यस्तो छ सरकारले ल्याउने सामाजिक सुरक्षा स्किम

काठमाडौं-नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सञ्चालन हुने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना (स्किम) ११ मंसिरदेखि लागु हुने भएकोछ। शुभारम्भ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। 

रोजगारदाता र योगदानकर्ताको सूचिकरण सम्बन्धी सूचना २६ कात्तिकको राजपत्रमा प्रकाशन भई सकेको बताइएको छ। कोषबाट सञ्चालन हुने योजना नेपालमा विद्यमान सामाजिक सुरक्षा योजनाभन्दा पृथक हुनुका साथै नेपालमा पहिलो पटक सञ्चालनमा आउन लागेको हो।

योजना (स्किम) योगदानमा आधारित हुनका साथै दीर्घकालीन महत्व राख्ने जनाइएको मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्रालयकाअनुसार योजना लागु भएपश्चात कर्मचारी तथा श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चत हुने र रोजगारदाताको दायित्व व्यवस्थापन सहज हुनेछ।

उक्त योजनाले मुलुकमा असल श्रम सम्बन्ध कायम हुनाले लगानीमैत्री वातावरण र रोजगारको अवसर सिर्जना भई अर्थतन्त्रले गतिशिलता प्राप्त गर्ने बताइएको छ।  

यस्तो छ योजना

मन्त्रालयकोअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना नेपालभर लागु हुनेछ। योजना कार्यान्वयनमा आएपश्चात पहिलो चरणमा प्रतिष्ठान स्तरका श्रमिकहले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकरण गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गरिनेछ।

संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक,  सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरिएकोले सो को कार्यान्वयनका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना (स्किम) कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो।

मापदण्ड

कोषबाट सञ्चालन हुने स्किममा समावेश औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको लागि औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्राप्त गर्न छ महिना योगदान गर्नु पर्ने र मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गर्नु पर्ने प्रावधान छ। 

श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको सुविधा योगदान गरेको मितिबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। रोजगारीजन्य दुर्घटना तथा व्यवसायजन्य रोगको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च स्किममा समावेश भएको छ। तर व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुई वर्षसम्म योगदान गरेको हुनु पर्दछ। 

रोजगारजन्य दुर्घटनाबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा सात लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च स्किमबाट प्राप्त हुनेछ। तर प्राकृतिक विपत्तिको कारण दुर्घटना भएकोमा वा सडक दुर्घटना भएकोमा वा अन्य वीमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा कोषको स्किमबाट भने सुविधा दिइएको छैन।

योजनाअन्तर्गत कसले पाउछन् सुविधा

योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई प्राप्त हुने संविधाअन्तर्गत निजको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले मासिक रुपमा जिवित रहेसम्म निवृत्तिभरण (पेन्शन) दिइने व्यवस्था छ। निजको १८ वर्ष उमेर पुरा नभएको सन्ततिलाई १८ वर्षको उमेरसम्म ४० प्रतिशत सन्तति शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै योगदानकर्ताको पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभएको अवस्थामा निजको आश्रित बाबुआमालाई  मासिक रुपमा ६० प्रतिशत रकम जिवित रहेसम्म प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। योगदानकर्ताको अवकाशपछि प्राप्त हुने गरी वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता जिवित रहेसम्म निवृत्तिभरणको व्यवस्था समेत गरिएको छ। 

सुविधा पाउने प्रावधान

सुविधा पाउनका लागि श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनु पर्नेछ। सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदानको लागि रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ। यसरी रकम जम्मा गर्नुभन्दा पहिला रोजगारदाता र श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सुचिकृत हुनु पर्ने हुन्छ।

रोजगारदाता र श्रमिकको सुचिकरण सम्बन्धी कार्यविधि, ०७५ कार्यान्वयनमा आई कार्तिक २६ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सूचिकरणको लागि आह्वान गरिएको सकिएको मन्त्रालयले बताउको छ।

सुचिकरण कहिलेबाट?

काठमाण्डौं उपत्यका भित्रका रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरुका लागि मसिंर ६ गतेबाट रोजगारदाताको सूचिकरण शुरु भैसकेको छ। काठमाण्डौं उपत्यकाबाहिर प्रदेश नं-३ का रोजगारदाताले मंसिर १५ गतेबाट, प्रदेश नं–१ का रोजगारदाताले पुस १ गतेबाट, प्रदेश नं–२ का रोजगारदाताले पुस १५ गतेबाट सूचिकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं –५ का रोजगारदाताले माघ १ गतेबाट एवं कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाताले माघ १५ गतेबाट सूचिकरण हुने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाइएको छ।
रोजगारदाताले सूचिकरण भएको मितिले तीन महिनाभित्र योगदानकर्ता श्रमिकको सूचिकरण गरिसक्नु पर्नेछ। योगदानकर्ता सूचिकरण भए पश्चात योगदान सकंलनको काम शुरु हुनेछ र स्किमहहरु आकर्षित हुनेछन्।

मन्त्रालयले रोजगारदाता र श्रमिकको सूचिकरण अनलाइन प्रविधिबाट गर्ने व्यवस्था समेत मिलाएको जानकारी गराएको छ।