राजनीतिले थला पर्दै मध्यपश्‍चिम विश्वविद्यालय

सुर्खेत - 
१.
भेरी नदी के भन्छ ?
भिसीलाई राजीनामा दे’भन्छ।
अवैधानिक नियुक्ति खारेज गर
खारेज गर, खारेज गर।

२.
शैक्षिक माफिया चाहिँदैन
तालाबन्दी गर्न पाइँदैन
पठनपाठन सुरु गर
सुरु गर, सुरु गर।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा आन्दोलनरत विद्यार्थीले लगाएका नारा हुन् यी। दुई दिनअघि विश्वविद्यालयको गेटअगाडि नेपाल विद्यार्थी संघका नेता यज्ञ राम्जालीको अगुवाइमा उपकुलपति प्रा.डा.उपेन्द्र कोइरालाको राजीनामा माग्दै आन्दोलन सुरु भयो। गेटभित्र अनेरास्ववियुका नेता निकुञ्ज पाण्डे नेतृत्वमा पठनपाठन अवरुद्ध गर्न नपाइने भन्दै विद्यार्थीले प्रदर्शन गरे। 

दुई घन्टासम्मको नाराबाजीपछि क्याम्पसको मुख्य गेट र क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी भयो। केही समयपछि अर्काे पक्षले तालाबन्दी तोड्यो। विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्नु र तोड्नु नौलो घटना होइन। प्राध्यापकदेखि विद्यार्थीसम्मको आन्दोलन विश्वविद्यालयको नियमित प्रक्रियाजस्तै भएको छ। पछिल्लो समय रजिस्ट्रार डा. महेन्द्रकुमार मल्ल निलम्बनमा परेपछि आन्दोलन झन् चर्किएको छ।

किन निलम्बनमा परे मल्ल ?

विश्वविद्यालयका तत्कालीन रजिस्ट्रार डा.महेन्द्रकुमार मल्ल निलम्बनमा पर्नुमा राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको छ। उपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइराला र मल्ल दुवैले विगतमा विश्वविद्यालयमा चरम राजनीति गरे। विश्वविद्यालयको शैक्षिक हितविपरीत दुवैले शक्ति बाँडफाँट गरे। लामो समयदेखिको रस्साकस्सीपछि उपकुलपति बहुमतको बाटोमा हिँडे। गत असोज ७ गते कोइराला एक्सनमा उत्रिए। 


सोही दिन बसेको कार्यकारी परिषद् बैठकले मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायको क्याम्पस प्रमुखमा तेजविक्रम बस्नेत, परीक्षा व्यवस्थापन प्रमुखमा डा. आनन्द सुवेदी, कानुन संकायको कार्यक्रम संयोजकमा अर्जुनबहादुर ऐडीलाई नियुक्त गर्‍यो। त्यसै गरी सह–प्रमुखसरहको सुविधा पाउने गरी खेमराज रावतलाई विशेष नियुक्ति दिने निर्णय भयो। त्यो निर्णय उपकुलपति कोइराला र रजिस्ट्रार मल्लबीचको द्वन्द्व फिस्फोटको कारण बन्न पुग्यो। द्वन्द्व त्यत्तिकैमा सीमित भएन, केही विद्यार्थीले काठमाडौं जान थालेका उपकुलपति कोइरालाई नेपालगन्जको राँझा विमानस्थलमा अभद्र व्यवहार गरे। उक्त घटना रजिस्ट्रारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको शंका पाएपछि कोइरालाले मल्ललाई निलम्बन गरेका हुन्।

मल्ल र कोइराला दुवै गलत बाटोमा

बहुमतको दम्भमा रजिस्ट्रार निलम्बन गर्नुमा कानुनी रुपमा उपकुलपति कमजोर देखिन्छन्। रजिस्ट्रारको उपस्थितिबिना नै परिषद्को बैठक बसाल्नु उपकुलपतिको कमजोरी थियो। विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार रजिस्ट्रार मल्ल सकेसम्म भागबन्डाका आधारमा र नभए आफ्नै उपस्थिति र सहमतिमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न चाहन्थे। तर उपकुलपति कोइरालाले रजिस्ट्रारबिना नियुक्तिको निर्णय गरे। 

