काठमाडौं-ललितपुर महानगरस्थित सैंबु भैंसेपाटीमा रहेको सार्वजनिक जमिन (खेलमैदान) हत्याउन अझै पनि भूमाफिया सक्रिय रहेको स्थानीय बासिन्दा तथा सरोकारवालाहरु बताउँछन्।
पछिल्लो समय क्लब अफ भैंसेपाटी र सैंबु अवास क्षेत्र उपभोक्ता समितिको सक्रियतामा तारजाली वार-बेर तथा जमिन मिलाउने कार्य पूरागरी तयार पारिएको उक्त ‘भैंसेपाटी खेल मैदान’ शनिबार उद्घाटन गर्ने क्रममा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेले यो जमिन हत्याउन अझै भूमाफिया सक्रिय रहेको बताए।
‘स्थानियवासीमा प्रश्न थियो उक्त जग्गा खेलमैदान हुन्छ, हुन्न?,’ उनले भने ‘अझै पनि यस सार्वजनिक खेलमैदान रहेको जमिनमा निजी बनाउन गिद्धे दृष्टि कायमै छ।’
तर त्यसो हुन नदिने भन्दै पौडेलले त्यो कोशिस सफल हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने ‘राज्यको जुनसुकै निकाय लागे पनि सफल हुन दिदैनौं।’ उनले उक्त आवास क्षेत्र उपभोक्ता समितिको जग्गा खेल मैदानकै रुपमा रहने र यसलाई झनै व्यवस्थित खेलमैदानको रुपमा स्थापित गर्ने जानकारी दिए।
क्लब अफ भैंसेपाटीका अध्यक्ष डा.सुशील खड्काले यो खेल मैदानबाट राष्ट्रिय स्तरको फुटबल खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्यको साथ अघि बढेको बताए। त्यसको लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ। ‘एन्फाको सहयोगमा ‘ग्रास रुट फुटबल’ प्रशिक्षण कार्यक्रमको समेत शुभारम्भ भएको छ,’ उनले भने।
उनकाअनुसार पछिल्लो समय खेल मैदानको लागि जिल्ला खेलकुद विकास समितिबाट बजेट बिनियोजन गरिएको १५ लाख रुपैयाँ मध्ये पहिलो किस्ता बापत साढे सात लाख रुपैयाँ प्राप्त भइसकेको छ। मैदान चारैतर्फ तार जालीले घेर्न, जमिन सम्याउन करिब ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। नपुग रकम क्लबका सदस्याहरुले सहयोग गरेका छन् भने केही रकम सापटीको रुपमा लगानी भएको छ।
प्रदेश-३ प्रदेश सभाका सदस्य जीवन खड्का, सैंबु आवास क्षेत्र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बिबेक खड्का, ललितपुर महानगरपालिकाका उपमेयर गिता सत्याल लगायतले उक्त खेलमैदान व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउनु पर्ने धारणा राखे। उनीहरुले खेल मैदान विकासको लागि आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
अर्बको जमिन करोडमा हत्याउने दाउ
ललितपुर महानगरस्थित उक्त सैंबु भैंसेपाटीमा रहेको दुई अर्ब बजार मूल्य पर्ने १८.९ रोपनी जमिन दुई करोड रुपैयाँमा हत्याउन भूमाफियाहरु सक्रिय रहेको स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाहरूले बताउदै आएका छन्।
खेलमैदानको रुपमा रहेको सो जमिन टेन्डर प्रक्रियाद्वारा राजनीतिक नेतृत्वदेखि भूमाफिया लगायतको मिलेमतोमा विभिन्न कम्पनीमार्फत् हत्याउने दाउ रचिएको बताइएको छ।
