चीनसँग किन त्रसित छ श्रीलंका

अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले केही समयअघि श्रीलंकाली राष्ट्रपति सिरिसेनालाई भनेका थिए, ‘चीनले कर्जा कूटनीति अघि बढाएर श्रीलंकालाई ऋणमा डुबाइरहेको छ, खबरदार !’ उनको यस भनाइले हिन्द महासागरीय क्षेत्रका मुलुकहरूमा अमेरिकाको रणनीतिक दबाब रहेको प्रस्ट हुन्छ । त्यसो त अमेरिकाले विगतदेखि नै भारत र चीनको हवाला दिएर दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकमा सामरिक दुनो सोझ्याउँदै आएको सर्वविदितै छ । पछिल्लो अवस्थामा श्रीलंकाली नयाँँ बन्दरगाहमा चीनको ९९ वर्षे करार अनुबन्धनले त अमेरिकामात्र होइन, यस क्षेत्रका अमेरिकी पक्षधर सम्पूर्ण मुलुक झस्किएका छन् । 

आफूबाहेक अरूले आफ्नो सम्प्रभुता प्रयोग गरी मुलुकको समृद्धि अघि बढाएको पश्चिमा मुलुकले कहाँ रुचाएका छन् र ? आफूलाई विश्वको शक्तिशाली ठान्ने अमेरिकाले त झन् रुचाउने कुरै भएन । त्यसैले अमेरिकी उपराष्ट्रपति पेन्सले सिरिसेनासँग यस्तो अभिव्यक्ति दिनु नौलो घटना होइन ।      

श्रीलंकाका वर्तमान राष्ट्रपति सिरिसेना उदाउँदो विश्व महाशक्ति चीनसँग दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने द्विपक्षीय सामरिक सम्बन्ध बनाउन चाहन्छन् । उनका पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि भारतसँग भन्दा चीनसँग नजिक भएमा नै हिन्द महासागरीय मुलुक श्रीलंका समृद्धिको उचाइमा पुग्न सक्नेमा विश्वस्त रहेको बुझिन्छ । यतिमात्र होइन, उनले बेलाबेलामा भारतविरोधी अभिव्यक्ति पनि दिँदै आएका छन् । राष्ट्रपति सिरिसेनाले आफ्नो सरकारलाई भारतीय पक्षधरता राख्ने मन्त्रिपरिषद्कै सदस्यको हवाला दिँदै आफूलाई भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ ले हत्या गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । स्ट्रेट टाइम्स दैनिकमा गत नोभेम्बर ८ मा प्रकाशित एक समाचारमा नयाँदिल्लीले यो कदम उठाउन लागेको कुरा सिरिसेनाले बुझेको दाबी गरिएको छ ।  

श्रीलंका सरकारले सिरिसेनाले उक्त भारतीय संस्थाबारे कुनै टिप्पणी नगरेको प्रस्ट पारिसकेको छ । भरखरै गृहयुद्वबाट मुक्त श्रीलंका शक्तिशाली छिमेकी भारतसँग प्रत्यक्ष रूपमा खतरा मोल्न चाहँदैन । न त समृद्धियात्रामा चीनलाई टाढा राख्न चाहन्छ । सिरिसेनाले पछिल्लो समयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग फोन वार्ता पनि गरिसकेका छन् । तर भारत श्रीलंकाले लिने कुनै पनि कदमप्रति अत्यन्त चनाखो र उच्च सामरिक तयारीमा रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री रणिल विक्रमासिंघे चीनसँग भन्दा भारत र जापानसँग बढी घनिष्टता रुचाउने  नेता हुन् । उनी वैदेशिक कर्जा सबैसँग लिनुपर्छ अन्यथा मुलुक आर्थिक असन्तुलनको भडखालोमा पर्छ भन्ने अडानमा छन् । सिरिसेनाचाहिँ एउटै राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भिन्नभिन्न मुलुकको ऋण सापटीबाट सञ्चालन गर्दा समग्र परियोजना नै लथालिंग हुनेमा विश्वस्त छन् । यसरी चीनसँग निकट सम्बन्ध राख्ने सिरिसेना र भारत, जापानजस्ता एसियाली शक्तिराष्ट्रसँग घनिष्टता रुचाउने विक्रमासिंघेबीच आपसी सम्बन्ध चिसिएर नै श्रीलंकामा पछिल्लो राजनीतिक संकट देखापरेको धेरैको विश्लेषण रहेको छ । तर श्रीलंकाको वर्तमान संस्थापन पक्ष आसले भन्दा पनि त्रासले निकट रहेको बुझाइ धेरैको छ ।

श्रीलंकासँग अमेरिका आक्रोशित हुनुको कारण यतिमा सीमित छैन । पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षमाथि पनि आफ्नो कार्यकालमा मुलुकमा प्रशस्तै चिनियाँ लगानी भित्र्याएर सार्वभौमिक अर्थतन्त्र जोखिममा पारेको आरोप लागेको छ । त्यस्तै राजापाक्षले सन् २०१५ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा आफू पराजित हुनुमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ ले विपक्षी दललाई सघाएको दाबी गर्दै आएका छन् ।    

राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु या स्थायी मित्र हुँदैन भन्ने कथन यहाँ पनि तब मात्र सार्थक ठहरिन पुग्यो जब सिरिसेनाले विक्रमासिंघेलाई प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरी उक्त जिम्मेवारीमा आफ्ना प्रतिस्पर्धी राजापाक्षलाई नियुक्त गरे । 

सरसर्ती हेर्दा यी सबै राजनीतिक घटनाक्रम श्रीलंकाको घरेलु समस्याजस्ता देखिए पनि भूराजनीतिक दाउपेचको प्रयोगशाला बन्न पुगेको देखिन्छ । शक्तिको होडमा चौतर्फी रूपमा भारतलाई पछि पार्न खोज्ने चिनियाँ रणनीति अनौठो कुरो होइन । भारतले पनि विगतमा पाकिस्तानलाई कमजोर पार्न पूर्वी पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र बनाई बंगलादेश जन्माउन सकेजति शक्ति प्रयोग गरेकै हो । तथापि श्रीलंकाको स्थिति भने अलिक भिन्न छ ।   

शीतयुद्धताका कमजोर मुलुकले आफ्ना कुरा नटेर्दा सैन्य हस्तक्षेप गरेर पनि आफ्नो कठपुतली सरकार बनाएर आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्ने शक्ति राष्ट्रहरूको खेल एक्काइसौँ शताब्दीमा अलि फितलो हुँदै गएको छ । अब शक्तिराष्ट्रले कमजोर राष्ट्रका राजनीतिक दलहरूलाई नै प्रयोग गरी आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने क्रम बढेको छ । दलका नेताहरू सरकारमा पुग्ने होडबाजीमा लाग्नु स्वाभाविकै हो । 

दलीय स्वार्थ र तीव्र व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको सिँढी चढ्ने क्रममा नेतृत्व वर्ग आफूहरू नेपथ्यका कुन शक्तिशाली मदारीको तालमा बाँदर नचाई नाचिरहेको भन्ने कुरा बिर्सिन पुग्छन् । त्यसपछि त न त तिनले आफ्ना चुनावी बाचा सम्झन्छन् न जनता र मुलुकप्रतिको जबाफदेहिता । बाहिर त तिनले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, नागरिक सर्वोच्चता एवं विकासका एकपछि अर्को बाचा गरिरहेका हुन्छन् । अन्तर्यमा कुनै शक्ति राष्ट्रको खेलौना भएको पत्तो पनि पाइरहेका हुँदैनन् । यिनले अनावश्यक द्वन्द्वको राजनीतिक खेती गरेर आफ्नो सत्तास्वार्थको फोहोरी खेलमा मुलुकलाई फसाउने काम गरिरहेका हुन्छन् । यिनै कारणले कमजोर मुलुक अस्थिरता र झमेलाको थप जञ्जालमा फसिरहन्छन् । श्रीलंकाको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले पनि यिनै कुरा पुष्टि गर्दै गएको देखिन्छ ।   

गत अक्टोबर २६ मा विक्रमासिंघेलाई अपदस्थ गरी राजापाक्षलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा पनि यस्तै स्वार्थले मुख्य भूमिका खेलेको पाइन्छ । यस खेलमा पीडित भएका ‘अपदस्थ’ प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले सदनसमक्ष आफ्नो वैधानिकताबारे गुहार मागेका हुन् । त्यसपछि आफू कमजोर पर्ने देखेर बदलामा राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद् नै भंग गरिदिए । हुन त राष्ट्रपति सिरिसेनाको कदमलाई न्यायालयले उल्ट्याइदिएको छ । तर पनि लोकतन्त्रमा जनादेश र राष्ट्रिय स्वार्थको तिलाञ्जली दिने क्रम भने दक्षिण एसियामा पटकपटक दोहोरिँदै आएका छन् । 

भारत श्रीलंकालाई आफ्नो सामरिक सतरञ्जाको मैदानमा निजी प्यादा बनाएर स्थानीय स्रोतसाधनमाथि एकाधिकार जमाउन चाहन्छ । उता आफ्ना छिमेकी सम्पन्न नभईकन आफ्नो सम्पन्नताको कुनै अर्थ नरहने बुझेर महादेशीय समृद्धिको दीर्घकालीन योजनामा चीन अघि बढिरहेको देखिन्छ । भूगोलको हिसाबले धेरै पर अनि श्रीलंकाभन्दा पृथक सामाजिक आधार बोकेको चीनको संसारमा हालसम्मका सैन्य अभियानले कुनै मुलुकलाई सताएको इतिहास छैन । 

चीनले फिँजाएको आपसी समृद्धिमा सहकार्यको हातलाई आन्तरिक हस्तक्षेपको कदम नै हो भनी अन्य मुलुकहरूले भनिदिएका भरमा श्रीलंका डराउनुपर्ने कारण देखिँदैन । यतिबेला चीनको परराष्ट्र मामिला बुझेका श्रीलंकाली विज्ञहरूले घोत्लिएर सोच्ने बेला आएको छ । चीनलाई राम्रोसँग नचिनीकन त्यसै ठूला कदम चाल्नु श्रीलंकाका लागिमात्र नभएर समृद्धिका भोका समग्र दक्षिण एसियाली जनताको भाग्यमाथि खेलवाड हुन जाने खतरा रहन्छ ।