स्टार्टअप इकोसिस्टममा सरकारलाई सघाउन तयार छौं : उदीप श्रेष्ठ, अध्यक्ष युवा उद्यमी मञ्च [अन्तर्वार्ता]

अगस्ट १२ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस हो। यस वर्ष ‘खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरण : मानव र भूमण्डलीय स्वास्थ्यका लागि युवा नवप्रवर्तन’ भन्ने नारासहित यो दिवस मनाइँदै छ। नेपालमा पनि सन् २००४ देखि यो दिवस मनाइँदै आएको छ। युवा दिवसकै अवसरमा नेपालमा युवाका सम्बन्धमा विद्यमान नीति, व्यवसायमा लाग्नुपर्दाको समस्या र सम्भावनाबारे नेपाल उद्यमी मञ्चका उदीप श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश  :

नेपालमा युवा उद्यमीलाई  व्यवसाय अगाडि बढाउन के कस्ता नीतिगत समस्या छन्? 

पहिलो कुरा त नेपालका व्यापार व्यवसाय नयाँ र मौलिक हुँदैनन्। कहीं न कहींबाट नक्कल गरेर ल्याइएका हुन्छन्। अर्कोतर्फ नेपालमा बजारको सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी नीति ल्याएर उद्योगधन्दाका लागि धमाधम इजाजत दिइन्छ। स्टिलको उद्योग कति छन्? सिमेन्ट कारखाना कति छन्? स्वदेशमा उपभोगको अवस्था कस्तो छ? निकासी गर्ने सम्भावना छ कि छैन? जस्ता विषयमा अध्ययन नै हुँदैनन्। बैंकले लगानी गर्दा पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको पाइँदैन। सरकारले पनि उद्योग खोल्ने चरणमै व्यवसायको औचित्य र सान्दर्भिकतबाारे कडाइ गरेको छैन। 

नेपाली उत्पादनलाई बढी महत्त्व दिनुपर्छ। ‘मेड इन नेपाल’ भनेर उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले अभियान सञ्चालन गरेको छ। कुनै पनि वस्तु प्रयोग गर्दा नेपालमा उत्पादन भएको सामग्री खरिद गर्दा हुन्छ। आयातित सामानभन्दा केही महँगो भए पनि नेपाली नै सामान खरिद गर्दा नेपाली उत्पादनको प्रवद्र्धन र विकास हुन्छ। त्यसका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। नेपालमा उत्पादन हुने सामग्रीको कच्चा पदार्थको आयातमा सरकारले छुट दिनुपर्छ नत्र तयारी सामान र कच्चा पदार्थको मूल्य उही भएमा नेपालमा नै किन उत्पादन गर्नु र? 

नेपालमा तयार हुने गितार, केक, तयारी कपडा, खाद्य उत्पादनलाई संस्थागत रुप दिन सरकारले नीति बनाउनुपर्छ। यस्ता व्यवसायलाई सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ। 

नेपालको राजनीतिक अवस्थाले युवा उद्यमीलाई कस्तो खालको असर पारिरहेको छ? 

देशको राजनीतिक समस्याका कारण व्यवसाय गर्ने वातावरण बिग्रिरहेको छ। तर यही कारणले हामी पछाडि हट्न पनि मिल्दैन। राजनीतिक अवस्थाका कारण विदेशी लगानीकर्ताले जोखिम धेरै छ भन्ने गरेका छन्। जस्तै– हामीले एलसी खोल्दा विदेशी निर्यातकर्ताले क्रेडिट एलसी मान्दैनन्। यो देशप्रति नै गरिएको अविश्वास हो। नेपालमा हजारौं दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि केही प्रगति त भइरहेको छ। तर निकै मन्द गतिमा। 

अध्यादेशमार्फत आएको बजेटमा स्टार्टअपका लागि परियोजना धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बिउँ पुजी दिने घोषणा गरेको थियो। त्यसको मस्यौदा पनि आइसकेको छ। कार्यविधिको मस्यौदा बनाउने क्रममा मञ्चको सहभागिता कस्तो रह्यो? 

बजेट आउनुअगाडि हामीले नवप्रवर्तक (स्टार्टअप) हरुको महत्त्वका बारेमा सरकारलाई सुझाव दिएका थियौं। नेपालमा स्टार्टअपको इकोसिस्टम भए पनि व्यवस्थापन राम्रो भएन। यसलाई व्यवस्थित गरी संस्थागत गरिनुपर्ने सुझाव हाम्रो थियो। नयाँ उद्यमी आउने मात्र होइन, दिगो हुनका लागि विभिन्न कोष स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थियौं। गत वर्षको बजेटमा पनि स्टार्टअपका लागि केही रकम राखिएको थियो। त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत थियो। तर कार्यान्वयन राम्रो भएन। हाम्रो त्यस्ता सरकारी कोष वा सरकारले दिएको सहुलियत सही ठाउँमा पुगोस् र सदुपयोग होस् भन्ने चाहनाले हामी पनि नीति निर्माणमा सहभागी हुनुपर्ने माग छ। 

