अधुरै मेलम्ची : सात अर्बको ठेक्का सम्झौता, आठ अर्ब खर्च

काठमाडौं- बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का सम्झौता ७ अर्ब ७२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म आठ अर्ब तीन करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको खुलासा भएको छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनुसार इटालियन कम्पनी सिएमसीसँग ३१ असार २०७० मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर बीचमा भूकम्प तथा भारतीय सिमा नाकाबन्दीलगायतको कारणले ठेकेदार कम्पनीले म्याद थप्न माग गर्‍यो। 

माग अनुसार म्याद थप गरि उक्त आयोजना १५ भदौ २०७५ मा सम्पन्न गर्ने ठेकेदार कम्पनी र सरकारबीच सम्झौता भएको थियो। सम्पन्न हुने कुरै छोडौं परियोजना झन अन्योल बनेको छ। काठमाडौंबासीको मेलम्चीको पानी खाने सपना झन कुहिरोमा अल्मलिएको कागजस्तै बन्दै गइरहेको छ।

सोमबार विकास तथा प्रविधि समितिमा बसेको बैठमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले इटालीयन कम्पनी ठेकेदार सीएमसीसँग मेलम्ची खानेपानी परियोजना सम्पन्न गर्न ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको बताए।

सोही बैठकमा परियोजनाका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले हालसम्म परियोजनाको लागि कूल भुक्तानी ८ अर्ब तीन करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुगेको बताए। उनले निर्माण कार्य वापत सुुरुमा चार अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको बताए। ‘त्यसपछि मूल्य समायोजन रकम वापत ६४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो,’ उनले भने ‘दाबी तथा अन्य भुक्तानी रकम एक अर्ब पाँच करोड १८ लाख, भेरिएसन रकम एक अर्ब तीन करोड ७३ लाख, साइड मेटेरियल एड्भान्स तथा अन्य गरि ४२ करोड ६७ लाख गरी कुल आठ अर्ब तीन करोड ३१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।’

यसैबीच उक्त कम्पनीको जफत गरिएको धरौटी रकम दुई अर्ब २१ करोड, काम गरेको भुक्तानी दिन बाँकी रकम गरि कम्पनीको करिब तीन अर्ब सरकारको नियन्त्रणमा रहेको मन्त्रालयको सचिव ठाकुरले बताए। 

‘हालसम्म परियोजनाको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ,’ उनले भने ‘अब पाँच प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ।’ मन्त्रालयका अनुसार परियोजनाको पछिल्लो अनुमानित सशोधित लागत ११ अर्ब रुपैयाँ हो। सुुरुको ठेक्का सम्झौताभन्दा अनुमानित लागत तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मन्त्रालयले देखाएको छ।

झन अन्योल बन्दै मेलम्ची

समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले उपत्यकामा मेलम्ची आउने कुरा झनै अन्योल बन्दै गएकोे बताइन्। ‘हरेक दशैं आउन अगावै काठमाडौंबासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने घोषणा गरिन्छ। तर, जनतालाई सधैं भूmठा आश्वासन मात्र देखाइन्छ।,’ उनले भनिन् ‘ सिएमसीले छोडेपछि मेलम्ची झनै अन्योल बन्दै गएको छ। मन्त्रालय अहिले गैर जिम्मेवार बन्दै गएको छ।’

मन्त्रालयका सचिव ठाकुरले मेलम्ची दुई महिनाभित्र आउँछ भनेको ठ्याक्कै दुई महिना पुग्यो। ‘ठेकदार कम्पनी टाँट पल्ट्एिको विवरण सुनाइन्छ,’ उनले भनिन् ‘यसले मन्त्रालय, आयोजना गम्भीर नभएको प्रष्ट देखिन्छ।’ ठोस निर्णय गर्दै कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्न उनले निर्देशन दिइन्। मेलम्ची अयोजनाको लागि मन्त्रालयले ठोस निर्णय गर्नुपर्ने बताइन्। ‘ठेकेदारले छोडेपछि बनाउन सकिन्छ भन्ने कार्यायोजना देखाउनुस्,’ उनले भनिन् ‘होइन भने सकिन्न भन्नु पर्यो। विकल्प खोज्नु सकिन्छ।’

