काठमाडौं - सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भएपछि र आन्तरिक कमिसनको खेल थाहा पाएपछि अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा प्रक्रिया मिचेर काम गर्न थालेका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हो स्याटेलाइटको भाडा प्रकरण। स्याटेलाइट भाडामा चलखेल गर्न नेपाल टेलिभिजनका कमिसन ‘खेलाडी’ हरू संसदीय समितिलाई समेत आफ्नो योजनामा पार्न सफल भएका छन्।
२०७५ माघ १७ गते नेपाल टेलिभिजनको वार्षिकोत्सव हो, तर डिजिटलाइजेसन गर्न विश्व दूरसञ्चार संघले तोकेको समयसीमा होइन। संघले तोकेको समयसीमा सन् २०२० को जुन १७ तारिख हो। तर मन्त्री बाँस्कोटाले भने माघ १७ बाटै डिजिटलाइजेसन गरिसक्न भनी प्रक्रिया नपुर्याई स्याटेलाइट ल्याउन आफ्ना ‘हनुमान’ हरूको प्रयोग गरेका छन्।
माघ १७ भित्र एचडीमा रूपान्तरण गर्ने र थाइकमकै स्याटेलाइट कमिसन निरन्तर कुम्ल्याउने गरी भाडामा लिने किसिमले काम भइरेहेकोमा संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले पनि माघ १७ भित्रै एचडीमा रूपान्तरण गर्न निर्देशन दिँदा कमिसनखोर खुसी भएका छन् भने बाँकी कर्मचारी आश्चर्यचकित भएका छन्। समय थोरै छ, जसरी पनि एचडीमा माघ १७ भित्रै जानु छ भनेर टेलिभिजनका खेलाडीले आफैं नै समयसीमा तोकेका थिए।
नेपाल टेलिभिजनले १० मेगाहर्ज ब्यान्डविथ थाइकमबाट मासिक रूपमा प्रतिमेगाहर्ज ३४ सय ९० अमेरिकी डलरका दरले भाडा तिर्दै आएको छ। त्यसमा १० मेगाहर्ज थप लिन टेन्डर गर्नुपर्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ को (घ) र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ मा साविक (मौजुदा ब्यान्डविथ १० मेगाहर्ज) को ३० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरेर लिन वा सम्झौता गर्न नसकिने व्यवस्था छ।
तर सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ को (घ) र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ठाडै उल्लंघन गर्दै शतप्रतिशत (३४९० डलर) मा सम्झौता गरिँदैछ। अन्य टेलिभिजनहरूले थाइकमसँग खरिद गरेको प्रतिमेगाहर्ज मूल्य दुई हजार अमेरिकी डलर मूल्यतर्फ मतलबै नगरी अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै प्रतिमेगाहर्जको अमेरिकी डलर १४९० बढी तिर्दा वार्षिक तीन लाख ५७ हजार छ सय अमेरिकी डलर (साढे चार करोड रुपैयाँ) नोक्सान पार्दैछन्।
वार्षिक साढे चार करोड अमेरिकी डलर हिसाब गर्दा सन् २०२२ सम्म सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले मुलुकलाई लगभग १७ करोड डलर नोक्सान पार्ने योजनामा छन्। निजी टेलिभिजन संस्थाहरू एभिन्यूज, जनता, एपी-वान र कान्तिपुरले थाइकमसँगै प्रतिमेगाहर्ज २२ सय डलरभन्दा बढी तिरेका छैनन्। तर, टेन्डर नगरी विद्यमान ऐन, नियम कुल्चिँदै नेपाल टेलिभिजन व्यवस्थापनचाहिँ ३४९० डलरमा खरिद गरेर ठूलो कमिसनको खेलमा मन्त्रीको गिद्धेनजर परेको छ।
नेपाल टेलिभिजनका १९ टावरका लागि रिजनल बिम प्रयोग गर्नु र बाँकी विश्वका लागि इन्टरनेट, युट्युब र एप्सबाट टेलिभिजन देखाउनु जति सस्तो र राम्रो काम आजको सञ्चार प्रविधिको दुनियाँमा अर्को हुने छैन। तर, नेपालका मन्त्री र सांसदले त्यस्तो सजिलो र सस्तो प्रविधिको सोधखोज नगरी २०७५ माघ १७ भित्रै एचडीमा जाने जबर्जस्त निर्देशन दिनुले डेडलाइनका नाममा करोडौं कमिसनको खेल भइरहेको स्पष्ट हुन्छ। यसबापत उनीहरूले सन् २०२२ जुलाईसम्म थाइकम कम्पनीबाट कसिसन खाइरहने स्रोतले बतायो।
थप दस मेगाहर्जको स्याटेलाइट भाडा प्रकरणलाई लिएर नेपाल टेलिभिजन सञ्चालक समितिमा समेत चर्को विवाद भएको छ। बोर्ड बैठकमा सञ्चालक समिति सदस्य टंक पन्तसहित दुई सदस्यले आपत्ति जनाएका छन्। बुधबार बिहान बसेको सञ्चालक समिति बैठकमा बिना टेन्डर स्याटेलाइट ल्याउने कुरामा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने चेतावनी दिएपछि पन्तलाई मनाउन मन्त्री बाँस्कोटाले अनेक हथकन्डा प्रयोग गर्न थालेका छन्।
अहिले थाइल्यान्डबाट आएको थाइकमको टोली राजधानीमा छ। सो टालीले सीधै सम्झौता गरेर जाने तयारी गरेको स्रोतले बतायो। सञ्चालक समितिका सदस्य टंक पन्तले बिना टेन्डर थाइकमलाई जिम्मा दिने कुरा आफूहरूलाई मान्य नहुने नेपाल समयलाई बताए। उनले थाइकमको टोली काठमाडौंमा भए पनि त्यो छलफलका लागि मात्र भएको दाबी गरे।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४