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, नेपाल उद्योग वणिज्य महासंघ, युवा उद्यमी मञ्च र सरकारको संयुक्त पहलमा नेपालमा नयाँ स्टार्टअपका लागि नीति बनिरहेको छ। त्यस्तै स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको छ। तर सरकार परिवर्तन भएकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ। कार्यविधिमा उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधित्व पनि हुने भनिएको छ। हामीले महासंघमा मञ्चको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेका छौं। 

कार्यविधिअनुसार सरकारले दिने रकमको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र पनि बनेको छ। कार्यविधिमा ‘स्टार्टअप’ को परिभाषा स्पष्ट गरिएको छ। 

स्टार्टअप भनेर कस्ता उद्योगलाई बुझ्ने?

स्टार्टअपको परिभाषा ठाउँअनुसार फरकफरक छन्। सामान्यतया नयाँ व्यवसाय, धेरै मानिसमा प्रभाव पार्ने र सम्भाव्यता भएका व्यवसाय स्टार्टअप हुन्। कार्यविधिले स्टार्टअप व्यवसायका लागि वस्तु उत्पादन वा सेवा प्रवाहमा नवीन ज्ञान, सोच, सीप वा प्रविधिको प्रयोग भएको, आधुनिक प्रणालीका माध्यमबाट उत्पादन हुने लगायतका मापदण्ड तोकेको छ। 

स्टार्टअपका लागि मञ्चको योगदान के हुन सक्छ?

२५ लाख रुपैयाँ बिउ पुँजीका लागि आवेदन दिने धेरै हुन सक्छन्। त्यति बेला हाम्रो सहयोग चाहिने भए लिनुस् भनेर सरकारसँग भनेका छौं। हामी स्र्टाटअपको व्यापार व्यवसाय नाफामा जान सक्छ कि सक्दैन? जोखिम अनुपात कस्तो छ? बजारमा केकस्ता समस्या आएका छन्? वितरण प्रणालीसँगको अवस्था के छ? लगायतका विषयमा सबै अध्ययन गरेर भन्न सक्छौं। त्यसका लागि सरकारले हाम्रो सहयोग लिन सक्छ। मञ्चका हरेक सदस्य सरकारले चाहेको ठाउँमा सहयोग गर्न तयार छ स्वयंसेवी रूपमा। स्टार्टअप इकोसिस्टममा हामीलाई सरकारले जुनसुकै रुपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छ। 

स्टार्टअपको इकोसिस्टम भनेको के हो? 

संक्षेपमा भन्नुपर्दा कुनै पनि मानिसमा व्यवसाय सुरु गर्ने चाहना हुनुपर्यो। त्यसपछि उसले व्यवसायको योजना तयार गर्नुपर्छ। अनि रकम चाहिन्छ। अब कहाँ जाने? नेपाल सरकारले च्यालेन्स फन्ड, प्राइभेट इक्विटी फन्ड, भेन्चर क्यापिटल वा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट दिने सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ऋण दिने संस्थासम्म व्यवसायको प्रस्ताव पुर्‍याउननुपर्‍यो। त्यसपछि व्यवसाय प्रवर्धनका लागि परामर्श चाहिन्छ। व्यवसाय दर्तादेखि कसरी राम्रो र सफल व्यवसायी बन्नेसम्म कुरा यसमा आउँछन्। व्यवसाय सफल बनाउन चाहिने सम्पूर्ण तत्त्व नै स्टार्टअप इकोसिस्टम हो। 

मौद्रिक नीतिमा स्टार्टअपहरुका लागि कस्तो व्यवस्था हुनु जरुरी छ? 

पहिलेका बजेटमा पनि स्टार्टअपका लागि भनेर विभिन्न कोष छुट्याइएको थियो। तर कार्यान्वयन भएको छैन। स्टार्टअपका लागि अहिले भएका कार्यक्रम पनि राम्रा छन् तर कार्यान्वयन नहुने समस्या छ। नयाँ व्यवसाय गर्दा नयाँ प्रकारका समस्या आइरहेका छन्। कानुनी झन्झट छन्। जस्तै– नेपालमा पठाओलाई नै हेर्न सकिन्छ। नयाँ मौद्रिक नीतिमा धेरै कुरा आउनु भन्दा पनि भएका प्रावधान  कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हो। स्टार्टअपको समस्या पनि क्षेत्रअनुसारको फरक हुन्छन्। 

विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति संशोधन गर्नुपर्छ। अहिले पाँच करोडभन्दा बढीमा मात्र विदेशी लगानी ल्याउन पाउने प्रावधान छ। त्यसलाई सच्याएर रकको कुनै सीमा नराख्दा हुन्छ। एक करोड वा दुई करोडले काम गर्न सकिन्छ भने विदेशी लगानी ल्याउन किन नपाउने? 

