दुईतिहाइले जोगिएला त ओली-रविन्द्रको 'वाइड बडी'? 

काठमाडौं : वाइड बडी घोटला प्रकरणमा संसदीय छानबिन जारी रहेकै अवस्थामा सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेर संसदीय पद्धतिलाई अपमान मात्र गरेको छैन, संवैधानिक निकायको स्वभाविक भूमिकालाई समेत उपेक्षा गरेको छ।
 
वाइड बडीमा साढे चार अर्ब भ्रष्टाचार भएको निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन बाहिर आउन साथ सरकारले निकै हतारमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। सरकारको यो हताशा अस्वभाविक मात्र होइन, रहस्यमय पनि छ। वाइड बडीको भ्रष्टाचारमा विभागीय पर्यटनमन्त्रीसँगै सिंगो सरकार यसमा संलग्न छ भन्ने प्रारम्भिक पुष्टि सरकारको यही कदमले दिएको छ। अहिले सरकारसँग संसद्मा झन्डै दुई तिहाई बहुमत छ। त्यही दुई तिहाइको त्रास देखाएर वाइड बडीको साढे चार अर्ब घोटला ढाकछोप गर्ने डिजाइनमा सरकार संलग्न भएको छ । त्यही डिजाइनअन्तर्गत यो जाँचबुझ आयोग गठन भएको छ।
 
सरकार स्वय अहिले छानबिनको घेरामा छ। आफूमाथि लागेको आरोप छानबिन गर्न आफै आयोग बनाउने सरकारको कदम आपत्तिजनक मात्र होइन, हास्यासपद पनि छ। वाइड बडी प्रकरणमा आफै धामी आफै झाक्री हुन खोजिरहेको छ यो सरकार । आफू अनुकुलको प्रतिवेदन तयार गरेर संसदीय छानबिनलाई निस्तेज पार्ने र आरोपितहरुलाई 'क्लिन चिट' दिन कानुनी ग्राउन्ड तयार गर्ने बदनियत सरकारको कदममा देखिन्छ ।
 
सार्वजनिक लेखा समिति संसद्को अंग हो । यसको निर्णय तथा प्रतिवेदन सिंगो संसद्को स्वामित्व जोडिएको हुन्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति र लेखाबारे छानबिन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको यो समितिमा विपक्षी दललाई नेतृत्व दिने स्थापित संसदीय परम्परा हो । अहिले समितिमा कांग्रेसका तर्फबाट सभासद् भरत शाह सभापति छन् । कुन दलको सांसद सभापति छ भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन । त्यहाँ संसद्मा कायम प्रतिनिधित्वअनुसार सबै दलका सदस्यहरु रहन्छन् । त्यसैले विपक्षीको समिति भनेर सरकारले यसको छलफल, छानबिन र निर्णयलाई अवज्ञा गर्न मिल्दैन, त्यसो गर्न खोज्‍नु सिंगो संसद र संसदीय पद्धतिप्रतिको अनास्था र उपेक्षा हो । यो सरकार अहिले त्यही बाटोमा अघि बढ्न खोजिरहको छ।
 

वाइड बडी घोटलामा उच्चस्तरको राजनीतिक संलग्‍नता छ। बालुवाटार, प्रचण्डनिवासदेखि बुढानिलकण्ठसम्म यसको कनेक्शन छ। यसलाई चोख्याउन र ढाकछोप गर्न पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्र होइन, अरु शक्ति केन्द्रहरु पनि सक्रिय भएका छन्। त्यसको गन्ध र छिटा लेखा समितिमा पनि आइपुगिसकेको छ। छानविन प्रतिवेदनलाई तोडमोड गर्ने वा उल्ट्याउने खेल त्यहाँ पनि हुनसक्‍छ।

