पालो मिचेर एसपी बढुवा गर्न प्रहरी नियमावली नै संशोधन

काठमाडौं - सरकारले प्रहरी नियमावली २०७१ संशोधन गरेर बढुवासम्बन्धी चारवर्षे प्रावधान तीन वर्षमा झारेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार उक्त नियमावली संशोधन गरेपछि कनिष्ठ र विवादास्पद प्रहरीलाई बढुवा हुन बाटो खुलेको छ।

प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले केही कनिष्ठ तथा विवादास्पद एसपीलाई एसएसपीमा बढुवा गर्नकै लागि नियमावली संशोधन गरेको हो। प्रहरी नियमावलीमा श्रेणीगत बढुवाका लागि कुनै पनि पदमा कम्तीमा चार वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो। यस्तो प्रावधान सिपाहीदेखि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्म लागू हुन्छ। नायब प्रहरी उपरीक्षक डिएसपी र प्रहरी उपरीक्षक एसपी द्वितीय श्रेणीअन्तर्गत पर्दछन्। नेपाल प्रहरीमा गत असोजदेखि १५ जना एसएपी पद रिक्त छ।

केही कनिष्ठ तथा विवादास्पद एसपी नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रलोभनमा पारी नियमावली परिवर्तन गरेर बढुवा खाने लबिङमा थिए। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल चारवर्षे प्रावधान हटाउने पक्षमा थिएनन्। राजनीतिक नेता र गृहमन्त्रीको दबाबमा उनी नियमावली संशोधन गर्न बाध्य भएका हुन्।

हाल कार्यरत एसपीको चारवर्षे कार्यकाल एक महिना बाँकी थियो। त्यसपछि उनीहरूलाई स्वतः बढुवाको बाटो खुल्थ्यो। सरकारले हतारिएर एक महिनापहिले नै नियमावली संशोधन गर्नुलाई कतिपय प्रहरी अधिकारीले शंकास्पद रूपमा लिएका छन्।

पूर्वडिआजी हेमन्त मल्लले आफू अनुकूल नियमावली परिवर्तन गर्दा संगठन कमजोर हुने बताए। ‘नेपाल प्रहरीमा श्रेणीगत बढुवाका लागि चार वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधानअनुसार रिक्त एसएसपी बढुवा गर्न आगामी फागुनदेखि स्वतः बाटो खुल्दै थियो। तर सरकारले एक महिना पनि पर्खिन सकेन।’

नियमावली परिवर्तन गर्दा संगठनमा बसेर काम गर्नेमाथि अन्योल थपिने उनले बताए।  जसका कारण समग्र प्रहरीको कार्यसम्पादनमै असर पर्न सक्ने मल्लको भनाइ छ। उनले भने, ‘सरकारले पद रिक्त हुनेबित्तिकै नियमावली परिवर्तन गरेर बढुवाको बाटो खुलाएको भए शंका गर्ने ठाउँ कम रहन्थ्यो। बढुवाका लागि एक महिना नपर्खेर नियमावली परिवर्तन गर्नु उचित देखिँदैन।’ अब कनिष्ठ  र आफू नजिकका एसपीको बढुवा हुने सम्भावना देखिन्छ। मल्लले भने, ‘यसैका लागि नियमावली संशोधन गरिएको भए प्रहरी संगठन थप कमजोर र विवादमा फस्नेछ। ’

गृह मन्त्रालय र नेकपाको उच्च तहबाट नियमावली संशोधन गर्ने तयारी भएपछि  आइजिपी खनालले प्रतिवाद गर्न नसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले गत असोज २१ गते ११ जना एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस गरेको थियोे। जेठमा चारजना एसएसपीले अनिवार्य अवकाश पाएपछि अहिले १५ जना एसएसपीको पद रिक्त छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तम सुवेदीका अनुसार बढुवासम्बन्धी चारवर्षे नियमावलीका कारण लामो समय पद रिक्त हुँदा तल्ला तहमा कार्यरत प्रहरीसम्मको बढुवा रोकिने भएकाले नियमावली परिवर्तन गर्नुपरेको हो।

नियमावली बाधक बनेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपी बढुवाको सिफारिस गरेको थिएन। बढुवाको सूचीमा रहेका अधिकांश एसपीको चार वर्ष सेवा अवधि पुगेको छैन। बढुवामा चलखेल नभए वरिष्ठताका आधारमा सन्दीप भण्डारी, गणेश रेग्मी, टेकप्रसाद राई, बुद्धि गुरुङ, उमेश जोशी, रामदत्त जोशी, नरेन्द्र उप्रेती, मीरा चौधरी, किरण बज्राचार्य, पोषराज पोखरेल, नवराज भट्ट, कुवेर कडायत, उमेश जोशी र रवीन्द्र रेग्मी एसएसपीमा बढुवा हुनेछन्।

नियमावली संशोधन भएपछि तस्करीमा संलग्न, गुन्डा नाइकेसँग उठबस गर्दे आएका र शक्ति केन्द्रको ढोका चहार्ने एसपीलाई बढुवा हुन बाटो खुलेको छ  ।

नेपाल प्रहरीको सरुवाबढुवा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै हुनुपर्ने हो। पछिल्लो समय सामान्य सरुवाबढुवा तथा प्रहरीसँग सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण काममा गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्री नजिकका व्यक्तिको चलखेल बढेपछि प्रहरीको चेनअफ कमान्ड कमजोर बन्दै गएको छ।