सेनामाथि 'माइक्रो म्यानेजमेन्ट' को खतरा !

कमान्ड समालेको ठीक एक महिनापछि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले जंगीअड्डामा पत्रकार सम्मेलन गरे अनि सेनाको भूमिका तथा संगठन सुदृढीकरणका बारेमा केही महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिए। उनले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालको भिजन र कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गरे।
 
सेनापति आफैले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना कार्ययोजना तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको संभवतः यो पहिलोपटक हो। लोकतन्त्रमा अझ् पारदर्शी र जवाफदेही बन्‍ने सैनिक नेतृत्वको यो प्रयत्‍नमा खोटो नियत होला भनेर अहिले नै आशंका गर्नु गलत हुनेछ। तर यो प्रचलन र तरिका कति उचित हो ? यसमा अलग्गै बहस हुनसक्छ र हुनुपर्छ। 

कतिपय कुराको नियत सफा हुँदाहुँदै पनि मर्यादा र विधि ख्याल नगर्दा त्यसले समस्या उत्पन्‍न गर्दछ। सुरक्षाको बदलिँदो परिवेशअनुसार सेनालाई अझ् व्यवसायिक, छरितो र सक्षम बनाउनका लागि सेनापतिले राखेका भनाइहरू महत्वपूर्ण छन् र सान्दर्भिक पनि। तर ती कुराहरु सिधै सेनापतिबाट भन्दा रक्षा मन्त्रालय वा रक्षा मन्‍त्रीमार्फत आइदिएको भए त्यसमा नागरिक स्वामित्व पनि जोडिन्थ्यो  र त्यसले थप राष्ट्रिय महत्व हासिल गर्थ्‍यो।

अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक मिडियामा अन्तरवार्ता तथा अभिव्यक्ति दिने काम सेनाको होइन। सेनाको परम्परागत धर्म र चरित्रले यसलाई प्रोत्साहन पनि गर्दैन। सेना राज्यका अरु निकायभन्दा नितान्त फरक प्रकृति र चरित्रको बोकेको संवेदनशिल अंग हो। पत्रकार सम्मेलन गरेर रणनीतिक महत्वका अभिव्यक्ति दिने प्रचलनले भोलि गलत नजिर बस्‍न सक्ने र यहीं कारण सेनाजस्तो इनट्याक्ट र अराजनीतिक संस्था राजनीतिक भुमरीमा फस्‍ने  चिन्ता अहिले नागरिक स्तरबाट जसरी व्यक्त भइरहेको छ, त्यो अस्वभाविक होइन।

'माइक्रो म्यानेजमेन्ट'को खतरा 

यहाँ विवेचना गर्न खोजिएको विषय पत्रकार सम्मेलनमा सेनापतिले दिएको अभिव्यक्ति र त्यसले उत्पन्‍न गरेको प्रतिक्रियामा केन्द्रित छ। खासगरी सेनामा हुनसक्ने 'माइक्रो म्यानेजमेन्ट' लाई लक्षित गर्दै सेनापतिले दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तलाई तरंगित गरेको छ। उनले सेनामा संभावित माइक्रो म्यानेजमेन्टको खतरा मात्रै औंल्याएका छैनन्, त्यस्तो माइक्रो म्यानेजमेन्ट स्वीकार्य नहुने स्पस्ट पारेका छन्।

दुई तिहाको बलमा सेनामा हुनसक्ने संभावित राजनीतिक हस्तक्षेप र भूराजनीतिक चलखेललाई लक्षित गरेर सेनापतिले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ। सेनाको राइटसाइजिङ र पुनरसंरचनाका विषयमा राजनीतिक तह र अन्य च्यानलबाट आइरहेकाक अनेकन फिडब्याकलाई समेत ध्यानमा राखेर संभवतः सेनापतिले नै आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेको अनुमान पनि सैनिक वृत्तमा गरिएको छ।

सेनापतिले सेनाको संगठनमा समयानुकुल सुधार तथा परिमार्जन आवश्यक रहेको स्वीकार गरेका छन्। वृहत् अध्ययन र सघन गृहकार्यका आधारमा सेनाको संगठनलाई थप आधुनिक र छरितो बनाउन उनी तयार देखिएका छन्। तर त्यो काम राजनीतिक आवेग र भूराजनीतिक स्वार्थको चक्करमा होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता र हितका आधारमा हुनुपर्ने मान्यतातिर सेनापतिको जोड देखिन्छ।

