाउन सकेको छैन।

लोकप्रिय निर्णयमा ‘ब्रेक’

फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुईवटा लोकप्रिय निर्णय गर्‍यो। कर्णाली प्रदेशको समृद्धिमा मुख्य आधार पर्यटकीय क्षेत्र भएको निष्कर्षसहित ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५’ र हरेक महिनाको १५ र ३० गतेलाई श्रम दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गर्‍यो। निर्णय गरेको भोलिपल्ट नै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलगायतका मन्त्रीहरु झाडु लिएर सडकमा उत्रिए। मन्त्रीहरु नै फोहोर उठाउन सडकमा उत्रिएपछि सकारात्मक र नकारात्मक टीकाटिप्णी भए।

बीचबीचमा छोड्दै र जोड्दै महिनाको दुई दिन श्रम गर्दै आएका मन्त्रीहरुको अभियानलाई अन्ततः सरकारकै निकायबाट असफल बनाउने प्रयास भएको छ। मन्त्रीहरु जिल्लाबाहिर हुँदा पटक–पटक श्रम अभियान ठप्प हुँदै आएको छ। सरकारले श्रम अभियानलाई सफल बनाउन कर्मचारी, स्थानीय सरकार, सांसद र आमनागरिकलाई समेत साथ लिन सकेको छैन। अभियानमा न कर्मचारी सहभागी छन् छ न त नागरिक नै। अन्ततः सरकारको श्रम अभियानमा ब्रेकफेल भएर रोकिने अवस्थामा पुगेको छ।

त्यस्तै सरकारको अर्काे अभियान ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५’ पनि न्युटलमा गुडिरहेको छ। स्वर्गकी अप्सराका नामले चिनिने रारा ताल र कर्णालीका पर्यटकीय स्थहरुको प्रचार–प्रसारको लागि भन्दै गत वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रारामा पुगेर पर्यटन वर्षको उद्घाट गरे। झन्डै आधा करोड खर्चिएर उद्घाटन गरिएको ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष’ दश महिनासम्म आइपुग्दा निकै सुस्ताएको छ। ५ लाख पर्यटक रारामा उत्तार्ने लक्ष्यका थालिएको यो अभियानमा अन्तः असफल आशंका देखिएको छ। दस महिना बितिसक्दा पनि कति पर्यटकहरु भित्रिए भनेर सरकारले एकिन तथ्याङ्कसमेत राख्न सकेको छैन। उसो त वर्षायामा सडक अबरुद्ध हुदा झन्डै चार महिना रारामा पर्यटकहरु पुग्न सकेनन्। पूर्वाधारको विकास विनै गरिएको प्रचार–प्रसारमा कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष पनि फेल खाने अवस्थामा देखिएको छ।

फेसबुक र एनजिओ प्रतिबन्धमा पनि ‘असफल’

सरकारले निकै चर्चामा ल्याएका अन्य दुईवटा अभियान पनि असफल भएका छन्। फेसबुकलाई अफिस समयमा प्रतिबन्ध र कर्णालीबाट एनजिओलाई हटाउने मुख्यमन्त्री शाहीको सपना कुनै बेला चर्चाको विषय बन्यो। यो अभियानको दशभर चर्चा भए पनि अन्ततः यी दुवै अभियानमा असफल देखिएका छन्।

फेसबुकमा प्रतिबन्ध लगाउने बताए पनि स्वयम मन्त्री र कर्मचारीहरु अफिसमा फेसबुकमा रमाउने प्रवृत्ति कायमै छ। त्यस्तै एनजिओलाई तह लगाउने अभियान पनि असफल देखिएको छ। बरु सरकारले नै एनजीओहरुलाईे विकास र समृद्धिको सहयोग पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ। एनजिओलाई नै कर्णाली समृद्धिको सहयात्री बन्न सरकारले आह्वान गरेको छ।

उपलब्धि न्यून

एक वर्षसम्म आइपुग्दा कर्णाली प्रदेश सरकारका उपलब्धि भने निकै न्यून देखिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विवरण आधार मान्ने हो भने सरकारको गति कछुवाको तालमा देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा २७ पटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरे पनि कार्यान्वयनको उपलब्धि भने शून्य छ। बजेट कार्यान्वयनका लागि संरचना र कानुनी आधारहरू तयार पार्दै ५५ वटा ऐन, नियमावली तथा विधेयकलाई मात्र सरकारको उपलब्धि मान्न सकिने अवस्था छ। कर्णाली प्रदेश सभाको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ।

२०७४ माघ २१ देखि प्रदेशसभाले आजसम्म ६३ बैठक सम्पन्न गरेको छ। ज्येष्ठ सदस्य हिमबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकदेखि अहिलेसम्म दुइटा अधिवेशनका ६३ वटा बैठकलाई ७६ घन्टा ११ सेकेन्ड खर्चिएको छ। कर्णाली प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनको भने टुंगो छैन। संसद्को दोस्रो अधिवेशन कात्तिक १८ गते अन्त्य भएको थियो। यसरी हेर्दा प्रदेश सभाले १७ वटा विभिन्न कानुन निर्माण गर्नुलाई मात्रै उपलब्धि मान्न सकिन्छ।

तस्विर

१)