विद्यालयका लागि भनेर छुट्याइएको उक्त जमिन विगतमा विद्यालयलाई आव्हान गरेर टेन्डर गरिएको थियो। ‘टेन्डर गलत भएकाले जमानी जफत गरियो। त्यसपछि जग्गा हडप्नका लागि विभिन्न कम्पनी खोलेर भूमाफिया गिरोह लागि परेको स्थानियबासिन्दाको भनाइ छ।
पछिल्लो समय जग्गा हडप्ने उद्देश्यले त्यस्ता कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको स्थानीयबासीको दावी छ। ती कम्पनीहरुलाई बेचिखन र प्लटिङका लागि नदिनका लागि कानूनी लडाईं लड्न भदौ ३० गते स्थानीय उपभोक्ताहरुको भेलाले वडा नम्बर २५ का वडाध्यक्ष विष्णुकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय नागरिक सरोकार समूह गठन गरिएको साविक भैंसेपाटी गाविसका पूर्वअध्यक्ष अमृत खड्का बताउछन्।
समितिले सर्वोच्च अदालतमा उक्त जग्गा कम्पनीको हातमा पर्नबाट जोगाउन रिट दायर गरिसकिएको छ। बाँकी प्रक्रियाहरु समेत अघि बढाइ सकिएको उनको भनाइ छ।
उनी जमिनको पृष्ठभूमिबारे जानकारी दिँदै भन्छन् ‘०५१ सालमा उक्त स्थान भैंसेपाटीको सैंबुमा स्कुल बनाउनका लागि सैंबु आवास तथा सेवा विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने संस्था व्यवस्थापन उपसमितिले विभिन्न कम्पनीसँग आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव माग गरेको थियो । त्यतिखेर सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्ने अनलिमिटेड न्यु मिडियाले टेन्डर पारेको थियो।’
उक्त कम्पनीले दुई करोड ४१ लाख रुपैयाँमा टेन्डर पाएको हो । यद्यपि, उक्त कम्पनीको उद्देश्य पनि विद्यालय निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने भन्ने थिएन ।
उनकाअनुसार टेन्डर परेको ३५ दिनभित्रमा सम्झौता हुनुपर्नेमा कम्पनी सम्झौताका लागि आएन। टेन्डर गलत भएको लगायत कारणले लामो समय सम्झौताका लागि कम्पनी आएन। पछि उक्त टेन्डर अस्वीकृत गर्दै जमानी रकम जफत गरिएको थियो।
स्थानीयबासी तथा अधिवक्ता सुशीलकुमार कार्कीका अनुसार ०६२ सालमा टेन्डर पाउने अनलिमिटेड न्यु मिडियासहित कनन्टेक प्रालि, नेपाल कलेज अफ टेक्नोलोजी, ग्लोबल सपोर्ट सर्भिसेज प्रालिको वैधानिक उत्तराधिकारीका रूपमा सैंबु बहुउद्देश्यीय विद्यालय ललितपुर प्रालिले जग्गा प्राप्ति तथा विगतको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको हो।
पछि बनेको कम्पनी जग्गा हत्याउन मात्रै बनेको स्थानीयबासी सम्बद्ध क्लब अफ भैंसेपाटीका सदस्यहरु बताउछन्। उनीहरु त्यस्तो हुन नदिने बताउछन्।
स्थानीयबासीका अनुसार जग्गा हत्याउनका लागि राजनीतिक नेतृत्व नै लागिपरेको छ। उनीहरूका अनुसार ०६६ सालमा केही मन्त्रीहरुनै लागेर व्यवस्थापन समितिले गरेको टेन्डर अस्वीकृत गरेर ४० लाख रुपैयाँ जमानी जफत गर्ने निर्णय बदर गरी सोही मूल्य (दुई करोड ४१ लाख रुपैयाँ)मा जग्गा दिनु भनेर निर्णय गरेका थिए।
उक्त जग्गा अहिलेको मूल्यअनुसार दुई अर्ब रुपैयाँ पर्ने पूर्वगाविस अध्यक्ष खड्का बताउछन्।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४