उपकुलपति कोइरालाले गत असोज ७ गते नेकपा निकटका प्राध्यापकलाई विभिन्न पदमा नियुक्त गरे।  विश्वविद्यालयका कानुनी सल्लाहकारद्वय वरिष्ठ अधिवक्ता टंकप्रसाद दुलाल र प्रेमध्वज शाहीले समेत ‘रजिस्ट्रारको अनुपस्थिति र प्रस्तुतिबिना कार्यकारी परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने र कुनै निर्णय हुन नसक्ने’ लिखित राय पेस गरे। तर शाहीको असोज १० र दुलालको असोज ११ गतेको लिखित रायसुझाव उपकुलपतिले लत्याए। 

बैठकले करार उपप्राध्यापक खेमराज रावतलाई परीक्षा सहप्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो। तर, नियमावलीको नियम ११२ (३) मा रजिस्ट्रारको सिफारिसमा कार्यकारी परिषद्ले परीक्षा व्यवस्थापन सहप्रमुख नियुक्त गर्ने र उक्त पदका लागि स्थायी उपप्राध्यापक हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको कानुनी सल्लाहकार बताउँछन्। विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनिक नियमावली–२०६९ को नियम ६८ बमोजिम कार्यकारी परिषद्मा पेस हुने प्रस्ताव सदस्यसचिवका हैसियतले रजिस्ट्रारले पेस गर्नुपर्ने र सोही नियमावलीको नियम ६७ (७) बमोजिम कार्यकारी परिषद् बैठकको सूचना एक दिनअगावै रजिस्ट्रारले दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, उपकुलपति कोइरालाले नियमावलीको उक्त प्रावधान मिचेर बैठक बसाले। यसमा पछिल्लो घटनाक्रममा उपकुलपतिको कमजोरी देखिन्छ।

स्थापना भएको नौ वर्षमा विश्वविद्यालयमा नौ सयभन्दा बढी पटक आन्दोलन भएका छन्। पदाधिकारी भागबन्डा विवादमा आन्दोलन भइरहँदा विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड त भएको छ नै, विश्वविद्यालयको भविष्य पनि संकटमा परेको छ। 

उपकुलपतिले अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा ७ जना विद्यार्थीमाथि सार्वजनिक मुद्दा लगाउनु पनि अर्को कमजोरी हो। तत्कालीन एमाले सम्बद्ध अनेरास्ववियुका नेता भरत शाही, माओवादी निकट क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनका नेता देवीचन्द उपाध्याय, नेपाल विद्यार्थी संघका नेता झक्क शाही, विवेक आचार्यलगायतलाई सार्वजनिक मुद्दा लगाउनु पनि कमजोरी हो। भरत र झक्क विश्वविद्यालयका तत्कालीन सभापति र सचिव हुन्। सातमध्ये भरत, देवीचन्द र विवेकलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ।


निलम्बित रजिस्ट्रारका पनि कमजोरी प्रशस्तै छन्। विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार गत फागुनमा मध्यपश्चिमाञ्च विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका प्राध्यापक सुरज बयलकोटी, क्षेत्र तिमल्सेना र भूपाल कठायतलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भयो। तर आंशिक प्राध्यापक चरणबद्ध रुपमा धर्नामा बसे। त्यसपछि करार शिक्षकको जागिर जोगाउन केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी भयो। 

वर्ष दिन पुग्न लाग्दा पनि प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले लगाएको ताला खोल्न प्रयास नगर्नु दुवैको कमजोरी थियो। आंगिक क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने विषयमा एकलौटी गरेको आरोप चिर्न नसक्नु पनि मल्लको अर्काे कमजोरी पक्ष हो। त्यतिमात्रै होइन, केही विद्यार्थीले नेपालगन्ज पुगेर उपकुलपतिलाई घेराउसहित नाराबाजी गराउने कार्यमा मल्लकै निर्देशनमा भएको आरोप आइरहँदा त्यसबारे स्पष्ट पार्न नसक्नु उनको थप कमजोरी हो।
 
