कर्णालीमा बल्ल आयो रातो किताब

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले झण्डै पाँच महिनापछि बल्ल आज रातोकिताव ल्याएको छ। रातो किताब ल्याएसँगै कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक मंगलबारदेखि सुरु भएको छ। 

प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले रातो किताव मागेपछि गएको २३ गतेदेखि पटक–पटक  संसद बैठक स्थगित हुँदै आएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को प्रदेश सरकारले मन्त्रालयगत रूपमा रातो किताब उपलब्ध गराउने र सभामा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिने सहमति भएपछि बैठक सञ्चालन भएको हो।

संसदमा बोल्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बोल्दै कर्मचारीको अभाव र प्रदेश सरकारका आफ्ना संरचना नभएकाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताएका छन्। उनले ३५ प्रतिशत मात्र केन्द्रले पठाएका कर्मचारी सम्पर्कमा आएको जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लामा आफ्ना अस्थायी कार्यालय स्थापना गरेर भए पनि काम सम्पादन गर्ने योजना बनाए पनि सम्भव नभएको उल्लेख गरे। 

कर्णाली बनाउने जिम्मा सरकारका मन्त्रीको मात्रै नभएको भन्दै उनले सबै मिलेर जानुको विकल्प नरहेको बताए। ‘देश बनाउने जिम्मा सरकारको वा केही मन्त्रीहरुको मात्रै होइन’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने ‘कर्णालीलाई माथि उठाउन सबैको सहकार्य र सहमति आवश्यक छ।’उनले सबै नेता, कार्यकर्ता, दलहरुसँग नीति निर्माण, योजना छनोट तथा कार्यान्वयनमा सम्झौता हुन सकेमा विकास गर्न सकिने बताए।

विधेक पारित

यस्तै आजको संसद बैठकले गाँउसभा र नगर सभा संचालनका लागि व्यवास्था गर्न बनेको विद्येयक २०७५ (संसोधनसहित) सहित पारित गरको छ। सर्वसम्मत पारित भएको विधेकलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले सभामा छलफल तथा पारित गर्नका लागि उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। 

उक्त विद्येक यसअघिनै संसदमा सैद्धान्तिक छलफल भई विषयगत समितिमा थप छलफलका लागि गएको थियो । विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य देवी ओली, धर्मराज रेग्मीले भाग लिएका थिए।