मन्त्रालयका सचिव ठाकुरले काम गर्दागर्र्दै कम्पनी टाँट पल्टेर एकलौटी ढंगमा ठेक्का रद्द गरी भागेको बताए। ‘त्यसलै सरकारले पनि तत्कालै उनको धरौटी तथा सम्पूर्ण मेसिन सामग्रीहरु नियन्त्रणमा लिएको छ,’ उनले भने ‘ठेकेदार कम्पनीका २६ जनाले १५ डिसेम्बर २०१८ मा सम्पूर्ण काम छोडेकोमा हालसम्म पनि फर्केका छैनन्।’

उनका अनुसार सरकारले पनि माघ ६ गते १४ दिने अल्टिमेटम दिएर ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै जवाफ मागरे सिएमसीलाई पत्र लेखेको छ। पत्रको जवाफ नआए स्वतः ठेक्का तोडिने भएको छ।

उनले ठेकेदार नआएको खण्डमा आयोजनालाई विशेष परिस्थितिको रुपमा ‘फास्ट ट्रयाक’बाट अयोजना अघि बढाउन निर्णय गर्नको लागि वातावरण मिलाइदिन समितिलाई आग्रह गरे।

उनकाअनुसार मौजुदा सप्लायर्स तथा भेण्डरहरुलाई नै प्रयोग गरी यथाशक्य ३÷४ महिना भित्रमा पानी डायभर्सन गरी पानी काठमाडौंमा झार्ने र हेडओर्कस्लगायत अन्य बाँकी कामहरु छिटो प्रक्रियामार्फत सम्पन्न गर्न सकिन्छ।

सो कामको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६६ तथा सर्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा १४५ अनुसार विशेष परिस्थितिको अवस्थाको कारण जनाई खरिद गर्ने प्रक्रिया पुर्‍याउन पर्ने उनको भनाइ छ।

नियमित प्रक्रियाबाट जाँदा पानी डायभर्सन गर्ने समय लामो कम्तिमा २÷३ वर्ष हुन सक्ने तथा तत्काल निर्माण कार्य अघि नबढाउँदा अयोजनामा क्षती हुन सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

'मेलम्ची अनिश्चितताको जिम्मा मन्त्रालयले लिनु पर्ने'

सांसदहरुले पछिल्लो समय देखिएको मेलम्चीको अनिश्चितताको जवाफदेही तथा जिम्मेवारी खानेपानी मन्त्रालयले लिनु पर्ने बताए। ठेकेदार कम्पनीसँग सरकारी अधिकारीहरूले पाँच करोड रुपैयाँ कमिसन मागेपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी काम छाडेर भागेको आरोप सांसदहरूको छ। बहादुरसिंह तामाङले सरकारका तर्फबाट सिएमसीसँग पाँच करोड मागेपछि त्यसका अधिकारी  भागेको भन्ने बाहिर आएको भन्दै त्यसलाई स्पष्ट पार्न माग गरे। 

अर्का सांसद रामबहादुर बिष्टले कम्पनीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने ३६ करोड रुपैयाँ नदिएको कारण भाग्न बाध्य भएको आरोप लगाए। सांसदहरुले सात अर्बको ठेक्कामा ठेक्का सम्पन्न नहुँदै आठ अर्ब खर्च भएको, अझै बजेट आवश्यक भएको लगायतबाट पनि आयोजनामा आर्थिक अनियमितता भएको आशंका गर्न सकिने बताए। यसलाई गम्भीर रुपमा छानबिनको दायरामा ल्याउन उनीहरुको माग छ।

मन्त्रालय आफंैले ठेक्का लम्ब्याउने डिजाइन अनुसारले काम गरिरहेको सिएमसीलाई भाग्न बाध्य बनाएको, परियोजनाको अन्तिममा आएर अवरोध भएको सांसदहरुको आरोप छ। उनीहरुले यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरेका छन्।