आजका अखबार : प्रदेश प्रमुखनै राष्ट्रबैंकको कालोसूचीमा

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित मंगलबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

आजको कान्तिपुर दैनिकले भने डीएसपीदेखिका दरबन्दी केन्द्रमै शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ। सरकारले इन्स्पेक्टर र सोभन्दामुनिका प्रहरी मात्र प्रदेश प्रहरीको सांगठनिक संरचनामा रहने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

संघीय संसद्मा सोमबार पेस गरिएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको समाचारमा जनाइएको छ । प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचनाभित्र खटिने डीएसपी र सोभन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकारीको दरबन्दी संघीय सरकार मातहतको नेपाल प्रहरीअन्तर्गत रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यस्तै कान्तिपुरले सुदुरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नै कालोसूचीको ऋणी भएको खुलासा गरेको छ । सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख (गभर्नर) मोहनराज मल्ल २८ वर्षदेखि कालोसूचीका ऋणी भएको खुल्न आएको छ । 

मल्लले तीन दशकअघि लिएको ऋण नतिरेपछि २०४७ सालदेखि कालोसूचीमा राखिएको नेपाल बैंकले जनाएको छ । मल्ल, उनका भाइ मदनबहादुर लगायत मल्ल समूहले २०४१/ ०४२ सालमा नेपाल बैंकबाट ९८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । ऋण लिएको तीन वर्षपछिबाट यो समूहले साँवाब्याज केही पनि भुक्तानी नगरेपछि २०४७ कात्तिक ३० देखि कालोसूचीमा राखिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

यस आधारमा मल्ल प्रदेश प्रमुख हुन अयोग्य रहेको कानुनविद्हरूले प्रतिक्रिया दिए । तर उनी एक वर्षदेखि प्रदेश प्रमुखका रूपमा कार्य गरिरहेका छन् । संविधानको धारा १६४ मा प्रदेश प्रमुखको योग्यता स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको र सो व्यवस्थाअनुसार कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख बन्न नपाउने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए ।

नागरिक दैनिकले जनप्रतिनिधिले किन कुट्छन् कर्मचारी शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । यस्तै व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको खाता रोक्का प्रकरणमा राष्ट्र बैंक मौन बसेको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा पारेको छ । 

अदालतको आदेशजस्तै राष्ट्र बैंकले पनि इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई झिकेको रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ। तर झिकेको रकम फिर्ता नगरेमा राष्ट्र बैंकले सुमार्गीको अरू बैंक खाता रोक्का राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा निर्देशन नदिइएको समाचारमा उल्लेख छ । 

यस्तै आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लाउडा काण्डको नालिबेली समेटेर मुख्य समाचार बनाएको छ । अदालतमा ९५ पटक पेसी तोकिएको लाउडा काण्ड २१ पटक पेसीबाटै हटाइएको छ भने ७४ पटक इजलास स्थगित गरिएको छ । ३९ पटक हेर्न नभ्याइने भनेर पन्छाइएको रेकर्ड छ भने २० पटक मात्रै सुनुवाई भएको समाचारमा उल्लेख छ। 

यस्तै ४६९ स्थानीय तह डाक्टर बिहिन भएको विषयलाई पनि नयाँ पत्रिकाले विशेष प्राथमिकताका साथ छापेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था र हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक डाक्टर र्पुयाउने योजना अलपत्र परेको समाचारमा उल्लेख छ । 

सात सय ५३ मध्ये चार सय ६९ तहका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा एउटै पनि डाक्टर छैनन् । सरकारी घोषणा कार्यान्वयन प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै गरेको अध्ययनले पनि धेरै स्वास्थ्य संस्था डाक्टरविहीन रहेको देखाएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्थाको संरचना नै छैन ।

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने अड्डामा अन्नपूर्ण अभियान अन्तर्गत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा हुने चलखेललाई मुख्य समाचार बनाएको छ। बिचौलीयाको बोलवाला शीर्षकमा उसले खबर छापेको छ ।