सेनाको राइट साइजिङ

द्वन्द्वका बेला सेनाको संगठन आकार र खर्च ह्वात्त बढ्यो। मओवादी विद्रोहले व्यापकता पाउँदै गर्दा सेनाको संख्या पनि निरन्तर थपियो। द्वन्द्वको झन्डै एक दसक अवधिमा सेनाको संख्या करिब दोब्बर भयो। पचास हजार हाराहारीको सेना करिब लाख नजिक पुग्यो। स्वभाविक रुपमा खर्च पनि त्यही अनुपातमा बढ्‍यो। दस वर्षअघि १२-१३ अर्बको सैन्य खर्च बढेर अहिले झन्डै चालिस अर्ब पुगेको छ। अब सिपाहीको संख्या जोडेर र पुराना हतियार थुपारेर मात्र सेना बलियो हुने अवस्था छैन। सेनाको क्षमता नाप्‍न अब प्रविधि र इन्टेलिजेन्स  बढी महत्वपूर्ण हुन थालेको छ। विकसित मुलुकहरुले समेत सेनाको परम्परागत स्वरुप परिवर्तन गरेर संख्या र खर्च घटाइरहेका छन्।

अब हामीकहाँ पनि  द्वन्द्वको परिवेश लगभग सकिएको छ। नयाँ संविधान बनेर मुलुकले राजनीतिक स्थिरताको बाटो समाउँदैछ। निकै संवेदनशिल भूराजनीतिक परिवेशले घेरिएको हाम्रोजस्तो सानो मुलुकका लागि  सेनाको यो साइज र खर्च भारी नै हो। यो हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता पनि होइन। त्यसैले सेनाको यो भद्दा साइज र भारी खर्चका बारेमा बहस हुनु अस्वभाविक होइन।

सेनाको संख्या र खर्चमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ। तर यसको अर्थ सेनालाई कमजोर बनाउने र  उसको मनोबल गिराउने भन्‍ने होइन। राजनीतिक सुझबुझका साथ वृहत् सामरिक अध्ययनका आधारमा चरणवद्ध रुपमा सेनाको राइटसाइजिङ हुनुपर्छ। 

सेनापतिले किन मुख खोले ?

सेनापतिले असोज २५ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा दिएको लिखित वक्तव्यमा भनेका छन्, 'सरल भाषामा नागरिक सरकारको कानुनसम्मत आदेश तथा निर्देशनहरुको पालना गर्नु नेपाली सेनाको दायित्व हो भने सङ्गठनको आन्तरिक व्यवस्थापन नेपाली सेनाको जिम्मेवारी हो, यसमा यदाकदा हुने गरको 'माइक्रो म्यानेजमेन्ट' ले सेनाको हित गर्दैन भन्‍ने मेरो बुझाइ छ।

असोज २५ को पत्रकार सम्मेलन एउटा नियमित घटनाक्रम थिएन। मिडियामा छाउने इच्छाले मात्र संभवतः सेनापतिबाट यति लामो सामरिक महत्वको वक्तव्य बाहिर आएको पनि पक्‍कै होइन। यससँग केही पृष्ठभूमि र वाध्यता पनि जोडिएको हुनसक्छ। सेनाको राइटसाइजिङ र पुनरसंरचनाका बारेमा विभिन्‍न तह र तप्काबाट आएका प्रतिक्रियालाई सेनाले पहिलेदेखि नै सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरिरहेको देखिन्छ। यसबारेमा राजनीतिक तहमा पनि एक प्रकारको विमर्श भइरहेको हुनुपर्छ अनि भूराजनीतिक सरोकार यसमा स्वभाविक रुपमा जोडिएको हुनसक्छ। यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर सेनापतिले बेलामै माइक्रोम्यानेजमेन्टको खतरालाई सार्वजनिक रुपमा औंल्याएको अनुमान गर्न सकिन्छ। राजनीतिक डिल तथा भूराजनीतिक डिजाइनमा सेनामाथि 'माइक्रो म्यानेजमेन्ट' को खेल हुनसक्नेतर्फ सेनापतिले बेलामै औंला ठड्याएका छन्। 



