मन्त्रिपरिषद्‍का निर्णय : राष्ट्रपतिको पोल्‍यान्‍ड भ्रमण स्वीकृत, रेल्वे ऐन खारेज

काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्‍को मंसिर १० गते सोमबारको बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पोल्‍यान्ड भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। त्यसैगरी रेल्वे ऐन २०२० खारेज गरी नयाँ रेल्वेसम्बन्धी विधेयक, २०७५ तर्जुमा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। 

सोमबारको बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्‍चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पोल्यान्डको कातोविच सहरमा मंसिर १७ र १८ मा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको २४ औं सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत गरेको बताएका छन्। 

मन्त्रिपरिषद्‍का अन्य निर्णयहरु :

सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी. ओलीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा क्याम्बोडियाका प्रधानमन्त्री महामहिम हुन सेन र म्यानमारकी स्टेट काउन्सेलर महामहिम आङ सान सु चीले मंसिर १३ र १४ गते नेपालको औचापरिक भ्रमण गर्नुहुने कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको छ।

नेपाल सरकार र क्याम्बोडिया सरकारबीच हुने हवाई सेवासम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री÷सचिवलाई प्रारम्भिक हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री श्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)लाई डा. अम्बेडकर इन्टरनेसनल अवार्ड २०१८ ग्रहण गर्नका लागि भारत जान स्वीकृति दिइएको छ।

नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच सुरक्षासम्बन्धी विषयको नेपाल-भारत सुरक्षासम्बन्धी द्वीपक्षीय परामर्श समूहको बैठक मंसिर २७ र २८ गते काठमाडौंमा गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

माननीय सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीलाई प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउन २०७५ मंसिर २५ गतेसम्मको अवधि थप गर्ने निर्णय गरिएको छ।

भरतपुर महानगरपालिका र बेसाइड काउन्सिल अस्ट्रेलियाबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुभारम्भ, प्रचारप्रसार तथा समारोह व्यवस्थापनलगायत काम गर्न आवश्यक पर्ने ६७,२३,७५० रूपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।

गत मंसिर ५ गते सुनसरी जिल्लाको दुहवी नगरपालिकामा अज्ञात व्यक्तिबाट गोली प्रहार भई मृत्यु भएका फिदा हुसेनको परिवारलाई र गत मंसिर ७ गते गोली प्रहारबाट मृत्यु भएका कपिलवस्तु जिल्ला शुद्धोधन गाउँपालिका-४ का राजबाबु भनि चिनने दिपेन्द्र चौधरीको परिवारलाई राहत स्वरूप १०÷१० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।

बीउ विजन ऐन, २०४५ बमोजिम बीउ विजनको किसिम वा जात सूचित गर्ने प्रयोजनार्थ राष्ट्रिय बीउ विजन समितिबाट सिफारिस भई आएबमोजिमको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।

साविक नापीको फिल्डबुकमा इलाम, धनकुटा, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, काठमाडौं, रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लामा गाउँब्लक जनिने शब्दावली उल्लेख भई विभिन्न निर्णयबाट नेपाल सरकारको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम भएका कित्ताभित्रका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा छुट्याई सरकारी जग्गा सरकारको नाममा दर्ता कायम गर्न, सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक कायम गर्न र सोबाहेकका अन्य जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेको दर्ता श्रेस्ता संशोधन गरी जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम सम्बन्धित जग्गाधनीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै साविक नेपाल पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत झापा जिल्ला पृथ्वीनगर गाउँ विकास समिति वडा नं ४, रंगेडाडा क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०३४।३५ मा बसोबास गराइएका तत्काल नापी नक्सा गर्न छुट भएका साबिकमा निस्सा प्राप्त गरेका तथा सोबाट हक हस्तान्तरण भई कायम हुन आएका बसोबासीहरूका नाममा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम जग्गा नापजाँच गरी दर्ता गर्न आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिएको छ।

रेल्वे ऐन, २०२० खारेज गरी रेल्वेसम्बन्धी विधेयक, २०७५ तर्जुमा गर्न सैद्दान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

 निम्न प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएका छन्- 

हिम रिभर पावर प्रालीलाई १६.२६ मेगा वाटको लिपिङ खोला जलविद्युत आयोजनाका निम्ति भौतिक संरचना निर्माण गर्न गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोशी गाउँपालिका-२ (साविकको तातोपानी गाविस-३) मा परेको कूल ५.१८ हेक्टर सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा बढीमा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका विभिन्न प्रजातिका ४५९ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई काबेली कोरिडोर १३२ के.भी. प्रसारणलाईन आयोजना (दोस्रोखण्ड पाँचथर–तेह्रथुम) मा रहेका टावरसहित राइट अफ (ROW) निर्माणका लागि तेह्रथुम र पाँचथरका क्रमशः २.९७ हेक्टर र ११.७० हेक्टर गरी कूल १४.६७० हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका कूल २,७२२ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।  Updated Supplementary IEE मा उल्लेख भएबमोजिम फिदिम न.पा. २–४ मा परेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको थप ०.४२० हेक्टर प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका थप ६७५ रुखविरुवा हटाउन पनि स्वीकृति दिइएको छ।

‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।