आजका अखबार : सुकुमबासी आयोग राजनीतिक भर्तीकेन्द्रमा सिमित

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बिहीबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

नयाँ पत्रिकाले सुकुमबासी आयोगलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाएको तर काम भने अत्यन्त न्यून भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । कहिले कहिले कसको नेतृत्वकमा आयोग बन्यो र के काम गर्यो भन्ने फेहरिस्ट पनि नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।

२५ वर्षमा १२ वटा आयोग बने तर, अहिलेसम्म जम्मा डेढ लाखले मात्रै भूमि पाएका छन् । अझै ८ लाख सुकुम्बासी भूमिहिन रहेका छन् । यहिबीचमा सरकारले फेरि सुकुमबासी आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको  समाचारमा उल्लेख छ ।

यो विषय बाहेक नयाँ पत्रिकाले डा गोविन्द केसीले अवस्था जटिल बन्दै गएपनि औषधी लिन नमानेको र ४ किलो सुन तामा बनेको काण्डमा धादिङका प्रहरी प्रमुख एसपी डम्बरबहादुर विकलाई जिम्मेवारीमुक्त बनाइएको विषयलाई पनि महत्वका साथ छापेको छ ।

आजको नागरिक दैनिकले भने अनशनरत डा गोविन्द केसीको समर्थनमा देशभरका चिकित्सक सडकमा उत्रिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । यस्तै उसले पनि डा केसीको स्वास्थ्य जोखिममा रहेको खबर पनि लेखेको छ । 

नागरिकले ऋणमा चर्को ब्याजदरः व्यवसायी आन्दोलित शीर्षकको खबरलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ। उसले समाचारमा लेखेको छ– बैंकहरूको लगातारको चर्को ब्याजदरले लागत बढेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायी ब्याज घटाउन माग राख्दै सडकमा उत्रिएका छन्। 

सरकारले उद्यमी–व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाएको भनेर दाबी गरिरहेका बेला चर्को ब्याजदरले व्यवसाय थलिएको भन्दै उनीहरू सडक आन्दोलनमा आएका हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सदस्य संस्था उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरले व्यापार–व्यवसाय उठ्नै नसक्नेगरी थलिएको भन्दै तत्काल सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकसमक्ष माग राखेका छन्। उनीहरूले माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भन्दै कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेका छन्। 

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने डा गोविन्द केसीलाई पेल्ने रणनीति सरकारले अख्तियार गरेको विषय र गुठीमा मुद्दैमुद्दा रहेको खबरलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

गुठीसम्बन्धी देशभर ३ हजारभन्दा बढी मुद्दा परेका छन् । जनकपुरमा मात्रै पाँच सय र काठमाडौंमा तीनसय मुद्दा परेका छन् । पशुपतिको एउटै गुठीमा दुई सय मुद्दा परेको समाचारमा उल्लेख छ ।
 
कान्तिपुर दैनिकले भने सर्वोच्च अदालतले सैनिक अधिकारी र जवानबाट हुने  फौजदारी अपराधमा नियमित अदालतबाट कारबाही चलाउनु पर्ने व्याख्या गरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । बहाल रहेकै कारण सैनिक अदालतबाट मुद्दा अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्न नमिल्ने न्यायाधीशहरुको ठहर छ ।  

यस्तै कान्तिपुरले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था राखिएको विषयलाई पनि प्रमुखताका साथ छापेको छ।  उक्त व्यवस्थाप्रति २२ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको असन्तुष्ट रहेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई प्रभावित पार्न विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको निष्कर्ष केसी पक्षधरको छ । 

विधेयकको दफा ४६ मा भनिएको छ, ‘सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरअध्यापन गर्नरगराउनका लागि एक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ ।’ आयोगलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि सारिएको केसीका सहयोगी डा. अभिषेक सिंहले दाबी छ । ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसको समग्र क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास हो,’ उनले भने, ‘आयोग नजन्मँदै कमजोर बनाउने खेल सुरु भयो, यसैमा आपत्ति जनाएका हौं ।’