भूकम्प पुनर्निर्माण : अझै एक लाख ७१ हजार घर बन्न बाँकी

काठमाडौं- भूकम्प गएको साढे चार वर्ष बितिसक्दा पनि अझै एक लाख ७१ हजार घर बन्न बाँकी रहेको छ। निजी आवास निर्माणका लागि जम्मा लाभग्राही संख्या ८ लाख १२ हजार १६१ रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । तीमध्ये ७ लाख ३२ हजार ७७१ सँग अनुदान सम्झौता भएको थियो ।

हालसम्म तीन लाख १५ हजार ८९७ वटा निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार पाँच लाख ६० हजार ७८१ घर निर्माण कार्य सुरु भएको छ । 

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीले अहिलेसम्म प्राधिकरणले सम्झौता भएकामध्ये ४३ प्रतिशत घर निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिए । ‘७ लाख २६ हजार ३३३ घरका लागि प्रथम किस्ता भुक्तानी दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसमा ५ लाख ६० हजार ७८१ घरको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ।’ हालसम्ममा ९९ सय प्रतिशत प्रथम किस्ता भुक्तानी भइसकेको भने सम्झौताको ७७ प्रतिशत निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ।

त्यस्तै पाँच लाख ३१ हजार १९ संख्यामा दोस्रो किस्ता माग आएकोमा ५ लाख २२ हजार १९३ को प्रमाणीकरण भइसकेको र पाँच लाख १८ हजार ५५ घरले भुक्तानी पाएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

तेस्रो किस्ता तीन लाख ४४ हजार ३९८ घरले माग गरेकोमा तीन लाख ३४ हजार ५० संख्याले प्रमाणीकरण गरेको र तीन लाख १९ हजार ६६९ ले भुक्तानी पाएका छन्।

प्रबलीकरणका लागि ११ हजार ८९५ सँग सम्झौता भएकोमा हालसम्म प्रथम किस्ता ८८ प्रतिशत अर्थात् १० हजार ४६४ लाई भुक्तानी गरिएको ज्ञवालीले बताए। उनका अनुसार उक्त प्रबलीकरणबाट ५४ हजार ६५८ लाभग्राही हुने देखिन्छ।

निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा पहिलो चरणमा दुई लाख १६ हजार ४८२ ले गुनासो दर्ता गरेकोमा अधिकांशको गुनासो पुनरावलोकन गरिएको थियो । 

पुनसर्वेक्षण तथा पुनः जाँच सम्बन्धमा एक लाख २९ हजार ४१० गुनासा आएकामा अधिकांशको पुनरावलोकन गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।

दोस्रो चरणमा ८९ हजार ८९६ गुनासा आएकोमा ३५ हजार १७२ गुनासा पुनरावलोकन गरिएको छ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक  सिनियर इन्जिनियरको व्यवस्थासहित आवासको पुनर्निर्माण कार्यको निरीक्षण र सिफारिस एवम् एकीकृत बस्तीको विकास, स्थानीय पूर्वाधार योजना कार्यान्वयन स्थानीय तहबाटै गर्ने योजना रहेको बताए।

‘गुनासो सुनुवाइ र पुनः सर्वेक्षण कार्य स्थानीय तहमा कार्यरत इन्जिनीयरबाटै गर्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा हुने पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यको समन्वय, सहजीकरण र अनुुगमनका लागि सम्बन्धित पालिकाका अध्यक्ष वा प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय पुनर्निर्माण समन्वय समिति गठन गर्ने कार्ययोजना छ।’

उनले निजी आवस पुनर्निर्माणका लागि तत्काल तीन लाख रुपैयाँको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने, निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि झुटा विवरण दिई अनुदान लिएका अन्यत्र घर भएका लाभग्राहीलाई रकम फिर्ता गर्न लगाउने अन्यथा उनीहरूलाई सरकारी सेवासुविधा उपलब्ध नगराइनेलगायत कार्ययोजना सार्वजनिक गरे । 

प्राधिकरणले निजी आवाससँगै बस्ती विकास तथा ग्रामीण पूर्वाधार, सहरी आवास तथा परम्परागत बस्ती, सरकारी एवं सुरक्षा निकायका भवन, सामाजिक पूर्वाधार र पुरातात्त्विक सम्पदा पुनर्निर्माणका कार्यहरुसमेत अघि बढिरहेको जनाएको छ।

प्राधिकरणका पूर्व सिईओ डा. गोविन्द पोखरेलले अपेक्षाअनुसार पुनर्निर्माण हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘हामीले जस्तो सोच बनाएको थियौं, त्यस्तो भएको छैन ।’

प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माणमा सरकारी संयन्त्र परिचालन भएकाले पनि लक्ष्यअनुसार कामकारबाही अघि बढ्न नसकेको हो।

पुनर्निर्माण भइरहँदा आवश्यक मात्रामा कलासंस्कृति जोगाउन नसकिएको, समयमै अनुगमन गर्न नसकिएको र पीडितलाई ऋण दिन नसकिएको ज्ञवालीको भनाइ छ। 

प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना योजनाका लागि ९३८ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्ने आंकलन गरेको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनका क्रममा विभिन्न दातृ निकायले प्रतिबद्धता जनाएको कुल ४१० अर्ब रुपैयाँमध्ये करिब ६७ अर्ब रुपैयाँ उद्धार तथा राहतमा खर्च भएको थियो । यस्तै ३४३ अर्ब बाँकी छ । 

हालसम्म २६२ अर्बका लागि सम्झौता भएको छ। पुनर्निर्माणमा बजेट व्यवस्थामार्फत कुल १८६ अर्ब खर्च भएको छ। जसमा ६७ अर्ब रुपैयाँ दातृ निकायको अनुदान छ।

आव ०७५/७६ का लागि सरकारले १५१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। ०७६/७७ भित्रै पुनर्निर्माणका सबै प्रमुख कार्य सम्पन्न गर्ने हो भने थप बजेट अवश्यक पर्ने ज्ञवालीले बताए। ‘त्यसका लागि पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण योजनाको पुनरावलोकनसहित अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा वित्तीय व्यवस्थापन योजनाको तयारी कार्य अघि बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाको मध्यावधि मूल्यांकन गरी वास्तविक वित्तीय आवश्यकता आंकलनसहितको वित्तीय व्यवस्थापन योजना तयार पार्ने, उक्त योजनका आधारमा अर्थ मन्त्रालय एवं प्राधिकरणले थप सहयोग प्राप्तिका लाग दातृ निकायसमक्ष पहल गर्ने लगायत कार्ययोजना बनाइएको छ।’