कम्युनिस्ट मनोविज्ञान र जंगीअड्डासँगको सम्बन्ध

अहिले सेना र सरकारबीच सम्बन्ध बिग्रेको अवस्था हैन। तर पछिल्ला दिनमा सिंहदरबार र जंगीअड्डाबीचको सम्बन्ध र सम्वाद त्यति हार्दिक हुन सकिरहेको छैन।  बिमेस्टक सम्मेलनपछि नै सेना र सरकारबीच थोरै चिसो उत्पन्‍न भयो, त्यो अझै न्यानो हुन सकेको छैन।भारतको पुर्णेमा आयोजित संयुक्त अभ्यासमा जान पूर्व तयारी सकेर गुन्टा कसिसकेको फौजलाई रोक्न केपी ओली सरकारले दिएको आदेश सेनाले चुपचाप मान्यो तर त्यसमा जंगीअड्डा असन्तुष्ट थियो। रक्षा मन्त्रालयलाई नसोधिन सेनापतिले आफै पत्रकार सम्मेलन गरेपछि सिंहदबार फेरि जंगीअड्डासँग झस्किएको छ। 

राज्यको परम्परागत सेनालाई आफ्नो मिसनमा खतरा ठान्‍ने कम्युनिस्ट मनोविज्ञान अझै बदलिएको छैन। धेरै कम्युनिस्टहरुको दिमागमा यो भ्रम र भय अझै बाँकी छ। केपी ओली र प्रचण्डहरु पनि यो ह्‍याङओभरबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्।
 
जबजब कम्युनिस्टहरु सिंहदरबार पस्छन्, जंगीअड्डाको नजर अलि बढी नै चनाखो हुन्छ। कम्युनिस्टहरु पनि सेनालाई साइजमा राख्नुपर्छ भन्‍ने मान्यताबाट निर्देशित हुन्छन्  र व्यवहार पनि त्यस्तै हुन्छ। औपचारिकता आफ्नो ठाउँमा छ तर अझै पनि कम्युनिस्ट सरकारसँग जंगीअड्डाको मित्रवत् व्यवहार हुँदैन। एकले अर्कोलाई खतरा ठान्दै छिनछिनमा दुवै पक्ष झस्किन्छन्। यो अहिले पनि भइरहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि सेनालाई चिढ्याउने पक्षमा यो सरकार छैन। बरु मागेजति बजेट र विकासका प्रोजेक्टहरु जिम्मा लगाएर खुसी पार्ने प्रयत्‍न सरकारबाट भइरहेको छ।

सेना अहिले 'सेफ जोन' मा छ तर विगतका घटनाक्रमका कारण उ झस्किनु स्वभाविक हो। सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड अहिले पनि राज्य संचालनको केन्द्रमा छन्। २०६३ वैशाख ११ को राजनीतिक परिवर्तनपछि असार २ गते बालुवाटारमा पहिलोपटक सार्वजनिक हुने क्रममा प्रचण्डले सेनाका बारेमा निकै तल्लो स्तरको टिप्पणी गरेका थिए। उनले सेनालाई बलात्कारीको संज्ञा दिदै दस हजारमा झार्नुपर्ने बताएका थिए। उनका लागि यो निकै महंगो साबित भयो। देशभरबाट चर्को आलोचना र अपमान पनि सामना गर्नुपर्‍यो अनि उनले माफी नै माग्‍नुपर्‍यो।यसले शान्ति प्रक्रियाको स्वभाविक गतिमा जटिलता पनि थप्यो। 

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डमा युद्धकालीन उन्माद मेटिएन र सेनालाई साइज ल्याउने भन्दै एउटा ट्रायल गरे। त्यसको परिणाम थियो कटवाल प्रकरण। उनले बर्खास्त गर्न खोजेका रुक्मांगद कटवालको राष्ट्रपतिबाट थमौती मात्र भएन, प्रचण्ड स्वयम नै सत्ताबाट बाहिरिनुपर्‍यो। त्यहीबाट सुरु भयो माओवादीको ओरालो यात्रा। त्यसपछि प्रचण्डले राजनीतिक घुम्तीहरुमा बारम्बार पीडा र नोक्शानी खेप्नुपर्यो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो र राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादीको भूमिका खुम्चिँदै गयो।
 
