काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको आगामी २८ मंसिरदेखि ३ पुससम्म हुने भनिएको महासमिति बैठक अन्योलमा परेको छ। आठ महिनाअघि बस्ने भनिएको महासमिति बैठक पटक-पटक गरी तीन पटक सरिसकेको छ।
पार्टीले गठन गरेको पाँच वटा समितिमध्ये कुनै पनि समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन पारित नभएकोले निर्धारित समयमा महासमिति बैठक हुने सम्भावना टरेको हो। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको १३ मंसिरदेखि जारी बैठकमा विधान संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल अझै नसकिएकोले महासमिति बैठक प्रभावित हुने सम्भावना बढेको हो।
‘महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित विधान संशोधन मस्यौदा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथिको छलफल जारी छ। यो छलफल अझै केही दिन चल्ने देखिन्छ’, पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नेपाल समयसँग भने, ‘अझै झण्डै दुई दर्जन केन्द्रीय सदस्यले प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिन बाँकी छ।’
विधान संशोधन मस्यौदा समतिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल नै अझै सकिएको छैन। यो समितिको प्रतिवेदनमाथि सबैजसो पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुले बोल्दैछन। सो प्रतिवेदन सहमति, सर्वसम्मति वा बहुमतबाट पारित हुने हो वा होइन अझै निष्कर्षमा नपुगे पनि समग्र आर्थिक नीति मस्यौदा समितिका संयोजक सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा पेश गरिसकेका छन्।
राजनीतिक दस्तावेज तयार गरिरहेको समितिको बैठक अलग्गै रुपमा बसीरहेको छ। राजनीतिक समितिको बैठक उपसभपाति निधिको संयोजकत्वमा बसीरहेको छ। ड्राफ्टलाई अन्तिम रुप दिइने छ। भोली अन्तिम रुप दिइने छ। केन्द्रीय कार्य समितिको नौ दिनसम्म चलेको बैठक करिव ६० जनाले आ-आफ्नो धारणा र सुझाव दिएका छन्।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यही तरिकाले नेताहरुले सुझाव दिएमा यो विधान संशोधन मस्यौदा समतिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न अझै तीन दिन लाग्ने देखिन्छ। २४ मंसिरमा विधान संशोधनको प्रस्तावमाथि छलफल गरिए पनि निष्कर्ष वा सहमति त्यही दिन आउला भन्ने ग्यारेण्टी छैन्।
चालु केन्द्रीय कार्य समिति बैठक पेश हुने पाँच वटा प्रतिवेदन र समितिको प्रगति विवरण वा तयारी सम्बन्धन जानकारी तथा विशेष निर्णय गर्न कम्तीमा पाँच दिन लाग्ने देखिन्छ। केन्द्रीय समितिले उपसभपाति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा गठित राजनैतिक प्रस्ताव तयारी समितिको प्रतिवेदन र महामन्त्री डा शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित सांगठानिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बाँकी छ।
चालु बैठकले कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवको संयोजकत्वमा गठित आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदन पेश भएपछि छलफल गर्न वाँकी छ भने सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा गठित समग्र आर्थिक नीति मस्यौदा समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन भने बैठकमा बुधबार नै पेश भइसकेको छ। बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा गठित मूल तयारी समितिको प्रतिवेदन तयार भएको छैन्।
बैठकले गत बर्ष नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम नेपाली कांग्रेसमा एकीकरण भइपछि सो पार्टीबाट आएका नेताहरुमध्ये कति जनालाई महासमिति सदस्यको रुपमा मान्यता दिने निर्णय अझै भएको छैन। पार्टी उपसभापतिमा बिधान विपरित नियुक्त गरिएका संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले आफूसँगै कांग्रेसमा प्रवेश गरेका तीन सय बढीलाई महासमिति सदस्य बनाउन माग गरेका छन्। तर, सभापति देउवाले सो बिषयमा कुनै छलफल, राय र सुझाव समेत लिएका छैनन्।
हाल छलफलमा रहेको बिधान मस्यौदा समितिमा सदस्यबीच नै सहमति नभएर फरक फरक रायसहित प्रतिवेदन पेश भएको छ भने तयार हुँदै गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि पनि समिति सदस्यवीच फरक मत आएको बुझिएको छ। नेकपालाई हेर्ने दृष्टिकोणको बिषयलाई लिएर समिति संयोजक निधिसहितका सदस्यको रायप्रति फरक मत राख्दै सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले कम्युनिष्टलाई हेर्ने दृष्टिकोण उनीहरुको जस्तो सत्रुतापूर्ण हुन नहुने सुझाव दिएको बुझिएको छ।
पार्टीले महासमिति बैठक योगम्वर पार्टी प्यालेसमा गर्ने हालै मात्र निर्णय गरेको छ। यसअघि पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिले महासमिति बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा र त्यसअघि प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डपमा हुने भनिएको थियो।
गत १६ बैशाखमा पार्टी केन्द्रीय समितिले महासमिति बैठक भदौ मसान्त भित्र गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो। तर, तयारी नपुगेको भन्दै ९ भदौको बैठकले ५देखि ९ मंसिरसम्म गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, २० कात्तिकको बैठकले महासमिति बैठकको मिति २८ मंसिरसम्म सारेको थिए।
प्रवक्ता शर्माले आइतबार राजनीतिक दस्तावेज पेश हुन्छ र केही दिन बैठक जारी रहने वताए। नौ दिनदेखि जारी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले राजनीतिक चुनौतिलाई कसरी सामना गर्ने, पदाधिकारीको सख्या मौजुदा राख्ने वा बढाउने, पदाधिकारी वा केन्द्रीय सदस्यको सख्या बढाउँदा खुल्ला वा समावेशी आधारमा बढाउने भनेर फरक फरक सुझाव दिएका छन्।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४