युवाका लागि ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएन। नीतिगत व्यवस्था किन कार्यान्वयन हुन नसकेको होला? 

लगानी गर्दा जोखिम हुने भएकाले बैंकले सहजै ऋण प्रवाह गर्दैन। बैंकले  निक्षेपकर्ताकै रकम चलाउने भएकाले स्टार्टअपहरुले गर्ने व्यवसायको बजार सम्भाव्यता अध्ययन हेरेर मात्र लागनी गर्छ। प्रस्ताव  राम्रो भएन भएन भने कर्जा प्रवाह त सजिलै हुन सक्दैन। यसमा बैंकहरुको मात्र दोष छैन। व्यवसायको प्रस्ताव, व्यावहारिकता, दिगोपन, प्रवर्धन योजना सबै राम्रो हुनुपर्छ। 

स्टार्टअपका लागि पुँजी जुटाउन बैंकको विकल्पमा के हुन सक्छ? 

नेपालमा बैंकका अतिरिक्त प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल र विभिन्न प्राइभेट फन्ड छन्। यस्तो चलन नयाँ हो। तर यस्तोमा लगानी लिन प्रतिस्पर्धी र नाफामा जान सक्ने भनेर प्रमाणित हुनु जरुरी छ। साथै सेवा तथा उत्पादन पनि प्रभावकारी हुनैपर्छ। बजार प्रवर्धन गर्ने टिम पनि राम्रो हुनुपर्छ।  पैसा देऊ भनेर मात्र हुँदैन। प्राइभेट इक्विटीका लागि डीडीए (ड्यु डेलियन्स अडिट) निकै कठिन हुन्छ। प्राइभेट इक्विटी दिनेहरूले निश्चित प्रतिशत नाफा नभइकन लगानी नै गर्दैनन्। 

लगानीकर्ताको चाहना सधैं व्यवसायमा बस्ने हुँदैन। उनीहरु केही वर्ष लगानी गरिदिन्छ र दिगो हुन थालेपछि बाहिरिन्छन्। विदेशमा कम्पनी दिगो हुन थालेपछि पब्लिक कम्पनीमा जान्छन्। यस  कारण प्राइभेट क्यापिटल हाल्नेहरुलाई बाहिर निस्कन सहज हुन्छ। तर नेपालमा यो व्यवस्था लागू भएको छैन। अहिले प्राइभेट क्यापिटलका रुपमा सीभीसी, डोल्मा इमप्याक्ट फन्ड लगायतले काम गरिरहेका छन्। 

मञ्च राष्ट्रिय युवा परिषद्को सदस्य पनि हो? परिषदबाट कस्तो सहयोग पाइँदो रहेछ? 

यसले युवालाई उद्यमी बनाउन राम्रो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। मैले बुझेसम्म धेरैवटा संस्थासँग सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि सम्झौता गरेर युवालाई दिइसकेको छ। हामी राष्ट्रिय युवा परिषद्सँगको सदस्य भएको छोटो समय मात्र भएकाले परिषद्बारे धेरै भन्न सक्दिनँ। 

युवा परिषद्मा बढी राजनीति भएको भन्ने आरोप पनि छ नि? 

हामी युवा परिषद्को सदस्य बनेको राजनीति गर्नका लागि होइन। मञ्चमा कोही पनि राजनीतिमा आबद्ध छैनन्। मञ्च विशुद्ध गैरनाफामूलक संस्था हो। हामी नेपालमा युवा उद्यमी बढाउने काम गरिरहेका छौं। युवालाई उद्यमी बनाउन हामीले सहयोग खोजिरहेका छौं। सरकारले युवा परिषद्लाई मात्रै चिन्ने भएकाले हामी त्यसको सदस्य भएका हौं। त्यसले गर्दा सरकारसँग काम गर्न र हाम्रा आवाज सरकारसमक्ष पुर्याउन सहज हुनेछ। 

युवा उद्यमीका लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? 

नेपालमा अवसर र चुनौती दुवै छन्। चुनौती पन्छाएर अवसरहरुको सदुपयोग गर्नुपर्छ। कोभिड १९ का कारण सबै व्यवसायमा समस्या छ। हामीले धैर्य गर्नुपर्छ। कठिन अवस्थामा पनि हामीले अवसर खोजिराख्नुपर्छ।  आएका अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्छ। अहिले अनलाइन बिजनेस इमर्जिङ रुपमा आइरहेको छ। यसलाई नै प्रयोग गरेर पनि उद्यमीहरुले नयाँ अवसर लिन सक्छन्।