 
विस्तृत छलफल र अध्ययनपछि लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले वाइड बडी जहाज प्रकरणमा साढे चार अर्ब घोटला भएको निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुधबार पेस गरेको थियो। राजे्न्द्र केसीले नेतृत्व गरेको यो उपसमितिमा समितिमा विपक्षी कांग्रेस मात्रै होइन, सत्तारुढ दलका सदस्यहरु पनि सहभागी छन् । त्यो प्रतिवेदनउपर मूल समितिभमा छलफल भएर निर्णय नहुँदै सरकारले बिहीबार नै सरकारले एक पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । संसदीय समितिको निर्णय केही दिन पनि पर्खिन नसक्नुका पछाडि संभावित नागरिक दबाब र संवैधानिक दण्डप्रतिको भय देखिन्छ । दुई तिहाइको बलमा संसदीय छानबिनले औंल्याएको भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने निकै अशोभनीय भूमिकामा सरकार आफै प्रस्तुत भएको छ । जाँचबुझ आयोग गठन गरेर सरकारले अख्तियारलाई यसमा अघि नबढ्न मनोवैज्ञानिक दबाब दिएको छ।

 भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको छानबिन गर्ने र मुद्दा चलाउने जिम्मेवारी संविधानले अख्तियारलाई सुम्पेको छ । संसदीय समितिले छानबिन गरेर बद्मासी तथा भ्रष्टाचार ठहर गरेको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनका लागि अख्तियारमा पठाउने प्रचलन छ । यसअघिका धमिजा, लाउडा, चाइना साउथ वेष्ट, चेजएयर सबै जहाज प्रकरणमा संसदीय छानबिनको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएर मुद्दा दायार भएको थियो।

वाइड बडी प्रकरणमा सार्वजनिक लेखासमितिअन्तर्गतको उपसमितिले आफ्नो छानबिन सकाएर मूल समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । झन्डै चार अर्ब घोटला भएको तथ्यसहितको प्रतिवेदन उपसमितिले तयार गरेको छ । प्रतिवेदनमा थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि अख्तियारलाई लेखी पठाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । अब यो प्रतिवेदनमाथि मूल समितिमा छलफल भएपछि निर्णयसहित सम्बन्धित निकायमा कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउने प्रक्रिया बाँकी छ । यो प्रक्रिया बाँकी हुँदै सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेर  संसदीय छानबिनको स्वभाविक बाटो  तथा अख्तियारको भूमिकामा ब्रेक लगाउन खोजेको छ।
 
२०७२ ७३ को बजेट बक्तव्यसँगै वाइड बडीको कथा सुरु हुन्छ । २०७२ माघ मा नेपाल वायु सेवा निगम व्यवस्थापन समितिले महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारको नेतृत्वमा नयाँ विमान खरिद उपसमिति गठन गरेपछि त्यहीबाट सुरु हुन्छ चलखेल । वाइड प्रकरणमा अनियमिता र त्रुटी छ भनेर महालेखालगायतका सरोकारवाला निकायले औंल्याउँदा पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै निकै नियोजित रुपमा यसलाई जबरजस्ती भित्राउने खेल भएको देखिन्छ । गलत प्रक्रियालाई सच्चाउने र भुक्तानी भइसकेको रकम फिर्ता ल्याउनेतिर भन्दा पनि हतारमा अन्तिम किस्ता पठाउनेतिर अहिलेका पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको युद्धस्तरको सक्रियता देखिन्छ। मन्त्री रविन्द्रले संसदीय समिति र सार्वजनिक रुपमा दिएका अधिकांश अभिव्यक्ति झुट सावित भएका छन् । समितिसमक्ष रवीन्द्रले वाइड बडीका लागि आफ्नो पालमा कुनै पनि कारोबार नभएको दाबी गरेका थिए । 

यदि सरकारले साँच्चिकै वाइड बडी प्रकरणको यथार्थ बाहिर ल्याउन चाहेको हो भने जाँचबुझ आयोग खारेज गरेर संसदीय छानबिनको प्रतिवेदनको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्छ र अख्तियारलाई स्वभाविक रुपमा छानबिन अघि बढाउन बाटो खुला गर्नुपर्छ। नत्र यो भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने निकै लाजमर्दो नाटक सावित हुनेछ र यो कलंक पखाल्न दुई तिहाइ सरकारलाई निकै सकस पर्नेछ। वाइड बडीको बाढीले शक्तिशाली ओली सरकारलाई बगायो भने पनि अचम्म नमाने हुन्छ। 

महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनले वाइड बडी प्रकरणमा अनियमिता भएको औंल्याएको थियो भने सार्वजनिक खरिद कार्यलयले यो प्रकिmयामा त्रुटी भएको भन्दै प्रतिवेदन दिएको थियो । यसमा छानबिन गरेर यथार्थ बुझ्नेतिर सरकार उदासिन देखिन्छ। अहिले लेखासमितिअन्तर्गतको उपसमितिले घोटाला भएको प्रतिवेदन बुझाएपछि हतार हतारमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्न तयार हुने सरकार त्यतिबेला किन मौन बस्यो ? 

