केपी ओलीका मतदाता न्याय खोज्दै काठमाडौंमा

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रका १५० परिवार न्याय खोज्दै काठमाडौं आएका छन् । ओलीको गृहजिल्ला झापाका दमक र गौरादह नगरपालिका तथा कमल गाउँपालिकाका ती परिवार सरकारले आफूहरूलाई सुकुमबासी बनाउन खोजेको भन्दै न्यायका लागि काठमाडौं आएका हुन् । ओली झापा निर्वाचन क्षेत्र ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका हुन्।

उनीहरूले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी शक्तिको आडमा आफूहरूलाई बस्तीबाट विस्थापन गर्न लागिएको आरोप लगाए । चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्कले हचुवाका भरमा जग्गा अधिग्रहण गर्न थालेपछि घरबारविहीन अवस्थामा पुगेको उनीहरूको दुःखेसो छ।

ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा त्यस क्षेत्रमा औद्योगिक पार्क स्थापना गर्ने विषयमा नेपाल तथा चीनबीच सम्झौता भएको थियो । चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘वान बेल्ट वान रोड’ अन्तर्गत तीन खर्ब ३३ अर्ब बढी लागतमा औद्यिगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने तयारी छ । ०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दमक, गौरादह र कमल गाउँपालिकामा चाइना–नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क बनाउने निर्णय गरेको थियो।

आफ्नो गाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय पार्क बन्ने भएपछि उत्साहित भएका स्थानीय यतिबेला पितापुर्खादेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा कौडीको भाउमा अधिग्रहण गर्न थालिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।  दुई नगरपालिका र एक गाउँपालिकामा  रहेको २२ सय बिघा जग्गामध्ये ९ सय ४२ बिघा दमक नपरपालिकाले उपलब्ध गराएको छ । बाँकी १२ सय ५८ बिघाचाहिँ किसानको जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेको छ।

अधिग्रहणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले गत मंसिर १८ गते १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

जग्गा अधिग्रहण गर्दा काँसघारी, खोला र खेतीयोग्य गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको थियो । काँसघारी जग्गाको प्रतिबिघा आठ लाख, खोलाले कटान गरेको जग्गाको प्रतिबिघा २ लाख र खेतीयोग्य जग्गाको प्रतिबिघा २२ लाख रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको छ । तर स्थानीय तहले भने सोही जग्गाको प्रतिबिघा सात लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरी राजस्व उठाइरहेका छन् ।

रतुवाको पाता कस्ने चुनावी मुद्दा बनाएका ओलीले हाम्रै पाता कसे : पीडित

ओली ०४८ सालदेखि झापा ५ बाट चुनाव जित्दै आएका छन् । उनी २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा भने पराजित भएका थिए । उनको निर्वाचन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या रतुवा खोलाले गर्ने कटान हो । रतुवाको कटानका कारण सयौं घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । ओलीले ‘रतुवा खोलामा पाता कस्ने र खोलाले कटान गरेको हजारौं बिघा जमिन संरक्षण गरी किसानलाई फर्काउने’ विषयलाई आफ्नो चुनावी मुद्दा बनाउँदै आएका छन् । ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि भने रतुवाको पाता कस्नुको सट्टा उल्टै मतदाताको पाता कस्ने काम गरेको आरोप उनका मतदाताले नै लगाएका छन् ।

स्थानीय करन बस्नेतले भने, ‘ओलीले हामीलाई खोलामा तटबन्ध बाँधेर कटान गरेका जग्गा फर्काउने आश्वासन पटकपटक दिनुभयो । उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि बाचा पूरा हुनेमा हामी विश्वस्त थियो । तर उहाँले खोलामा हैन हामी स्थानीयकै पाता कस्नै काम गर्नुभयो ।’ न्याय खोज्दै प्रशासनमा जाँदा हप्कीदप्की सहनुपरेको उनको गुनासो छ ।

उक्त औद्योगिक क्षेत्र विस्तारमा मुआब्जा न्यायोचिन नभएको भन्दै १११ सदस्यीय  औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । संघर्ष समितिले आफूहरू विकासको बाधक नभएकाले न्यायोचित मुअब्जा अथवा सोही जग्गा बराबरको यन्य स्थानमा जग्गा पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

१०३ बिघाको पहिचान नखुलाउनु शंकास्पद

औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि छुट्ट्याइएको २२ सय बिघा जग्गामध्ये १०३ बिघा खेतीयोग्य जमिन पहिचान गोप्य राखिएको आरोप संघर्ष समितिको आरोप छ । समितिले उक्त परियोजनामा ठूलो आर्थिक हिनामिना भएको शंका गरेको छ । २३ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने उक्त जग्गा कसको हो र किन त्यसको पहिचान नखुलाएको भन्दै संघर्ष समितिले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओली जिल्लास्तरीय केही व्यक्ति र जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा दमकका एक प्रहरी नायब उपरीक्षकले उल्टै धम्की दिएको भन्दै समितिका पदाधिकारीकाले जीवनरक्षाको मागसमेत गरेका छन् ।