काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक शनिबार बस्ने भएको छ। महासमिति बैठकको तयारी लगायतको विषयमा करिव डेढ महिनादेखि एजेण्डामा प्रवेश नगरी केन्द्रीय कार्य समिति बैठक दुई बैठक स्थगित हुँदै आएका थिए।
नेपाल विद्यार्थी संघको १२ औं महाधिवेशन पार्टीले निर्देशनपछि अन्योल भइरहेको बेला केन्द्रीय कार्य समितिको शनिबारको बैठकले नेविसंघ विवादलाई निकास दिने विश्वास गरिएको छ। बैठकमा नेविसंघको महाविधेशन र आगामी २८ मंसिरदेखि हुने महासमिति बैठकको तयारीका बिषयमा छलफल हुने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए।
बैठकमा विधान मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन तयारी गरेका विषयमा जानकारी लिनेदेखि समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने शर्माले बताए। पार्टीको विधान विपरित फोरम लोकतान्त्रिकबाट कांग्रेसमा एक बर्षअघि आएका विजयकुमार गच्छदारलाई उपसभापतिमा नियुक्ति गरेको बिषयलाई लिएर पार्टी संस्थापनइतरका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएको बेला केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत कुरा उठ्ने एक नेताले बताए।
सभापति शेरबहादुर देउवाले २१ असोजमा बोलाएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले नेविसंघद्वारा सर्वसम्मतले पारित गरेको बिधानलाई प्रस्तुत नगरी सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतद्वारा प्रस्तुत विधानको ३२ बर्षे उमेर हद राख्ने प्रावधान मात्र पारित गरेको थियो। केन्द्रीय समितिको सो निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका चार नेताले नोट अफ डिसेन्ट लेखेपछि बिबाद चर्किएको थियो।
वरिष्ठ नेता पौडेल, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला र पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले नेविसंघको विधानको विवाद सहमतिबाट समाधान नगरेको भन्दै करिब एक महिनासम्म बैठक बस्न दिएका थिएनन्। नेविसंघको दुई बर्षे कार्यकाल ३ भदौमा सकिएपछि पार्टीले वर्तमान नैनसिंह महर नेतृत्वको नेविसंघको कार्यकाल तीन महिना थप गरेको थियो। तीन महिना थप गरिएको नेविसंघको कार्यकाल २ मंसिरमा सकिँदैछ।
२० कात्तिकमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति देउवाले उपसभापतिमा गच्छदारलाई उपसभापतिमा राजनीतिक निर्णयको आधारमा भन्दै नियुक्ति गरेका थिए। सोही बैठकले ५ मंसिरदेखि हुने भनिएको महासमिति बैठकको मिति २८ मंसिरसम्म सारेका थिए। महासमिति बैठकमा पेश हुने सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रस्तावमा विधान संशोधन मस्यौदा समितिले अझै प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्य समितिलाई बुझाएको छैन।
मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि करिव दुई साता छलफलको लागि समय छुट्यानु पर्ने सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जनाए।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४