काठमाडौं– पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कर्मचारी संघले विश्वविद्यालयमा आवश्यकता र औचित्य बिना नै विभिन्न पद सिर्जना गरेर पदाधिकारी नियुक्त गरिएकामा आपत्ति जनाएको छ। विश्वविद्यालयले ऐन, नियमावली र सांगठनिक संरचनामा समेत व्यवस्था नभएको पद सिर्जना गरी ऐनकानुन उल्लंघन गरेको आरोप संघको छ। संघले जथाभावी पदाधिारी नियुक्ति बन्द गरी आफूहरूले अघि सारेका माग पूरा गर्न तीन दिनको अल्टिमेटम दिएको छ।
कर्मचारी संघका अध्यक्ष राजकुमार सापकोटाले भने, ‘प्रतिकूल अवस्थामा विश्वविद्यालयलाई दीर्घकालसम्म आर्थिक भार पर्ने गरी विभिन्न पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ।’
कोभिड १९ को तेस्रो लहर अत्यन्तै संक्रमित हुने र यसले सबै उमेर समूहका मानिसलाई गम्भीर प्रभाव पार्ने सुझाव विज्ञहरूले दिइरहेको अवस्थामा विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक गतिविधि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पदाधिकारी मौन रहेको उनले बताए। यस्तै विश्वविद्यालयका कामकारबाही सूचनाप्रविधि मैत्री कसरी बनाउने, विद्यार्थीको पठनपाठन र मूल्यांकन कसरी सञ्चालन गर्ने, सो सम्बन्धमा कस्ता नीतिनियम निर्माण गर्ने, प्रशासनिक संरचनालाई कसरी व्यवस्थित गरी परिणाममुखी भन्नेमा पनि बेवास्ता गरिएको संघले आरोप लगाएको छ।
शिक्षक तथा कर्मचारी अभाव पूर्ति गर्न पूवि नियमावलीलाई समयसापेक्ष बनाई परिमार्जन गर्न, परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली संशोधन गर्न, गोठगाउँस्थित शिक्षण अस्पताललाई व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न संघले माग गरको छ।
शिक्षक तथा कर्मचारी अभाव पूर्ति गर्न पूवि नियमावलीलाई समयसापेक्ष बनाई परिमार्जन गर्न, परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली संशोधन गर्न, गोठगाउँस्थित शिक्षण अस्पताललाई व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न संघले माग गरको छ। संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता जल्दाबल्दा विषयवस्तुले प्राथमिकता नपाउनु तर नयाँ सम्बन्धनका लागि आह्वान गर्नु, नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम थपका लागि प्रकृया अघि बढाउनु जस्ता कार्यले विश्वविद्यालयको ध्यान कहाँ केन्द्रित भएको छ भन्ने प्रस्ट हुन जान्छ।’
विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक उन्नयनका सन्दर्भमा रोखका मागलाई बेवास्ता गरिएको आरोप संघको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कर्मचारी संघले प्रस्तुत गरेका जायज मागका सम्बन्धमा नजरअन्दाज गरी विश्वविद्यालयको प्रशासनिक संयन्त्रबाट सञ्चालन भएको विगतदेखिको भौतिक निर्माणका कामलाई अनन्तकालसम्म अर्को संस्थालाई जिम्मा लगाई कर्मचारीको मनोबल घटाई प्रचलित नियमविपरीतका निर्णय गरेको प्रति संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
यस्ता गतिविधिले विश्वविद्यालयको स्थायी संयन्त्र ध्वस्त हुन गई विश्वविद्यालय सञ्चालनमा दीर्घकालमा गम्भीर प्रशासनिक संकट आउन सक्ने ठहर संघको छ। संघले विश्वविद्यालयको ऐन र नियमावलीविपरीत स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने, विश्वविद्यालयका मूलभूत काम पाखा लगाई फरक ढंगले हिंडने जस्ता कार्य बन्द गर्न विश्वविद्यालयसमक्ष अनुरोध गरेको छ। कर्मचारी संघबाट यसअघि पेस गरिएका माग सम्बोधनका लागि संघले तीन दिनको अल्टिमेटमा दिएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘तीन दिनभित्र माग सम्बोधन नभएमा कर्मचारी संघ खरो रुपमा प्रस्तुत हुन बाध्य हुने व्यहोरासमेत अनुरोध गर्दछौं।’
संघले कोभिडका कारण नियमित रूपमा पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन लगायतका विभिन्न प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक गतिविधिमा प्रतिकूल असर परी विश्वविद्यालयलाई आम्दानीका रूपमा प्राप्त हुने परीक्षा तथा सम्बन्धन शुल्कमा लगभग ४० प्रतिशतले संकुचन आएको जनाएको छ।