किन प्रभावकारी भएन जनप्रतिनिधिको काम ?

धनगढी- स्थानीय सरकारको एक वर्षको अवधिको लेखाजोखा गर्दा जनप्रतिनिधिमा जिम्मेवारी धेरै र कार्यानुभव कम भएकाले प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसकेको पाइएको छ । 

एक संस्थाले डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले सूदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी र डडेलधुरा, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र ५ नम्बर प्रदेशको बाँके र बर्दियामा गरेको अनुसन्धानले यस्तो देखाएको हो । अध्ययनको तेस्रो आवधिक प्रतिवेदन आइतबार धनगढीमा सार्वजनिक गरिएको छ ।

स्थानीय तहले वास्तविककताको गहिरो अध्ययन र विश्लेषण नै नगरी निर्णय गर्दा असफल हुनुपरेको निष्कर्ष अध्ययनको छ । कानुन निर्माणका लागि प्रक्रियाका दृष्टिकोणले आवश्यक चरण पूरा गरिए पनि अत्यावश्यक कानुनमात्र बनाइएको पाइएको छ । कानुनी अस्पष्टता नै पहिलो कारण हो भने त्यसपछि कानुनी ज्ञान तथा विज्ञको अभाव, बनेका कानुन संघ र प्रदेशका कानुनसँग बाझिएमा खारेज हुनाले र कर्मचारी अभाव पनि कारणमा छन् । 

शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यविधि विवादमा परेका छन् । बर्दियाको राजापुर नगरपालिकामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबारे र कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा विद्यालय समायोजन सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि विवादमा परेका केही नमुना हुन् । घोडाघोडीमा विद्यालय गाभ्ने विषयमा अदातमा रिट परेपछि निर्णय रोकिएको छ । 

जिल्लास्तरका संघीय निकायको अख्तियार स्थानीय एकाइहरुमा हस्तान्तरणमा ढिलासुस्ती तथा दक्ष जनशक्ति र संरचना अभावले सेवा प्रदान गर्ने क्षमातामा नकारात्मक प्रभाव परेको पाइएको छ । जनप्रतिनिधिहरुले आवश्यक प्रक्रिया पालना गरेको दाबी गरे पनि स्थानीय योजना निर्माण क्रममा वडा तथा टोलस्तरमा जनसहभागिताको कमी भएको पाइएको छ । नागरिक तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिले बजेट निर्धारण तथा स्थानीय योजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिताको अभावबारे चिन्ता व्यक्त गरेको पाइएको छ । 

उपभोक्ता समितिमार्फत आयोजना कार्यान्वयन, विकास योजनाहरूको अनुगमन तथा सामाजिक लेखापरीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइको अभ्यासमा जबाफदेहिताको अभावबारे व्यापक गुनासा सुनिएका छन् । आफैं बजेट विनियोजन गर्ने, आफैं कार्यान्वयन गर्ने र आफैं अनुगमन गर्ने भएकाले सबैभन्दा शक्तिशाली स्थानीय तह नै मानिएको छ । विकास निर्माणका योजनाको अनुगमन नतिजा कार्यान्वयनको कुनै प्रावधान नहुँदा अनुगमन संयन्त्र भए पनि संयन्त्रको खासै प्रभावकारिता नदेखिएको पाइएको छ । सार्वजनिक सुनुवाइ असारमा हुने हुँदा किसान खेतीपातीमा व्यस्त भएर सहभागिता जनाउन नसक्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ पनि निश्चित व्यक्ति र बन्द हलमा हुने गरेको पाइएको छ ।  

जनप्रतिनिधि र स्थायी कर्मचारीबीचमा राजनीतिक तथा व्यक्तिगत असन्तुष्टि, पालिका प्रमुख र उपप्रमुखबीच कार्य विभाजन र सेवासुविधाबारे असहमतिजस्ता विवादले गर्दा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभाव परेको छ । अनिवार्य कोटामार्फत निर्वाचित महिला तथा दलित महिला सदस्यहरू अभैm पनि निर्णय प्रक्रियाबाट बहिष्करणमा परेका छन् । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारहरूलाई विभिन्न करहरु संकलनको अधिकार दिएकाले घट्ना दर्ता, सिफारिस, सम्पत्ति, जग्गाजमिन, प्राकृतिक स्रोतसाधन उपयोग आदिमा पनि कर लगाएर जनताको ढाड सेक्ने काम भएको पाइएको छ । जताततै करको विरोध भएको र कर नीतिमा भएको विविधताले तहहरुको बीचमा द्वन्द्व उब्जाएको छ । सूचना अधिकारी तोकिएको तर सूचना नभएको, सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना माग्दा गोलमेटल पाइने वा नपाइने, प्रक्रियागत झमेलामा अल्झाइदिने गरेको पाइयो । 

केन्द्र सरकारले ऐनकानुन निर्माणको अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिए पनि विज्ञहरु भने आफैंसँग राखेकाले विज्ञताको कमीका कारणले ऐननियम निर्माण गर्न समस्या भएको पाइएको छ । 

अत्यावश्यक ठानिएका प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश प्रहरीजस्ता विषयमा कामकारबाही अघि बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका सूचीमा रहेका विषयमा विधेयक तर्जुमाका लागि संघीय कानुनबाट स्पष्ट आधार र मापदण्डको पर्खाइमा रहेको पाइएको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था नहुँदा कर्मचारी अभावको खाडल पुर्न नसकेको र त्यसले गर्दा तर्जुमा गरिएका बजेट, योजना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन समस्या भएको पाइएको छ । दुवै प्रदेशमा पहिलो चौमासिकमा झन्डै दुई प्रतिशत बजेट मात्र खर्च हुन सकेको र त्यसको कारण खर्च गर्ने संरचना, आवश्यक कानुन र कर्मचारी अभावलाई मानिएको छ । 

अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागीले केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त बजेट र अधिकार दिनै नमान्ने गरेको औंल्याए । स्थानीय तहले वास्तविककताको गहिरो अध्ययन र विश्लेषण नै नगरी निर्णय गर्दा असफल हुनुपरेको, जनप्रतिनिधिमा जिम्मेवारी धेरै र कार्यानुभव कम भएकाले काम गर्न समस्या भएको सहभागीले बताए ।

तीनवटै तहका सरकारका कामकारबाहीले जनतामा निराशा पैदा गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । अंकलाल चलाउने र रेबिका गरुङले गरेको अध्ययनले तीनवटै तहका सरकारलाई विभिन्न सुझाव पनि दिएको छ ।