काठमाडौं-दीपेश न्यौपानेलाई गत कात्तिक २९ गते अर्थात् दसैंको अष्टमीका दिन नेपालस्थित कोरियाली दूतावासबाट फोन आयो । उनलाई दूतावासले भिसा लिन बोलाएको थियो । त्यसपछि दीपेश उत्साहित हुँदै कोरियाली दूतावास पुगे र भिसा लिए । व्यक्तिगत प्रयासका आधारमा कोरियाको एक होटलमा सेफको काम गर्ने अवसर पाएका २७ वर्षीय दीपेश श्रम स्वीकृति लिन श्रम विभाग पुगे । विभागका कर्मचारीले उनलाई नियम परिवर्तन भएकाले केही दिन पर्खन भने । उनी श्रम विभागमा धाउन थालेको तीन साता बितेको छ । श्रम स्वीकृति पाउन नसक्दा उनी विदेश जान वञ्चित भएका छन् ।
कोरियास्थित रोजगारदाता एक होटेलले दीपेशलाई आगामी शुक्रबारसम्म नआए भिसा रद्द गरी अन्य देशबाट कामदार मगाउने दबाब दिइरहेको छ । गत नोभेम्बर १४ मा गुल्मीबाट कोरिया उड्न परिवारसँग बिदा भई काठमाडौं आएका उनी यतिबेला निराश छन् । उनी कहिले श्रम विभाग पुग्छन् भने कहिले मन्त्रालय । तर उनको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
दीपेशजस्तै ५० बढी युवा कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अमेरिकालगायत देशको भिसा हातमा लिएर श्रम विभाग धाउन थालेको महिनौं बित्दा पनि उनीहरू विदेश जान पाएका छैनन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि यी मुलुक आकर्षक मानिन्छन् ।
विभागका अधिकारी भने कात्तिक २६ गते देखि नयाँ नियम लागू भएकाले अबदेखि कुनै पनि मुलुकमा जाने रोजगारीका लागि कामदारको श्रम स्वीकृति सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावासले प्रमाणित गर्नुपर्ने बताउँछन् । विभागका अधिकृत तीर्थराज कट्टेलले भने, ‘सरकारले गत कात्तिक २६ गतेदेखि नयाँ नियम लागू गरेको छ । नयाँ नियमअनुसार कुनै पनि मुलुकमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावासले प्रमाणित गर्नुपर्छ ।’
रोजगारीका लागि जाने कामदारको श्रम स्वीकृति सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावासले प्रमाणित गर्नुपर्छ । नेपालमा रहेका युवाले रोजगारीमा जानुअघि सम्बन्धित देशको नेपालस्थित राजदूतावास पुगेर श्रम स्वीकृति प्रमाणित गर्न सम्भव हुँदैन ।
दूतावासले प्रमाणित गरेर पत्राचार नगरेसम्म श्रम मन्त्रालयले विभागलाई स्वीकृति नदिन परिपत्र गरेको छ । तर यसरी स्वीकृति पाउन सम्बन्धित देशको कानुन व्यवसायीले दूतावासमै पुगेर भिसा र सम्झौतापत्र प्रमाणित गर्नुपर्छ । कानुन व्यवसायीले भिसा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको उपस्थितिमा मात्र प्रमाणित गर्न सक्छ ।
भिसा पाएको व्यक्ति नेपालमा छ, ऊ स्वयं कोरियाली कानुन व्यवसायीसँग कसरी उपस्थित हुन सक्छ ? कोरिया जान त पहिला श्रम स्वीकृति चाहने होइन भन्ने जिज्ञासामा अधिकृत कट्टेल पन्छिए ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले व्यक्तिगत पहलमा भिसा पाएर विदेश गएका श्रमिकले भनेअनुसारको सेवासुविधा नपाउने र विभिन्न समस्यामा पर्ने गरेका कारण सम्बन्धित दूतावासको अनुगमनपछि मात्र श्रम स्वीकृति दिने गरी नयाँ नियमावली ल्याएको जानकारी गराए ।
रेग्मीका अनुसार रोजगारदाताले सम्बन्धित देशको दूतावासमा पुगेर श्रमिकको सेवासुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । त्यसको प्रतिलिपि श्रम विभागमा परिपत्र गरेपछि मात्र विभागले स्वीकृति दिन्छ । रोजगारीका लागि आकर्षक मानिने र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली कामदार जान पाउने भनिएका कतिपय मुलुकमा नेपाली दूतावास छैन । सरकारको पछिल्लो नियमले कतिपय मुलुकमा नेपाली कामदार वैधानिक रूपमा जान पाउने बाटो बन्द भएको छ । नेपालीहरू रोजगारीका लागि विश्वका एक सय ८० देशमा पुगेका छन् ।
नेपालका युवा नगएपछि विदेशस्थित रोजगारदाताले अर्को देशमा पुगेर नेपाली कामदार मगाउने झन्झट गर्दैनन् । उनीहरूले अन्य सहज मुलुकबाट कामदार मगाउँछन् ।
वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छ । नेपाल राष्ट बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आव २०७४÷७५ मा ८ खर्ब ६४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।
व्यक्तिग पहलमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि मन्त्रालयले लागू गरेको नयाँ नियमावलीले अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर त पर्छ नै, साथै श्रम बजारको आकर्षक मुलुक कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका जस्ता मुलुकका रोजगारदातामा समेत नकारात्मक सन्देश जाने भएकोले यसतर्फ सरकार बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४