सरकारको यो कदम संसदीय छानबिनप्रतिको अविश्वास मात्र होइन, यसले संसदीय सर्वोच्चतालाई पनि अपमानित गरेको छ । पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेर वाइड बढीमा दोषी देखिएका पात्रहरुलाई चोख्याउने र अख्तियारको संभावित कदमलाई समेत राजनीतिक दबाबमा प्रभावित गर्ने खेल सुरु भएको छ । पछिल्लो समय सरकारले दुई तिहाईको त्रास देखाएर न्यायालय तथा अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक प्रभावमा राख्न कोसिस गरिरहेको छ । संभवतः त्यही त्रासमा कारण अख्तियारले ठूला माछामा हात हाल्न सकेको छैन। वाइड बडीमा घोटलाका बारेमा यति व्यापक सार्वजनिक चासो र चर्चा हुँदा पनि अख्तियारमा चुप लागेर बसेको छ । अख्तियारको यो मौनता त्यही दुई तिहाइको त्रासको परिणाम हो, अख्तियारका एक पूर्व आयुक्तले भने, अख्तियारको बाटो छेक्न सरकारले जाँचबुझ आयोग बनाएको छ ।
 
वाइड बडीमा संसदीय चासो र नागरिक सरोकार देखिन थालेपछि विभागीय मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटा, नेपाल वायु सेव निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारले त्यसलाई ढाकछोप्‍न दिएका प्रतिक्रिया र अभिव्यक्ति निकै अस्भाविक छन् । वाइड बडीमा भएको आर्थिक चलखेलबारे मिडियामा संप्रेषित सूचना र नागरिक सरोकारलाई निकै तल्लो स्तरमा उनीहरुले खिल्ली उडाउने प्रयास गरेका थिए ।

वाइड बडी घोटलामा उच्चस्तरको राजनीतिक संलग्‍नता छ। बालुवाटार, प्रचण्डनिवासदेखि बुढानिलकण्ठसम्म यसको कनेक्शन जोडिएको छ । त्यस कारणले यसलाई चोख्याउन र ढाकछोप गर्न पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी र प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्र होइन, अरु शक्ति केन्द्रहरु पनि सक्रिय भएका छन् । त्यसको गन्ध र छिटा लेखा समितिमा पनि पुगिसकेको छ। उपसमितिको छानविन प्रतिवेदनलाई तोडमोड गर्ने वा उल्ट्याउने खेल त्यहाँ पनि हुनसक्‍छ। 

लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले बाहालवाला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी,तत्कालीन मन्त्री जितेन्द्रनारायण देव र अर्का पूर्व पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेके छ। सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत अनियमित तरिकाले विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढ्दा पनि मन्त्रीका हैसियतले सर्तकता नअपनाएको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। यस्तै छानविन उपसमितले बहालवाला पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटा र गृहसचिव प्रेम राईलाई पनि निलम्बनसहित कारबाहीको सिफारिस गरेको छ उपसमितिले पूर्वपर्यटन सचिव शंकर अधिकारीलाई पनि दोषी देखाएको छ।वाइड बडी प्रकरणका मुख्य नाइके वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई तत्काल निलम्बन गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

यदि सरकारले साच्चिकै वाइड बडी प्रकरणको यथार्थ बाहिर ल्याउन चाहेको र खोजेका हो भने जाँचबुझ आयोग खारेज गरेर संसदीय छानबिनको प्रतिवेदनको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्छ र अख्तियारलाई स्वभाविक रुपमा छानबिन अघि बढाउन बाटो खुला गर्नुपर्छ । नत्र यो भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने निकै लाजमर्दो नाटक सावित हुनेछ र यो कलंक पखाल्न दुई तिहाइ सरकारलाई निकै सकस पर्नेछ । वाइड बडीको बाढीले शक्तिशाली ओली सरकारलाई बगायो भने पनि अचम्म नमाने हुन्छ ।