'महँगो हुँदैमा विलासी वस्तु भन्न मिल्दैन'

कुन वस्तु विलासी हो र कुन अत्यावश्यक भन्नेमा सरकारी नीति नै स्पष्ट छैन। मोबाइल फोनलाई एकपल्ट आधारभूत वस्तुमा राखेर भ्याट नलाग्ने बनाइएको थियो। अहिले फेरि भ्याट लाग्ने बनाइएको छ। विलासिता भनेर बढी मूल्य पर्ने वस्तुलाई भनेको हो। 

विलासिता र अत्यावश्यक छुट्याउने नै मूल्यको हिसाबले हो। मोबाइल फोन त २–४ हजारमा पनि पाइन्छन्। मोबाइल फोन नभई नहुने अवस्था आइसकेकाले त्यो अत्यावश्यक वस्तु हुने नै भयो। ५० हजार, लाख रुपैयाँका मोबाइल चाहिँ  विलासिताकै हुन्। सुनचाँदी, हिरामोती विलासिताका वस्तुमै  हुनुपर्छ।

कार, ट्याक्सीलाई पनि अब अत्यावश्यकमा राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरु उठिराखेका छन्। सार्वजनिक यातायात त अत्यावश्यक भर्ई नै हाल्यो। व्यक्तिगत पनि अत्यावश्यकमा राखिनुपर्ने मागहरु उठिराखेका छन्। मोटरसाइकल र सस्ता कारलाई अत्यावश्यकमा राख्नुपर्ने व्यवसायीले माग गर्ने गरेका छन्। तर, त्यो अत्यावश्यकमा परेको छैन। ती वस्तुलाई विलासिताको वस्तु पनि भन्न मिल्ने अवस्था छैन।

बजारमा धेरैथरि मूल्यका कार–भ्यान छन्। बढी मूल्यका कार, भ्यानहरु विलासिताको वस्तुको रुपमा स्वाभाविक छन्। विलासिताको सेवा पनि हुन्छ, वस्तु पनि हुन्छ। मसाज गर्ने,  मोजमस्ती गर्ने, देशविदेश घुम्ने विलासिताका सेवा  भइहाले। वस्तुमा हिरामोति, सुनचाँदी, कस्मेटिक सामान विलासिताका वस्तुहरु हुन्। 

मोटरसाइकलको कुरा गदौ सबैलाई विलासिताका भन्न मिलेन। २०, ३०, ५० लाखका बाइक पनि छन्। यतिका महँगा बाइक त स्वाभाविक रुपमा विलासितामा परि नै हाल्छन्। छलफल गरेर सस्ता बाइकलाई अत्यावश्यकमा राख्न सकिन्छ। अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमात्रै तयार गरेको छ, विलासिताका वस्तु स्पष्ट रुपमा सूचीकृत गरिएको छैन। 

अत्यावश्यक बाहेकका सबैलाई विलासिताका वस्तु भन्न पनि मिल्दैन। मोटरसाइकल, कम मूल्यका कारलाई पनि अत्यावश्यकमा राख्नुपर्छ भनेर व्यापारीहरुले माग गरिरहेका छन्। कस्तो र कुन मूल्यका वस्तुलाई अत्यावश्यक भन्ने र कस्तोलाई विलासी भन्ने भनेर गतिलो अध्ययन हुनुपर्छ।

चुरोट, रक्सी विलासिताका वस्तु हुन्, त्यसैले कर बढाइएकै छ। जुन अत्यावश्यक भनिएको छ, त्यस्तोमा कर कम छ। 

योगेन्द्र गौचन, पूर्वमहानिर्देशक (वाणिज्य विभाग)

इलेक्ट्रिक भेइकल महँगा भए पनि त्यस्तालाई विलासिताका वस्तुका रुपमा राख्न जरुरी छैन। बढी भन्सार लगाइएको पनि छैन। इलेक्ट्रिक गाडी प्रोत्साहन गर्नको लागि सरकारले त्यसो गरेको हो। कर, भन्सार बढी र कम हुँदैमा त्यो विलासिताका लागि आधार मानिँदैन।

सबैभन्दा मुख्य कुरा मूल्यलाई नै आधार मानेर विलासी वस्तु तोकिनुपर्ने हो। अनि रमाइलो गर्ने किसिमको वस्तुहरु जस्तै जाँडरक्सी, चुरोट आदि रमाइलोका लागि उपभोग हुने वस्तुलाई विलासी वस्तुका रुपमा राख्न मिल्ने नै भयो। गहनाहरु विलासी भई नै हाले।

व्यापार घाटा बढाउनमा खाद्यान्नको भूमिका देखिएको छ। कृषि मन्त्रालयले नेपालीले आफ्नो उत्पादन छाडेर आयातित खाद्यान्नलाई प्राथमिकतामा राख्दा आयात बढ्यो भन्छ। यस्तो अवस्थामा खाद्यान्न आयात कसरी कम गर्न सकिन्छ?

खाद्यान्न भन्ने चीज जहिले पनि अत्यावश्यक वस्तुभित्रै पर्छ। त्यो विलासिताका वस्तुभित्र पर्दैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि आयात निरुत्साहित गर्नको लागि बढी भन्सार लगाइदिन्छन्। त्यो लगाउन पनि पाइयो। खाली भारतसँगको हाम्रो व्यापार सम्झौताले खाद्यान्न र कृषिजन्य वस्तुहरुमा नेपाल–भारतको सम्झौताले गर्दा बढी भन्सार लगाउन पाइँदैन। 

भारतले पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढी लाउन नपाउने, हामीले पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढी लाउन नपाउने भएको छ। त्यही भएर हामीले भारतसँग बढी दर तोक्न पाइएन। अरुसँग तोक्न पाइयो। यसकै कारण भारतबाट अत्यधिक आयात भइरहेको छ। व्यापार सम्झौता परिमार्जनका लागि भारतले मान्दैन। तैपनि संशोधनका लागि कुराकानी भइरहेको छ।