शिक्षक छोडेर राजनीतिमा आएका केसी बने लुम्बिनीका नयाँ मुख्यमन्त्री

बुटवल- सत्ता राजनीतिको उतारचढावले कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका छन्। अन्तर्मुखी स्वभावका केसी शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारका पनि शक्तिशाली मानिने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सम्हालेका थिए। मुख्यमन्त्रीको अनुपस्थितिमा केसीले कार्यवाहक पाउने गरेका थिए। 

पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा रहुन्जेल पोखरेल र केसीबीच मनमुटाव नभको उनीनिकटका नेताहरू बताउँछन्। यी दुवै नेता प्रदेशका मिडियासँग समेत निकै कम बोल्ने नेतामा पर्छन्।

गत पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पनि केसी निकै समय मौन बसेका थिए। संसद् विघटनलाई प्रतिगामी कदम भन्दै सरकारमै रहेका सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल चर्को भाषण गर्दै हिड्दा पनि केसी भने मन्त्रालय र क्वार्टरमै भेटिन्थे। मिडियासँग खुलेर प्रतिक्रिया दिँदैनथे। 

सर्वोच्च अदालतले पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ब्युँताइदिएपछि केसीले बल्ल मुख खोलेका थिए। सरकारमा रहँदासम्म सरकारकै विरुद्ध मुर्दावादको नारा लगाउन नैतिकताले नमिल्ने उनको तर्क थियो। सर्वोच्चले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिँदासम्म पनि लुम्बिनीमा सत्ता सहजै चलेको थियो। पोखरेलविरुद्ध विशाख ६ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि मात्रै सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिएको थियो।

माओवादी जनयुद्धका बेला जनमुक्ति सेनाको जिम्मेवारी समालेका केसीको अहिले पनि लडाकु स्वभाव नै छ। नवनियुक्त केसी राजनीतिक हिसाबले आदर्श र सिद्धान्तनिष्ठ मानिन्छन्। तत्कालीन माओवादीमा दुई लाइन संघर्ष हुँदा भएपछि उनी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले क्रान्तिलाई धोका दिएको भन्दै २०६९ सालमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी गठन गरेका थिए। 

शिक्षक भएकै बेला २०५० साल तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्थायी शिक्षकले कालो झन्डा देखाएको भन्दै उनले शिक्षकबाट अवकास लिनु पर्‍यो।

२०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा केसी बहिष्कार अभियानमा लागेका थिए। तर, वैद्यसँग करिब चार वर्षसम्म सहकार्य गरेपनि क्रान्ति हुन नसकेको भन्दै फेरि केसी रामबहादुर थापा ‘बादल’सँगै प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमै फर्किएका हुन्। त्यसपछि भने निरन्तर केसी शक्तिमै छन्।

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेलपछि केसी रोल्पाको निर्वाचन क्षेत्र न. १  को 'क'बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भए। मूलुकको पहिलो संघीय शासन प्रणालीलाई स्थापित गर्ने सरकारको एक प्रमुख हिस्साका रुपमा केसी लुम्बिनीमा मन्त्री बने। तत्कालीन समयमा पार्टी एकता नभएकाले उनले माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी भएका थिए।

मन्त्री हुँदा आलोचित बने केसी

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीका रुपमा भने केसीले खासै सुखद् काम गरेनन्। बरु उनेलै ड्राफ्ट गरेको सञ्चारसम्बन्धी विधेयक सबैभन्दा बढी आलोचित भएको छ। पत्रकारलाई जेल सजाय, मिडिया हाउस बन्द गर्ने र प्रेस काउन्सिल जस्तै संरचनामा मन्त्री नै अध्यक्ष हुन पाउने प्रावधान राखिएको छ। यो विधेयक मस्यौदा बनाएपनि संसदमा भने अर्का मन्त्रीले लगेका थिए। तर, केसी नै संलग्न भएको सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी विधेयकका विरुद्ध पत्रकार महासंघ नै आन्दोलनमा होमिएकाले यसलाई सुधार गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर हेरिरहिएको छ। 

केसीले नै सम्हालेको मन्त्रालयले बनाएको संघसंस्था सम्बन्धी कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएपछि अहिले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यो कानुन खारेज गर्न विभिन्न संघसंस्थाले माग गरेका छन्।

२०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा केसी बहिष्कार अभियानमा लागेका थिए। 

कानुन निर्माणमा मात्रै होइन, सञ्चार माध्यमसँग समन्वय र सहकार्य गर्न नसकेको, दुर्घटना न्यूनीकरणमा काम गर्न नसकेको तथा गृह मन्त्रालयकै रुपमा रहे पनि प्रहरी प्रशासन चुस्त बनाउन नसकेको आरोप केसीलाई छ। यति मात्रै होइन, केसीले गत वर्ष असोज २० गते स्थायी राजधानी सम्बन्धी प्रस्तावलाई पेस गर्ने बेला कांग्रेस सांसदहरुले घेराउ गरेको बेला रोस्टम पुगेपछि सांसदलाई ‘घिसारेर निकाली हाल’ भन्दै दिएको अभिव्यक्ति लुम्बिनीबासीले बिर्सेका छैनन्। सांसदलाई घिसारेर निकाल्न मर्यादापालकलाई आदेश दिएको अभिव्यक्ति अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हुने गरेको छ। 

विद्यार्थी राजनीतिबाटै अघि बढेका केसीको राजनीतिक शुरुवातका बेला पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराबाट प्रभावित भएका थिए। एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि दाङको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस आएपछि उनको राजनीतिक सक्रियता बढेको उनी निकटका नेताहरु बताउछन्। अध्ययनसँगै उनले २०४८ सालमा स्थायी शिक्षकको जागिरे भएका थिए।

शिक्षक भएकै बेला २०५० साल तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्थायी शिक्षकले कालो झन्डा देखाएको भन्दै उनले शिक्षकबाट अवकास लिनु पर्‍यो। स्थायी शिक्षकले प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाएर विरोध गरेको भन्दै शिक्षकबाट बर्खास्तीमा परेपछि उनले २०५० सालदेखि भूमिगत राजनीति सुरु गरेका थिए। २०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन माओवादीले ‘जनयुद्ध’मा शुरु गरेपछि रोल्पा जिल्ला पार्टी सदस्य मात्रै थिए। भूमिगत भई राजनीति गर्न थालेपछि उनको जिम्मेवारी समेत बढेको छ।

२०५५ सालमा उनले दाङ, प्युठान र सल्यान जिल्लाको सेक्रेटरीको भूमिका पाए। त्यसपछि २०५६ साल भेरी–कर्णाली सैन्य कमिसार र २०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पार्टी केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। त्यस्तै उनी २०६३ सालमा तत्तकालीन योङ कम्युनिष्ट लिगको इन्चार्ज तथा सेना समायोजन सदस्य थिए। यस्तै त्यही बेला उनले जनसेना तेस्रो डिभिजन शक्तिखोरका कमिसार थिए। जनयुद्धका बेलामा उनले जनमुक्ति सेनाका विभिन्न जिम्मेवारी समालेका थिए।

तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वकै बेला पार्टी बैठकमा भाग लिएर भारतबाट नेपाल फर्कँदै गर्दा भारतीय प्रहरीबाट गिरफ्तारमा परे। भारतको पटनाबाट पक्राउ परेका उनी साउन २५ गतेसम्म जेल बसेका थिए। राजनीतिक सक्रियता र निष्ठामा भने केसी अब्बल रहेको माओवादी नेताहरू बताउछन्।