बेरोजगारका नाममा ठूला व्यापारीलाई ५० करोड!

राजधानीबाट बिहीबार प्रकाशित दैनिक पत्रिकाले सरकारको काम कारबाहीलाईका विषयमा स्थलगत अनुगमनसहितको समाचार र सामाजिक कामलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन् । दलहरुबीच दलीय, जातीय र भेगीय स्वार्थका लडाइँ बढ्न थालेको खबर मुख्य रुपमा छ । त्यस्तै विपन्न तथा बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने भन्दै युवा स्वरोजगार कोष मार्फत सरकारले गरेको अर्बौ लगानी उपलब्ध बिहीन भएको छ । कोषबाट वितरण गरिएको रकम एकै व्यक्तिले ५० करोड सम्म लगेको देखिएको छ । तर, उक्त रकम लक्षित वर्गका लागि नभई ठूला व्यापारीका हातमा पुगेको पाइएको छ । 

नागरिक दैनिकले प्रदेश सरकार गठन भएको नौ महिना पुग्दा पनि चार प्रदेशको नाम र राजधानी तय हुन नसकेको खबरलाई प्राथमिकतामा छापेको छ । प्रदेशको राजधानी र नाम राख्न दलहरुबीच दलीय, जातीय र भेगीय स्वार्थका लडाइँ हुन थालेका छन् । त्यस्तै सरकारले अर्को वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । जसबाट श्रमिकले अब पेन्सन पाउनेछन् ।

त्यस्तै नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैले गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको पाइएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमको कल स्थापपित हुने सफलताको दर, कल स्थापित हुन लाग्ने समय, कल आफैं विच्छेद हुने दर र सेवाको स्तर परीक्षण गरेको थियो । त्यसमा टेलिकम र एनसेल दुवै अनुत्तीर्ण भएका हुन् ।

कान्तिपुर दैनिकले चीनले कर्णालीमा द्रुतमार्ग सञ्चालन गर्न सर्भे गरेको, हवाई सेवामा पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको खबरलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मोवाइल सेवा गुणस्तरीय नभएको, सूधार नगरे क्षतिपूर्ति र कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको खबर मुख्य पृष्ठमा छ । 

नयाँ पत्रिका दैनिकले युवा स्वरोजगारको सात अर्ब लगानी भएको, बेरोजगारका नाममा ठूला व्यापारीलाई ५० करोडसम्म लगानी गरेको सरकारी रकम सहकारीकै कर्मचारीलाई ऋण लगानी गरिएको, विपन्नले उपचार सहयोग पाउन छाडेको खबरलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।