अघि बढ्यो माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना

९० करोड अमेरिकी डलर अुनमानित लागतमा बन्ने ७ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना ८ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य छ । 

काठमाडौं-नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संखुवासभास्थित माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। 
प्राधिकरणले आयोजनाको २४ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्न बुधबार पूर्वयोग्यताको सूचना आह्वान गरेको छ। इच्छुक कम्पनीले आगामी २० पुसभित्र आवेदन दिन सक्ने आयोजनाले जनाएको छ। 

विराटनगर–किमाथांका (कोसी राजमार्ग) सडकअन्तर्गत गोला र बरुण बजारबीचमा पर्ने छंग्रानबाट आयोजनाको बाँधस्थल (चेपुवा नजिक) सम्मको पहुँच सडकमा २ किलोमिटर सुरुङ र दुईवटा पक्की पुल बनाउनुपर्नेछ। सरकारले चीनसँगको नाका जोड्ने कोसी राजमार्ग निर्माण गरिरहेको छ। 

इच्छुक कम्पनीको प्रस्ताव मूल्यांकन गरी पूर्वयोग्यतामा सफल भएका कम्पनीसँग चैतको पहिलो साताभित्र प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने कार्यतालिकासाथ काम भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए। 

‘परामर्शदाता कम्पनीले पहुँच सडकको डिजाइन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाको मुख्य संरचनाको निर्माण प्रभावित हुन नदिन सडक निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको हो।’ आयोजनाको क्षमता ७ सय मेगावाटभन्दा रहने र लागत ९० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान छ।  
घिसिङका अनुसार सडक निर्माण सुरु भएको २४ महिनाभित्र काम सक्ने र त्यसबीचमा आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ सक्ने, लगानी जुटाउने, ठेकेदार छनोट गर्नेलगायतका काम समानान्तर रूपमा अगाडि बढाइनेछ।

कम लागतमा बढी ऊर्जा प्राप्त हुने भएकाले आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण अगाडि बढाइएको उनले बताए। 

यस्ता छन् आगामी कार्ययोजना

प्राधिकरणले पहुँच सडक सन् २०१९ को जुनदेखि निर्माण सुरु गर्ने र सन् २०२१ को जुनमा सक्ने योजना बनाएको छ। माथिल्लो अरुणको सन् २०२१ को अप्रिलमा ठेकेदार कम्पनी छनोट गरी निर्माण सुरु गर्ने र सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा सक्ने लक्ष्य राखेको छ। 

सरकारले सर्वसाधारणलाई समेत सेयर दिने गरी आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने भएको छ। प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो। प्राधिकरणले आयोजना निर्माण गर्न अपर अरुण जलविद्युत् लिमिटेड स्थापना गरिसकेको छ। 

कम्पनीले २०६९ फागुनमा आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरी प्राधिकरणमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयका कारण कम्पनीले आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स पाउन सकेको थिएन। 

कम्पनीले २०७३ को चैतमा लाइसेन्सका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेकाले आयोजनाको लाइसेन्स पनि छिटै प्राप्त गर्ने घिसिङको भनाइ छ। 

विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको अहिले विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ। आयोजनाको निर्माण कार्य सन् २०२० को फेब्रुअरीमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजना निर्माणमा पनि विश्व बैंकले लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ। ‘विश्व बैंक पनि सर्वसाधारणलाई सेयर दिने गरी कम्पनी मोडलमा लगानी गर्न तयार देखिएको छ । बैंकले लगानी नगरेमा पनि पैसा जुटाउन कुनै समस्या छैन’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता निकायमार्फत लगानी जोहो गर्न सकिन्छ।’ 

विश्व बैंकले अरुण तेस्रोबाट पछि हटेपछि सरकारीस्तरबाट अगाडि बढाइएको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेको छैन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडा, विश्व बंैकका उपाध्यक्ष हार्टविग साफेरलगायतको टोली शुक्रबार आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्न जाने कार्यक्रम छ। 

सन् १९८५ मा गरिएको कोसी बेसिन मास्टर प्लानबाट माथिल्लो अरुण अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाका रूपमा पहिचान भएको थियो। प्राधिकरणले सन् १९९१ मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो भने सन् २०११ मा पुनरावलोकन गरेको थियो। 

उक्त अध्ययनबाट आयोजनाको क्षमता ३३५ मेगावाट र दुई अर्ब ६५ करोड युनिट वार्षिक ऊर्जा प्राप्त हुने देखिएको थियो। आयोजना निर्माण स्थलमा नदीको वार्षिक बहाव दर उच्च रहेकाले ऊर्जा बढी प्राप्त हुने र उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका कारण खेतीयोग्य जमिन, मानव बस्ती कम भएकाले वातावरणीय प्रभाव कम पर्नेछ। 

माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना पनि अगाडि बढाइएको छ।