पहिले दोस्ती, अहिले दुस्मनी

सुरुमा रजिस्ट्रार मल्ल र उपकुलपति कोइरालाबीच सुमधुर सम्बन्ध थियो। यतिसम्म कि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले नचाहँदानचाहँदै पनि कोइरालाकै सिफारिसमा नेपाली कांग्रेस निकट मल्ल रजिस्ट्रारमा नियुक्त भए। उनीहरूको दोस्तीका कारण तत्कालीन एमाले र माओवादी नेताहरूसमेत रुष्ट भए। पार्टीलाई बेवास्ता गरेर मल्ललाई नियुक्त गरेको र उनकै ‘इसारामा चलेको’ आरोप कोइरालामाथि लाग्यो। त्यस्तै मल्ललाई पनि कतिपय निर्णयमा ‘पार्टी लाइन’ भन्दा बाहिर गएर उपकुलपति कोइरालाको ‘पछि लागेको’ आरोप लाग्यो। 

फरक–फरक राजनीतिक धारका मल्ल र कोइरालाले भ्रष्टाचारले थलिएको विश्वविद्यालयलाई माथि उठाउन प्रयास नगरेका होइनन्। केही समय विश्वविद्यालयले संरचना निर्माणदेखि कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने मौका पायो। तर उनीहरुको दोस्ती लामो समय टिक्न सकेन। दुवैजना ससाना मुद्दामा पनि अल्झिन थाले। 

गत फागुनदेखि उनीहरूको दोस्ती टुट्यो। आजसम्म आइपुग्दा उनीरू एकअर्काका दुस्मन भए। साना मुद्दामा पनि भागबन्डा खोजेपछि बहुमतको दम्भमा आफ्नै सिफारिसमा नियुक्त भएका रजिस्ट्रार मल्ललाई कोइराला निलम्बन गराए। उपकुलपति कोइरालाले विश्वविद्यालय सभाका एक चौथाइ बढी सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित निलम्बनको प्रस्ताव विश्वविद्यालयका कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष बुझाएपछि गत बिहीबारदेखि मल्ल निलम्बनमा परे। कुलपति ओलीले सिनेट सदस्य एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उषा झाको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेका छन्। समितिमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका एकजना प्रतिनिधि सदस्य छन्। 

निलम्बनपछिका तीन दिन

तत्कालीन रजिस्ट्रार महेन्द्रकुमार मल्ल निलम्बनमा परेसँगै विश्वविद्यालमा तनाव छ। कांग्रेस सम्बद्ध विद्यार्थी र प्राध्यापकहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्। विद्यार्थीलाई प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। आन्दोलन तुहाउन अर्को पक्ष निकै कस्सिएर लागेको छ। विभिन्न ठाउँमा लागेका ९ वटा ताला तोडेर सुरक्षा गस्तीभित्र विश्वविद्यालयको पठनपाठन भइरहेको छ। विगत तीन दिनयता विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय, विस्तारित कार्यालय, परीक्षा कार्यालय, अध्ययन हुने विभिन्न क्याम्पस र उपकुलपति निवासमा प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको छ। 

ताला तोडेर माला

नवनियुक्त रजिस्ट्रार यामबहादुर कार्कीले विश्वविद्यालयको ताला तोडेर पदभार ग्रहण गरेका छन्। यद्यपि रजिस्ट्रार आफैंले ताला तोडेका होइनन्। महिनांैदेखि विश्वविद्यालयका विभिन्न कार्यालयमा गरिएको दालाबन्दी नेकपा निकट विद्यार्थीले तोडेका हुन्। 

विश्वविद्यालयको पाँचवटा डिन कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय, विश्वविद्यालयका सम्पर्क कार्यालय तथा उपकुलपति कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र कूटनीति कार्यालय र मूल गेटमा लगाइएको ताला फोडेपछि रजिस्ट्रारले शपथ ग्रहण गरिसकेका छन्। नवनियुक्त रजिस्ट्रार कार्की सबैलाई मिलाएर लैजाने बताउँछन्। ‘मेरो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण छ’, कार्की भन्छन्, ‘तर त्यो चुनौतीलाई वार्ता र सहकार्यका माध्यमबाट समाधान गर्नेछु।’

विद्यार्थीको भविष्यमाथि लेखवाड

पदाधिकारीहरूले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। तीमध्ये एउटा हो लामो समयदेखि परीक्षाफल प्रकाशित नहुनु। गत चैतमा दिएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको छैन। 

