१० लाखका लागि आधा किलोमिटर लाइन (तस्बिर/भिडियो)

काठमाडौं - वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड सचिवालयमा सहुलियत ऋण लिने युवाको भीड लागेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको सहुलियत ऋण लिन युवाहरू आकर्षित भएका हुन्। सरकारले यस्ता युवालाई बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउन लागेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएर ६ महिना काम गरेका तथा नेपाल फर्केको तीन वर्ष अवधि नपुगेका युवाले स्वरोजगारका लागि सहुलियतमा ऋण पाउनेछन्। बिना धितो पाउने यो ऋणका लागि आइतबारसम्म १६ हजार निवेदन आएको बार्डले जनाएको छ।



आइतबार यस्तो आवेदन दिने युवाको झन्डै आधा किलोमिटर लाइन देखिएको थियो। बोर्डको कार्यालय नयाँबानेश्वरबाट लागेको लाम मध्यबानेश्वरसम्म पुगेको थियो।

काभ्रेका श्याम तामाङ चार वर्षअघि रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका थिए। २२ वर्षीय तामाङ ६ महिनाअघि स्वदेश फर्केका हुन्। गाउँघरका साथीभाइको लहैलहैमा लागेर स्वदेशमै स्वरोजगार हुन इच्छुक भएर निवेदन आएको उनले बताए।



सर्लाहीका बब्लु महरा मलेसियाबाट फर्केको आठ महिना पुगेको छ। उनी लोहा गलाउने कठिन काम गर्दा स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उहाँ वर्ष दिन नबित्दै स्वदेश फर्केका हुन्। ‘त्यहाँ आधारभूत  तथा अतिरिक्त काम गर्दा पनि महिनाको ३० हजार मात्रै हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘स्वदेशमै गाईपालन गरेर त्यति कमाउने आशाले निवेदन पेस गर्न आएको हुँ।’

यी त उदाहरण मात्रै हुन्,  वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर स्वदेशमै स्वरोजगार हुन इच्छुक युवाको भीड बोर्डमा थामिनसक्नु छ। भीड नियन्त्रण गर्न सहयोग गरिरहेको रिटर्नी माइग्रेट नेपालका सचिव कृष्णकुमार न्यौपानेले विदेश जानभन्दा पनि स्वदेशमै स्वरोजगार हुन चाहने व्यापक रहेको बताए। ‘निवेदन पेस गर्नेहरूलाई नै हेरेर भए पनि ठम्याउन सकिन्छ’, उनले भने, ‘नेपालीलाई आफ्नो घरपरिवार छोडेर विदेश जाने इच्छा हुँदैन। जतिसक्दो मुलुकमै बस्ने इच्छा हुन्छ।’



उनका अनुसार अहिले पनि निवेदन पेस गर्ने अधिकांशले सम्पूर्ण मापदण्ड नपुर्‍याएको उनको बुझाइ छ। ‘धेरैले विश्वासिलो प्रस्ताव पेस गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता संख्या ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ।’

बोर्डका प्रवक्ता तथा उपसचिव दिनबन्दु सुवेदीले अपेक्षाभन्दा बढी निवेदन आएको बताए। सरकारले बाध्यात्मक रूपमा आगामी पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यअनुसार स्वदेशमै स्वरोजगारको कार्यक्रम ल्याएको छ।



बोर्डले भने निवेदन संकलन र सिफारिस गर्न सहजीकरण मात्र गरेको हो। कर्जा दिने प्रस्तावना छनोट गर्नेलगायत सम्पूर्ण काम वाणिज्य बैंकहरुले गर्छन्। ‘त्यसमा पनि बैंकहरूको आफ्नै निर्धारित कर्जामा सरकारले पाँच प्रतिशत छुट गर्न भनेको हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि कुन व्यक्ति तथा प्रस्तावनालाई कर्जा दिने बैंककै अधिकारकाे कुरा हो। सरकारले ब्याजमा पाँच प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने हो।’

बोर्डका अनुसार मंसिर ५ गतेदेखि खुलेको दरखास्त पेस गर्ने म्याद सोमबारसम्म छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुले पेसेका आगामी दिनका लागि समेत सुरक्षित रुपमा संकलन गरेर राख्ने प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए।



सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, दलित समुदाय व्यावसायिक विकास कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा गरी करिब एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।