यहाँनिर यो प्रसंग उल्लेख गर्नुको अर्थ सेनामाथि राजनीतिक सुझबुझका साथ प्रभावकारी नागरिक नियमन तथा नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने हो। सेना राज्यको अंग हो र सरकारको आदेशमा यो चल्नुपर्छ। प्रभावकारी नागरिक नियन्त्रण भएन भने त्यहाँ पनि स्वेच्छाचारिताको खतरा हुन्छ। तर सेनालाई साइजमा राख्‍ने राजनीतिक सनकले कहिलेकाँही दुर्घटना निम्त्याउँछ। कटवाल प्रकरण नभइदिएको भए संभवतः शान्ति प्रक्रिया चाँडै नै टुंगिएर संविधान बेलामै लेखिन्थ्यो। त्यसैले सेनापतिले औंल्याएको माइक्रो म्यानेजमेन्टको संभावित  खतराप्रति दलहरु सचेत र गम्भीर हुनु आवश्यक छ। 

नागरिक नियन्‍त्रण : उदासिन सिंहदरबार, सक्रिय जंगीअड्डा 

नेपाली सेनाले अत्यन्तै प्रतिकुल अवस्थामा पनि आफ्नो व्यवसायिक चरित्र र संयम गुमाएको छैन। आफ्नो परमाधिपति तत्कालीन राजा हट्दा पनि अनेक अपमान, आक्षेप, आशंका र असहिष्णु व्यवहार पनि सहेर पनि सेनाले परिवर्तनलाई साथ दियो र नागरिक लगामलाई उसले उपेक्षा गरेन। २०६२ र ६३ पछिको केही समय  दलहरुको शंका र उपेक्षाको सिकार बनेको त्यही सेना निकै छोटो समयमा दलहरुका भरपर्दो र विश्वसनीय संस्था बन्यो।

२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सेनाले आफूलाई सक्दो रुपान्तरण गर्ने कोसिस गरेको छ। सेनाको थप व्यवसायीकरण तथा आन्तरिक सुधारका केही पक्षहरु बाँकी छन्। यसमा सेनाको स्वअग्रसरता भन्दा राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझ र भूमिका अझ् महत्वपूर्ण हुन्छ। सेनालाई अझ् व्यवसायिक बनाएर थप प्रभावकारी नागरिक नियन्त्रणमा राख्‍नेतिर भन्दा पछिल्लो समय दलहरु पनि सेनालाई खुसी पार्ने प्रतिस्पर्धामा सामेल भएको देखिन्छ। सत्तामा छँदा सेनाले मागेको स्रोध, साधन र अख्तियार निर्वाध रुपमा  उपलब्ध गराएका छन् दलहरुले।
 
पछिल्लो समयमा सरकारले फास्ट ट्रयाकलगायतका थुप्रै प्राजेक्टहरु सेनालाई जिम्मा लगाएको छ। सेना विकासका प्रोजेक्ट, कल्याणकारी कोषको कारोबार, व्यवसायतिर बढी अल्झिएको आम आरोप पनि छ। यसले गर्दा अप्रेशनल रेडिनेस एवं आधारभूत ल्याकतमा खिया लाग्दै गएको चिन्ता पनि व्यक्त भएको छ। यो केहीहद सत्य हो, तर यो अवस्था राजनीतिक नेतृत्वले सिर्जना गरेको हो। नागरिक निकायबाट प्रभावकारी नियमन, नियन्त्रण तथा निगरानी भइदिए सेना आफ्नै घेरामा रमाउँछ। सेनालाई विकास प्रोजेक्ट जिम्मा लगाएर कमिशन सुरक्षित गर्ने र  नागरिक जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति खोज्‍ने गलत राजनीतिक मनोवृत्तिका कारण पनि आर्थिक मामिलामा सेनाको सक्रियता बढेको पाइन्छ। 

अन्त्यमा 
अहिलेका सेनापति सैन्य संगठनलाई छरितो र चुस्त बनाउन चाहान्छन्। नेतृत्व समालेको एक महिनामै आन्तरिक सुधार र पुनरसंरचनाका लागि उनले देखाएको उत्साह र तत्परता सरानीय छ। सेनापतिले देखाएको सरोकारलाई ख्याल गर्दै राजनीतिक नेतृत्व पनि यो मामिलामा सुझबुझका साथ अघि बढ्नुपर्छ।दुई तिहाइको उन्माद र राजनीतिक आवेगमा होइन, वृहत अध्ययन एवं रणनीतिक पुनरावलोकनका आधारमा सैनिक नेतृत्वलाई विश्वासमा लिएर सेनाको आकारलाई मुलुक सुहाउँदो अनि संरचनालाई छरितो एवं अझ् बैज्ञानिक बनाउनुपर्छ।