सेमेस्टर प्रर्णालीमा परीक्षा भएको तीन महिनाभित्रै नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने हो। पहिलो सेमेस्टरको परीक्षाफल प्रकाशित नहुँदै दोस्रो सेमेस्टरको परीक्षा भइसकेको छ। पहिलो सेमेस्टरका विद्यार्थी अहिले तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत छन्। त्यस्तै लामो समयदेखि छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध नगराउनु विद्यार्थीमाथि गरिएको अर्को लापरबाही हो। गत साउनमा छात्रवृत्तिका लागि छनोट गरिएका विद्यार्थीले अझै रकम पाएका छैनन्। 

लामो समय पार्टीको प्रमुख पदमा लागेका व्यक्तिलाई उपप्राध्यापक बनाएर आफूहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको आरोप विद्यार्थीको छ। तत्कालीन एमाले भ्रातृ संगठन युथ फोर्स सुर्खेतका अध्यक्ष तेजविक्रम बस्नेतलाई क्याम्पस प्रमुख बनाउनु, वाइसिएलका अध्यक्ष पदम वन र दुई वर्ष नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति कोषाध्यक्ष गोविन्द कोइरालालाई उपप्राध्यापक बनाउनु विद्यार्थीमाथि गरिएको सबैभन्दा ठूलो खेलबाड हो। 

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले भने विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड नभई योग्यता र क्षमताका आधारमा विभिन्न पदमा नियुक्ति दिएको बताउँदै आएका छन्। केन्द्रीय क्याम्पसमा तालाबन्दी लाग्दा परीक्षाको नतिजा र छात्रवृत्ति रकम वितरण हुन नसकेको विश्वविद्यालयले बताउँदै आएको छ।

राजनीतिको स्वार्थमा रुमल्लियो विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालयमा स्थापनादेखि नै राजनीतिको सिकार बन्यो। सुरुमै दलका नेताहरुले भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त गरे। तत्कालीन समयमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति कांग्रेस र रजिस्ट्रार माओवादीको भागबन्डामा पर्‍यो। उसो त उपकुलपति र रजिस्ट्रारमा भागबन्डाबिना असम्भवजस्तै छ। सुरुदेखि नै उपकुलपति (भिसी), रजिस्ट्रार र प्राध्यापकदेखि अन्य कर्मचारी नियुक्तिसम्म कुनै न कुनै रुपमा विवाद सिर्जना हुँदै आयो।

कर्मचारी नियुक्तिमा आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि पदाधिकारी नै विद्यार्थीलाई आन्दोलनको अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न थाले। तत्कालीन समयमा पूर्व एमालेले भागबन्डामा विद्यार्थीलाई उचाल्यो। शुल्क वृद्धिका नाममा सुरु भएको आन्दोलनले विद्यार्थी भर्ना शुल्कमात्रै घटाएन, शिक्षाको गुणस्तरसमेत घटाउन पुर्‍यो। त्यसबेला विद्यार्थी आन्दोलनले २५ हजारको भर्ना शुल्कलाई घटाएर ६ हजारमा झारेको थियो।
 
गन्तव्यहीन नौ वर्षे आन्दोलन र भ्रष्टाचार काण्ड

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापना भएको नौ वर्ष पुगेको छ। यस अवधिमा विश्वविद्यालयमा नौ सयभन्दा बढी आन्दोलन भए। त्यसो त विश्वविद्यालयको जन्म नै आन्दोलनबाट भएको हो। विश्वविद्यालय सुर्खेतमा स्थापना गर्ने या नेपालगन्जमा भन्ने विवादले दुई जिल्लाबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ चल्यो। 

लामो समयको आन्दोलन र संघर्षबाट अन्ततः वि.सं. २०६७ मा सुर्खेतमा स्थापना गर्ने सहमति भयो। स्थापना भएको चार वर्ष बित्न नपाउँदै आर्थिक अनियमितताको आरोपमा तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. पदमलाल देवकोटा, रजिस्ट्रार ठकेन्द्रप्रकाश गिरीसहित १४ जना पदाधिकारीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गर्‍यो। त्यसपछि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय थप विवादित बन्यो। राजनीतिक स्वार्थका कारण उत्पन्न समस्या केहिले समाधान हुने हो टंगो छैन।