काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनीप्रति असन्तुष्ट समूहबीचको सम्बन्ध चिसिदैँ जाँदा बिधान संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन निर्माणमा समेत विवाद चर्किएको छ।
पार्टी महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित विधान संशोधन मस्यौदा समितिले फरक मतसहित पेश भएको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा १३ दिनसम्म भएको छलफलबाट समेत सहमति जुटाउन नसकेपछि सो प्रतिवेदन फरक मतसहित महासमिति बैठकममा पेस हुने भएको हो।
समितिका एक सदस्यका अनुसार असन्तुष्ट समूहका केन्द्रीय सदस्यहरुले दिएको सुझाव अनुसार सभापति देउवा कुनै पनि हालतमा पदाधिकारीको संख्या बढाउन नहुने पक्षमा अडिएपछि सहमतिको संभावना टरेको हो। दुई साता लामो छलफलमा भाग लिएका केन्द्रीय सदस्यहरुको मत दुई भागमा बाँडिएको थियो।
सभापति देउवा पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरुले पदाधिकारीको संख्या अहिलेकै (६ जना) राख्नुपर्ने वा बढाउने भएमा समावेशी कोटाबाट मात्र उपसभापतिको संख्या बढाउनु पर्ने पक्षमा धारणा राखेका थिए। संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गरिरहेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने केन्द्रीय कार्य समितिको संख्या एक सय ४१ सदस्य बनाएपछि पदाधिकारीको संख्या पनि सोही अनुसार १४ देखि २१ सम्म बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सभपाति देउवाले पदाधिकारीको संख्या बढाएमा संस्थापन पक्षले नेतृत्वको आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गरेर आफूविरुद्धको मोर्चाबन्दी बलियो बनाउन सक्ने आशंका पालेका छन्। उता संस्थापन इतर पक्षका नेताहरु पौडेल र सिटौलाले भने पदाधिकारीको संख्या बढाएर आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्न नसके देउवाले आफूहरुलाई कमजोर बनाउने निष्कर्षमा छन्।
केन्द्रीय कार्य समितिमा दुई साता जति छलफल भएको विधान मस्यौदाको करिब १७ वटा बुँदामा संशोधन मस्यौदा समतिका सदस्यहरुले फरक मत राखेका थिए। केन्द्रीय समितिले सहमति बिना नै प्रतिवेदन महासमिति बैठकमा पेश गरेमा सहमति हुने सम्भावना हुँदैन।
महासमिति बैठकबाट कुनै पनि प्रस्ताव पारित गर्न केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले अनुमोदन गरेको हुनुपर्छ। सहमतिमा प्रस्ताव पेश नभए हरेक प्रस्तावलाई महासमिति बैठकको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। गत ९ मंसिरदेखि शुरु भएको विधान संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय कार्य समितिमा २२ मंसिरसम्म भएको थियो।
विधान संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि सहमति जुटाउन आइतबार सभापति देउवाले संस्थापन इतरका शीर्ष नेतासँग भएको छलफलले समेत निकास नदिने भएको छ। शीर्ष नेतासँगको छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार सभापति देउवाले आफुहरुको प्रस्तावमा सहमति नजनाएमा जस्ताको तस्तै महासमितिमा पेश गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
स्रोतका अनुसार सभापति देउवाले कांग्रेसको हालको विधानमा रहेको सबै प्रावधानलाई यथावत राखेर संघीय संरचना अनुसारको सांगठनिक संरचना मात्र बदल्ने चेतावनी दिएका छन्। एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनका केही बुँदामा सहमति गरेर सहमति नभएका विषयलाई मात्र महासमिति लैजाउँ भन्ने प्रस्तावलाई देउवाले अस्वीकार गरेका छन्। उनले सहमति गर्ने भए एकमुस्ट गर्ने तर अल्पसहमतिको भरमा प्रतिवेदनलाई संशोधन नगर्ने चेतावनी दिएका छन्।
केन्द्रीय कार्य समितिको सोमबारको बैठकमा विधान संशोधन मस्यौदा समितिमा सहमति जुटाएर प्रतिवेदनलाई पारित गर्ने योजना भएपनि संस्थापन इतर समूहको असहयोगका कारण सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा गठित समग्र आर्थिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई छलफल गराई पारित गराएका थिए।
महामन्त्री विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेत सहमति जुट्न नसकेपछि सोमबार पेश भएन। कांग्रेसले महासमिति बैठक पछिल्लो पटक योगम्वर पार्टी प्यालेस रामशाह पथमा गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरु ५० प्रतिशत पनि उपस्थित भएका थिएनन्।
आगामी २८ मंसिरदेखि ३ पु्ससम्म हुने महासमिति बैठकको उद्घाटन २९ मा गर्ने कार्यसूची रहेको छ। २८ गते भने महासमिति सदस्यको नाम दर्ता हुने पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नेपाल समयलाई बताए।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४