संघीय सरकारले सर्इ सरुवा गर्न दिएको अधिकार प्रदेश २ ले नमान्‍ने

जनकपुरधाम- मुलुक संघीय संरचनामा गएर प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा आएको एक वर्ष पुग्नै लागेको छ। तर, प्रदेश सरकारले हालसम्म प्रहरी परिचालनसम्बन्धी अधिकार पाउन सकेको छैन।

संघीयता अंगालेका अन्य मुलुकहरुमा अभ्यासलाई हेर्ने हो भने राज्य सरकारले नै प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार पाएको छ। यद्यपी केन्द्रीय सरकारको समेत छुट्टै प्रहरी रहने व्यवस्था छ।

आफ्नै प्रहरी भर्नासम्बन्धी प्रकरणमा प्रदेश २ र संघीय सरकारबीच लामो समयदेखि विवाद आएको छ। खास गरेर प्रदेश २ सरकारले प्रहरी भर्नासम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित गरि सकेपछि दुवै सरकारबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। 

संघीय कानुन नबनुन्जेल प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन ल्याउन नसक्ने तर्क दिँदै आएको छ भने शान्ति सुरक्षा कायम गनै आफ्नै प्रहरी प्रशासन आवश्यक रहेको भन्दै प्रहरी ऐन ल्याउनु परेको प्रदेश सरकारको तर्क छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट प्रहरी ऐन पारित गरेपनि कार्यान्वयनमा भने ल्याइसकेको छैन्। संघीय सरकारले कानुन निर्माण गर्न एक समयको माग गरेपछि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।

प्रहरी ऐनसम्बन्धी विवाद बढि रहेकै बेला संघीय सरकारले प्रहरी परिचालन गर्न तत्काल दुईवटा अधिकार दिने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारलाई एक महिनाको लागि लगाइएको ब्रेक सकिन केहिदिन मात्र बाँकी रहेको बेला संघीय सरकारले दुईवटा अधिकार दिने निर्णय गरेको हो।

प्रहरीका जुनियर अफिसरको सरुवा र तालिम तथा भौतिक संरचना निर्माणसम्बन्धमा प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्नसक्ने अधिकार केन्द्र सरकारले दिने निर्णय गरेको छ।

११ कार्तिकमा बसेको केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश सरकारको प्रहरी परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्दै प्रदेश सरकारलाई प्रहरी परिचालन गर्न दुईवटा अधिकार दिने निर्णय गरेको थियो।

संघीय गृहमन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिमा प्रदेश सरकारले प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) सम्मका प्रहरी अधिकारीलाई प्रदेश क्षेत्रभित्र सरुवा गर्न सक्ने उल्लेख छ। यसका लागि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सम्बन्धीत प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने कार्यविधिमा भनिएको छ।

यसैगरी प्रदेश सरकारले प्रहरी परिचालनको सम्बन्धमा अर्को अधिकार पाएको छ, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा तालिमका लागि बजेट खर्च गर्ने। केन्द्रीय मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा प्रदेश सरकारले जुनियर अफिसरका लागि सञ्चालन हुने तालिममा प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न सक्ने भनिएको छ। यद्यपी संघीय कानुन नबनेसम्म प्रदेश सरकारले प्रहरी परिचालनसम्बन्धी यी दुई अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

केन्द्रीय सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न थालेपछि अन्य प्रदेशका सरकारले समेत प्रहरी ऐन ल्याउने चेतावनी दिँदै आइरहेको छ। केन्द्र सरकारले प्रहरी परिचालनसम्बन्धी प्रदेश सरकारको दबाब थेग्न नसकेपछि तत्काल यी दुई अधिकार दिएर फकाउने दाउ खेलेको विश्लेषणसमेत गर्न थालिएको छ।

केन्द्र सरकारले तत्कालका लागि प्रहरी परिचालनसम्बन्धी दिएको दुईवटा अधिकार प्रदेश सरकारले लिन अस्वीकार गरेको छ। प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले केन्द्र सरकारले हचुवाको भरमा झारो टार्न यस्तो निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सईसम्मको प्रहरी अधिकारीलाई सरुवागर्न प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिने केन्द्र सरकारको निर्णयले प्रहरी संगठनभित्र द्धन्द्ध निम्त्याउने षडयन्त्रले प्रेरित रहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ। उनले केन्द्र सरकारको यो निर्णय आफूहरुलाई स्वीकार नरहेको र जबाफपनि पठाइसकेको जानकारी दिए।

‘संघीय सरकारको यो निर्णयलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छैनौं,’ नेपाल समयलाई यादवले भने,‘संघीय कानुन तयार नभएसम्म प्रदेशले न्यूनतम एसपी परिचालनसम्मको अधिकार पाउनु पर्छ। संघीय गृहमन्त्रालयको पत्र पाएकै दिन हामीले जबाफ पठाइसकेका छौं।’

यसैगरी जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने प्रमुख जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भएकोले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडी बढ्न आफूहरुले माग गरेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए।

प्रहरी परिचालनसम्बन्धी दुईवटा अधिकारबारे संघीय गृहमन्त्रालयले दिपावलीको दिन प्रदेश २ सरकारलाई जानकारी गराएको थियो। र, सोही दिन प्रदेश सरकारले यो अधिकार आफूहरुले नलिने भन्दै संघीय गृहमन्त्रालयलाई जबाफ फर्काएको थियो। 

प्रहरी परिचालनको अधिकारसम्बन्धी विवाद संघीय सरकारले दबाबमै आएर थामथुम गर्ने प्रयास गरेपनि प्रदेश २ ले यसलाई अस्वीकार गरेपछि तत्काल सल्झिने संभावना अंत्य भएर गएको छ।