गरिब प्रदेशका मन्‍त्री र सांसदको तलबभत्ता वार्षिक पाँच करोड

सुर्खेत- गरिब प्रदेश भनेर चिनिने कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदसम्मले आकर्षक सेवा सुविधा पाउने भएका छन् । प्रदेशसभामा दर्ता भएको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०७५’ र ‘कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०७५’ मन्त्री, सभामुख र सांसदहरुले तलब तथा विभिन्न सुविधा गरी वार्षिक झण्डै पाँच करोड रकम खर्च हुने भएका छन्।
 
तलब र अन्य सेवा सुविधामा वार्षिक चार करोड, ६९ लाख ६ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ खर्च हुनेछ। तलबमात्रै दुर्इ करोड ५६ लाख, ४३ हजार, ६ सय ४० रुपैयाँ पाउने छन् ।
 
मन्त्रीहरुको तलब सुविधा, आवास, इन्धन, सञ्चार र अतिथि सत्कारमा एक  करोड ४१ लाख २४ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ खर्च हुनेछ । मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक सात लाख ४१ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ र ६ जना मन्त्रीहरुको वार्षिक पारिश्रमिक ३७ लाख ४४ हजार रकम तलबमा खर्च हुनेछ।

त्यस्तैप्रति लिटर एक सय १५ रुपैयाँका दरले इन्धन खर्च ४३ लाख ४७ हजार राज्यको ढुकुटी सकिने छ । उनीहरुका लागि आवास सुविधा र अथिति सत्कारमा सुविधामा २१/२१ लाख, सञ्चारमा १० लाख ९२ हजार खर्च हुने छ । सेवा सुविधा तोकिसकेको हुनाले प्रदेशमा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरु हाल नभए पनि थप्न गर्न सकिने संकेत देखिएको छ । पूर्व माओवादी र एमालको भागबण्डा मिलाउन पनि राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री थप्न सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ।

प्रदेशसभातर्फ सभामुख, उपसभामुख र विपक्षीदलका नेता गरी तीन जनाको तलवमा ४६ लाख ८० हजार खर्च हुनेछ । विभिन्न चारवटा समितिका अध्यक्ष, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्ष दलको प्रमुख सचेतक, दलको सचेतक गरी आठ जनाको तलव ४६ लाख ८० हजार र रहेका २२ जना सांसदहरुको तलव मात्रै एक करोड १८ लाख ८० हजार खर्च हुने छ । उनीहरुका लागि टेलिफोन तर्फ ६ लाख १२ हजार, आवासमा ५४ लाख, इन्धनमा ६० लाख ३० हजार खर्च हुनेछ । दैनिक भ्रमण भक्ता र बैठक भत्ता, पानी बिजुलीको विल, मोविल र निजी सचिवालय खर्च समावेश नगर्द पनि राज्यको ठूलो धनराशी तलब भत्तामै खर्च हुनेछ।
  
४० सदस्यीय प्रतिनिधि रहेको कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित सात जना मन्त्रीहरु, सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता गरी तीन जना, चारवटा विभिन्न विषयगत समितिका अध्यक्ष छन् । त्यस्तै प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक र सचेतक गरी चार जना विभिन्न पदमा रहेपछि २२ जना सांसद मात्रै रहेका छन्।

‘नेताहरु सुविधामूखि भए’

यता प्रदेशका मन्त्रीदेखि सांसदले आकर्षक सेवा लिनेभएपछि कर्णालीका गरिब जनता र सरोकारवाला नेताहरुले सुविधामूखि भएको बताएका छन् । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्याय सुर्खेतका उपप्राध्यापक विष्णुकुमार खड्काले मन्त्री र सांसदको सुविधामूखि भएको बताए । ‘कर्णालीका सन्दर्भमा मन्त्री र सांसदहरुको तलव आवश्यकताभन्दा बढी हो ।’ खड्काले भने ‘उहाहरुको ध्यान कर्णाली बनाउने भन्दा पनि तलब र भक्ता कुम्ल्याउने तिर केन्द्रित भयो ।’

त्यस्तै नेपाली काँग्रेस सुर्खेत सभापति कलराज रेग्मीले पनि मन्त्री र सांसदहरुको सुविधा आवश्यकता भन्दा बढीभएको बताए । ‘सत्तामा पुगेपछि मन्त्री र सांसदहरुले कर्णालीको गरिबी र भोकमरीलाई वर्षिय ।’ रेग्मीले भने ‘सेवा सुविधा लिनै हुँदैन भनेको होइन तर न्यूनतम सुविधा लिएर बाँकी रकमलाई अन्य विकास निर्माणमा लगाउन सकिन्छ ।’ त्यस्तै नेकपा सुर्खेतका नेता मोहन बडुवालले पनि तलब लिएपनि अन्य सुविधा भने आवश्यकता भन्दा बढी भएको बताए । ‘तलबनै लिनु हुँदैन भन्दैनौँ तर विभिन्न सुविधाहरु दिनु भनेको कर्णालीलाई झनै गरिव बनाउने खेल हो ।’

त्यस्तै सुर्खेतका युवा व्यवसायी मानबहादुर खड्काले पनि मन्त्रीहरुले कर्णालीको धरातल बिर्सिएको बताउँछन् । ‘मन्त्री र सांसदले कर्णाली गरिव छ भन्ने बिर्सिए ।’ खड्काले भने ‘सरकार र संसदको यो गतिले कर्णालीको विकास र समृद्धि सम्भव छैन ।’ त्यस्तै विद्यार्थी नेता गगनसिं ठकुरीले मन्त्री र सांसदले सरकारलाई कमाईखाने भाँडो बनाउन खोजेको आरोप लगाए । 
‘जनताले उनीहरुलाई पैसा कमाउन पठाएका होइनन् ।’ सिंहले भने ‘मन्त्री र सांसद सेवामात्रै हो, जागिरी होइन ।’