आजका अखबार : भारतमा २८ पटक तेलको मुल्य घट्यो, नेपालमा स्थिर

काठमाडाैं- राजधानीबाट प्रकाशित मंगलबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

नयाँ पत्रिकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मुल्यमा गिरावटः भारतमा २८ पटक घट्यो, नेपालमा स्थिर शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

आइओसीले १५ दिनमा पेट्रोल ६.७८ रुपैयाँ घटाएर पठाए पनि नेपाल आयल निगमले भने एक रुपैयाँ पनि घटाएको छैन् । उल्टै उसले मासिक ४० करोड घाटा रहेको बताउँदै आएको छ । नयाँ पत्रिकाले सामाजिक सञ्जालका अध्यारो र उज्यालो पक्षका विषयमा पनि खबर लेखेको छ । 

पुराना थन्क्याई नयाँ गाडी किन्न बजेट माग शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको आजको नागरिक दैनिकले जथाभावी सडक विस्तारका कारण फेवाताल संकटमा पर्दै गएको विषयलाई पनि विशेष प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको छ । तालको सिरान क्षेत्र पञ्चासेमा वर्षेनी मोटर बाटो विस्तार हुँदा वर्षामा पहिरो झर्ने बढेको छ भने खहरे खोलाको भेल पनि सिधै तालमा मिसिने गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

आजको कान्तिपुर दैनिकले कांग्रेसमा चुनाव व्यवस्था गर्न माग शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले पार्टीका हरेक संरचनामा ८५ प्रतिशत निर्वाचनको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । यसका लागि मंसिर १२ र १३ गते उनीहरुको भेला बस्ने भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

रोहिंगा समुदायका विषयमा राष्ट्रसंघमा भएको मतदानमा नेपाल बंगलादेश र म्यानमारको चेपुवामा परेको विषयलाई कान्तिपुरले महत्वका साथ छापेको छ ।
 
अड्डामा अन्नपूर्ण भन्ने अभियान सुरु गरेको अन्नपूर्णले पैसा चढायो, काम गरायो शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । उसले आफ्नो पहिलो श्रृखलामा यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुनाको वेथितीलाई उठाएको छ ।

यस्तै अन्नपूर्णले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामाथि अख्तियारले निगरानी बढाएको विषयलाई पनि महत्वका साथ प्रकाशित गरेको छ । 

पुराना थन्क्याई नयाँ गाडी किन्न बजेट माग

आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार संघीय संसद् सचिवालयले मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिने २५ वटा गाडी थन्काएर नयाँ २३ वटा गाडी खरिद गर्न लागेको छ ।

संसद् सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाई दुईवटा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीका र बाँकी २१ वटा स्कारर्पियो जिप खरिदका लागि बजेट मागेको छ । माग गरिएका सबै गाडी किन्दा राज्य कोषमा १८ करोड रुपैयाँ व्ययभार थपिनेछ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेका लागि एक करोड रुपैयाँमाथिका दुईवटा गाडी खरिद गर्न लागिएको हो । स्कारर्पियो जिप संसदीय समितिका सभापति र अन्य पदाधिकारीका लागि खरिद गर्न लागिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

२३ वटा गाडी, ३० वटा मोटरसाइकल र ४३ थान कम्प्युटरका लागि अर्थसँग २२ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको सचिवालयले जनाएको छ । अर्थले भने अहिलेसम्म जबाफ पठाएको छैन ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अख्तियारको निगरानी

आजको अन्नपूर्णमा प्रकाशित समाचारअनुसार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामाथि निगरानी बढाएको छ। जिम्मा लिएर तोकिएको समयमा काम नसक्ने ठेकेदार र सरकारी अधिकारीमाथि अख्तियारले सूक्ष्म अनुसन्धान थालेको हो।

अर्बौं लगानीका आयोजना सम्पन्न गर्न पटकपटक समय थप्दा पनि अलपत्र परेका कारण छानबिन थालिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले जानकारी दिए।

आयोजना प्रमुखकै गैरजिम्मेवारीका कारण काम ढिलासुस्ती भएको प्रारम्भिक निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको छ। उसले राष्ट्रिय आयोजनाका ठेकेदार, कर्मचारीदेखि आयोजना प्रमुखसम्म निगरानी बढाएको हो। पप्पु कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध बर्दियाको जब्दीघाटको पुल ठेक्कामा भएको अनियमिततामा विस्तृत छानबिनपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

सहप्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘अख्तियारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विशेष निगरानी राखेको छ। छानबिन तीव्र्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ।’

अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बेथिति देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। त्यस्ता कुनै पनि आयोजना समयमै पूरा भएका छैनन्। निर्माण सामाग्री कमसल तथा गुणस्तरहीन प्रयोग गरिएको छ। अनुगमनसमेत छैन।

कांग्रेसमा चुनाव व्यवस्था गर्न माग

आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले पार्टीका हरेक संरचनामा ८५ प्रतिशत निर्वाचनको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । 

महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको विधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदामा त्यसअनुरूप व्यवस्था नपरेपछि उनीहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई दबाब दिने तयारी गरेका छन् । 

नुवाकोट कांग्रेस सभापति जगदीशनरसिंह केसीका अनुसार नुवाकोटको ककनीमा मंसिर १२ र १३ गते हुने जिल्ला सभापति भेलाबाट विधानका समग्र पक्षमा छलफल गरी साझा धारणा बनाइनेछ । ‘छलफलबाट आएका साझा सुझावलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा बुझाइनेछ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले सभापतिहरूको सुझाव समेटेर विधान संशोधन गर्ने विश्वासमा छौं ।’

उनले केही दिनअघि राजधानीमा उपलब्ध जिल्ला सभापतिको अनौपचारिक बैठक बसेको र त्यसले केन्द्रीय कार्यसमिति, पदाधिकारी, निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति, संसदीय समिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा न्यूनतम ८५ प्रतिशत निर्वाचन हुनुपर्नेलगायत माग उठाएको बताए ।

‘तीनै मागलाई देशभरकै सभापतिको साझा धारणा बनाउने कोसिस हो,’ उनले भने, ‘यो भेलामा गुटगतभन्दा पनि पार्टी संगठनको हितलाई ध्यानमा राखेर साझा धारणा बनाउने कोसिस गर्नेछौं ।’

सभापति भेलाबाट पदाधिकारी संख्या, पार्टी सदस्यता, केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार, प्रदेश संरचना, विशेष परिस्थितिको व्याख्यालगायत मुद्दामा साझा धारणा बनाउने योजना छ । यी विषय विधान संशोधन समितिमा समेत विवादित छन् ।