१४ सुपर जोनका प्रमुखहरुलाई बोलाएर कृषि मन्त्री खनालले के भने!

काठमाडौं- कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाद्वारा सञ्चालित सुपर जोनहरुमा पछिल्लो समय देखिएका समस्या र समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन १५ दिन भित्र पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्। 

सुपरजोहरुको काम प्रभावकारी नभएको गुनासो आएपछि मन्त्री खनालले सबै १४ ओटै सुपर जोनका प्रमुखहरुलाई मंगलबार मन्त्रालयमा बोलाएर समस्या र समाधानका उपायसहितको लिखित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

सुपर जोन प्रमुखहरुलाई अहिलेको अवस्था, भौगोलिक पृष्ठभूमि, जोन तथा सुपर जोन थप विस्तार गर्नु पर्ने वा नपर्ने, कारण र समस्या तथा समाधानसहितको लिखित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
 
त्यस्तै मन्त्री खनालले जनस्तरबाट आएका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले समेट्नु पर्ने योजनाको पनि अहिलेदेखि नै तयारी गर्न सुपर जोन प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएकाछन्। 

यस्ता छन्, मन्त्रीले प्रमुखहरुलाई सोधेका प्रश्न

‘हाल कायम रहेका १४ वटा सुपर जोन सञ्चालन भएपछि र त्यसअघिको भिन्नता के रह्यो? बजेट खर्चको अवस्था कस्तो छ? विनियोजित बजेटले पुगेको छ/छैन्? छैन भने किन?,’ छलफलमा मन्त्री खनालले सुपर जोनका प्रमुखहरुलाई प्रश्न गरे ‘सरकारी र एनजिओको भाषामा होइन किसानले बुझ्ने भाषामा भन्नुहोस्।’
 
त्यसबाहेक पनि पोष्ट हार्वेस्टिङ सेन्टर र कस्टम हायरिङ सेन्टर किन प्रभावकारी हुन नसकेको? कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने तपाईको योजना के छ? लगायत विभिन्न प्रश्न गरे।

मन्त्रीका प्रश्न सुनेपछि १४ वटै सुपर जोन प्रमुखले जवाफ दिएका थिए। उनीहरुले सोचेअनुसार काम गर्न नसक्नुमा कर्मचारी व्यवस्थापन, माग बढी, बजेट र क्षेत्रफल  कम, पहिलो पटक सुपर जोन सञ्चालन भएका ठाउँमा अनुभवको कमी, कतिपय ठाउँमा सञ्चालक समितिको अनावश्यक हस्तक्षेप, फलफुलमा किराको प्रकोप लगायत समस्या रहेको बताएका छन्।

मन्त्री खनालले राम्रो काम गर्नेलाई बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाए। राम्रो गरेका सुपर जोनहरुमा अन्यत्रबाट कटाएर भए पनि बजेट अभाव हुन नदिने मन्त्रालयका सहसचिव एवं योजना महाशाखा प्रमुख डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए। 

तेस्रो वर्षमा सञ्चालित परियोजनाअन्तर्गत धान, मकै, गहुँ, आलु, जुनार, सुन्तला, स्याउ र माछा गरी १४ वटा सुपर जोन र ६९ जटा जोन छन्। सुपर जोनका लागि ३ अर्व २३ करोड रुपैया रकम विनियोजन गरिएको परियोजनाका निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले जानकारी दिए।