जनकपुरधाम-नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संघीय सरकार र प्रदेश सरकार मिलेर सर्लाही घटनाका अपराधीलाई जोगाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
सर्लाहीमा नेकपा कार्यकर्ताले गोली हानी रामविलास महतोको हत्या गरेको घटनामा प्रदेश सरकार केहि नबोल्नु अपराधी जोगाउन संघीय सरकारसँग उसको मिलोमतो रहेको निधिले बताए ।
‘सर्लाही घटनाका अपराधीहरुको पहिचान भइसकेको छ,’ शनिबार जनकपुरमा जनकपुर युथ क्लबको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गर्दै निधिले भने,‘सर्लाही प्रदेश २ कै जिल्ला हो । तर, प्रदेश सरकारले केहि बोलेको छैन् । दुबै सरकार मिलेर अपराधी जोगाउँदै छ ।’
संघीय व्यवस्थामा शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रदेश सरकारमा निहीत हुन्छ भन्दै उपसभापति निधिले आफ्नो मातहतमा प्रहरी आउन नदिनेविरुद्ध समेत प्रदेश सरकारले केही बोल्न सकेको छैन् ।
‘संघीयतामा हरेक प्रदेशको आफ्नो प्रहरी, कर्मचारी, प्रशासन हुन्छ,’ उनले भने,‘संघीय व्यवस्थाको सिद्धान्त अनुसार नेपाली कांग्रेसले प्रहरी ऐनको पक्षमा प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरेको छ । तर ऐनको विरोध गर्ने दलको सरकारमा प्रदेश २ मा नेतृत्व गर्ने सरकारको पार्टी सहभागी छ ।’
निधिले मधेश केन्द्रित दलहरु कम्युनिस्टको जालमा फस्दै गएको टिप्पणी गरे । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको एजेन्डा अगाडी बढाएपनि संघीय सरकारमा सहभागी भएर पनि संशोधनको एजेन्डा अगाडी बढ्न नसकेको निधिले बताए ।
उपसभापति निधिले मधेश झापादेखि कञ्चनपुरसम्म रहेको भन्दै प्रदेश २ को नामाकारण ‘मिथिला प्रदेश’ गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
महासमिति बैठक मंसिरमै हुने
कांग्रेस उपसभापति निधिले पार्टीको महासमिति बैठक मंसिर महिनामै हुने निश्चित रहेको भन्दै ढुक्क रहन कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ क्षेत्रीय समितिले शनिबार जनकपुरमा आयोजना गरेको विस्तारित बैठक र शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै निधिले महासमिति बैठक कुनै हालतमा मंसिर महिनामै हुने बताए ।
संस्थापन पक्ष महासमिति बैठक टार्न खोजेको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै निधिले भने,‘पार्टी सभापतिले महासमिति बैठक टार्न खोज्नु भएको हल्ला निराधार छ । यसमा कुनै सत्यता छैन् । बैठक मंसिर महिनामै हुन्छ ।’
उनले भने,‘केही प्राविधिक समस्याका कारण दुई/चारदिन बैठकको मिति तलमाथि हुनसक्छ । तर बैठक तोकिएकै महिनामा हुन्छ,।’ कांग्रेसले मंसिर ५ देखि ९ गतेसम्म राजधानीको भृकुटीमण्डपमा महासमिति बैठकको तयारी गरेको छ ।
महासमितिमा प्रस्तुत हुने विधान र राजनीतिक प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट पारित हुन नसकेको र आगामी २० कार्तिकमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गर्ने तैयारी रहेको निधिले जानकारी दिए ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४