काठमाडौं- राजधानीको महाराजगन्जस्थित नेपाल प्रहरीको तालिम केन्द्र ‘नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ विस्थापन गर्दै राष्ट्रपतिका लागि हेलिप्याड ग्राउन्ड बनाउने सरकारी निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भएको छ।
गत कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहेको जग्गामा राष्ट्रपतिका लागि हेलिप्याड बनाउने निर्णयको गरेको थियो । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले ट्विटरमार्फत सरकारले प्रतिष्ठाको विषय नबनाई उक्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। उनले लेखेका छन्,
bhojraj pokharel @PokharelBhojrajसम्मानीत संस्थालाई विवादमा तानेका १ प्रहरी तालीम केन्द्र हटाइ हेलिप्याड बनाउने, र २ समाज कल्याण परिषद भवन उपराष्ट्रपति निवास बनाउने यी दुइकुरा कार्यान्वयन नगरौं। यसलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउँ। यसले सान र सुविधा त थपिएला तर ती संस्था झनै कमजोर बन्नेछ, जो हामीले खोजेको हैन।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले व्यक्तिको जग्गादानबाट बनेको प्रतिष्ठान सार्ने विषयमा संवेदनशील बन्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्:
Ramesh Nath Pandey @rameshnathpande Shital Niwas was donated to the Nepal government by Krishna Shumser JB Rana, son of Rana PM Chandra Shumser only for the purpose of a ‘state guesthouse’. Shouldn’t we be sensitive to the wishes of the generous donor? नेपाल प्रहरीले सरकारको उक्त निर्णयको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। अवकाशप्राप्त नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीले भने मनोभावनामाथि खेल्न खोजेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्दा अधिकांश प्रहरीले आर्थिक सहयोग गरेको र केही व्यक्तिले दान दिएको जग्गा सरकारले हचुवाका भरमा अतिक्रमण गर्न खोजेको आरोप उनीहरूको छ।
तत्कालीन सदर प्रहरी तालिम केन्द्र २०२४ मा स्थापना भएको हो। यसका लागि पूर्वप्रहरी अधिकारीले समेत जग्गादान गरेका छन्। नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त एसपी रवीन्द्र रेग्मीका अनुसार प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापनाका केही पूर्व प्रहरी अधिकारी र संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा जाने अधिकांश प्रहरी अधिकारीले आर्थिक सहयोग गरेका छन्।
सरकारले यसअघि प्रतिष्ठानलाई उपराष्ट्रपति कार्यालय बनाउने निर्यय गरेको थियो। त्यसको चौतर्फी आलोचनापछि सरकार निर्णयबाट पछाडि हटेको थियो।
सीमित साधनस्रोतका कारण नेपाल प्रहरीमाथि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। नेपाल प्रहरीका महत्त्वपूर्ण निकाय महानगरीय प्रहरी परिसर तथा महानगरीय अपराध महाशाखाको दैनिक कार्यसम्पादन पालमुनिबाट भइरहेको छ।
भुषण दाहालले ट्वीटरमा लेखेका छन्, पहेंलो घेरा राष्ट्रपति निवास शितल निवास, निलो घेरा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हरियो घेरा सेनाको SF गण, रातो धर्को पानी पोखरी-नारायण गोपाल चोक सडक, किन चाहियो यो पहेंलो घेरा भन्दा ठुलो राष्ट्रपतिनिवासलाई जग्गा, हेलिप्याडलाई?? मात्र सडकपारी सेनाको हेलिप्याड हाजिर छ २४सै घण्टा पहेंलो घेरा राष्ट्रपति निवास शितल निवास,
निलो घेरा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
हरियो घेरा सेनाको SF गण,
रातो धर्को पानी पोखरी-नारायण गोपाल चोक सडक, किन चाहियो यो पहेंलो घेरा भन्दा ठुलो राष्ट्रपतिनिवासलाई जग्गा, हेलिप्याडलाई??
मात्र सडकपारी सेनाको हेलिप्याड हाजिर छ २४सै घण्टा pic.twitter.com/riAjEVFfPQ
— bhusan dahal (@DahalTbd)
November 18, 2018०७२ को भूकम्पबाट तत्कालीन हनुमानढोकामा रहेका प्रहरीका यी दुई निकाय अहिले टेकुस्थित निजी पार्टी प्यालेसमा छन्। भूकम्पका कारण विस्थापित महाशाखा तथा परिसरको कार्यालय कहाँ स्थापना गर्ने भन्नेबारे सरकार अझै अन्योलमा छ।
ट्वीटरमा भएका अन्य केही टिप्पणीहरु महामहिम राष्ट्रपति ज्यु लाई १८ करोडको गाडी चाहियो रे । कहिले हेलिप्याड बनाउन ठाउँ पुगेन रे । सारै गरिब पो रैछिन त बिचरी राष्ट्रपती ज्यु । नारायण हिटि राजदरबार नै दिँदा कसो होला । अनि त्यहाँ हेलिप्याड बनाउन नि सजिलो १८-२० करोडको १८-२० वटा गाडी पार्क गर्न नि सजिलो । #Nepal
— Rubi Suwal (@dimag_nabhako) November 18, 2018
बरु राष्ट्रपति भवन नै एयरपोर्ट तिर सारिदे हुने के, टन्टै साफ! हेलिप्याड नी हुने, सवारी भनेर बाटो बन्द पनि गर्न नपर्ने!
— Mina Adhikari (@MinaAdhikari5) November 18, 2018
भत्किएको काठमाण्डौ को सडक मा जिउ थर्किने भको ले कम्पाउन्ड भित्र हेलिप्याड, निवास बाट हेलिप्याड सम्म जान १८ करोड को गाडी, कठै महामहीम लाइ बेड बाट गाडीसम्म पुग्न गारो छ। ५ करोड जती को एउटा स्वचालित motor cart को ब्यबस्था गर्दे सरकार।
— Lokendra (@khanallokendra1) November 19, 2018
प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान उठिवास
राष्ट्रपतिका लागि
समाज कल्याण परिषद् उठिवास
उपराष्ट्रपतिका लागि
१४ करोडको गाडी
छेउ छाउमै हेलिप्याड
तयारी गर्नु छ
संसदीय व्यवस्थाको उठिवासका लागि
प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीको लागि
दुई तिहाई जो छ
प्रतिपक्षी ववुरो जो छ
— Uday Niraula (@uday_niraula) November 19, 2018
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४