दुई सयभन्दा बढी कपडा उद्योग बन्द हुँदै, ४५ हजारको जागिर धरापमा

काठमाडौं- सरकारले कपडा उद्योगलाई दिँदै आएको सहुलियत हठात् हटाएपछि देशभरका कपडा उद्योग संकटमा परेका छन्। भ्याट छुट नदिने सरकारको निर्णयपछि सञ्चालनमा रहेका दुई सयभन्दा बढी कपडा उद्योग बन्द हुने भएका छन्। 

दई सयभन्दा बढी कपडा उद्योग बन्द हुँदा ४५ हजारको रोजगारी पनि धरापमा पर्ने भएको छ। सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियान चलाइरहँदा सरकारकै निर्णयले दुई सयभन्दा बढी कपडा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। 

नेपाल कपडा उद्योग संघको अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले स्वदेशी कपडा उद्योलाई सम्बद्र्धन तथा प्रबद्र्धन गर्नुको सट्टा वेवास्ता गर्नाले मुलुकभरका सम्पूर्ण उद्योगहरु बन्द हुने स्थितिमा पुगेको बताए।

मुख्यगरी सरकारले विगतमा कपडा उद्योगलाई दिँदै आएको सुविधा हटाएको, चोरी पैठारीको कारण कपडाको आयात बढेको, विदेशी कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुलगायतका कारणले उद्योगहरु धराशायी हुने जोखिम बढेको उनीहरु बताउँछन्।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट ०७५-७६ मार्फत सरकारले कपडा उद्योगीले विगतमा पाउँदै आएको सुविधा हटाएको उद्योगीको भनाइ छ। पछिल्लो समय तयारी कपडाको अवैधानिक आयत दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ।

उनीहरुकाअनुसार सरकारले ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा मुलुकमै रोजगार सृजना गर्न सकिने ठूलठूला ५०÷६० उद्योग बन्द भइसकेका छन्। कपडा उद्योगको उद्गम स्थल वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका अधिकांश उद्योग बन्द भइसकेका छन्। राजधानीमा रहेको बालाजु कपडा उद्योग, लुभु, ठैबका कपडा उद्योग बन्द भइसकेका छन्।

त्यस्तै बारा प्रसौनीको अन्नपूर्ण टेक्स्टायल्स, अशोक टेक्स्टाइयल्स, शाह टेक्स्टायल्स, गणपति कटन मिल्स, इस्टर्न टेक्स्टायल्स, स्टार टेक्स्टायल्स, जगदम्बा टेक्स्टायल्स, पशुपति टेक्स्टायल्स, त्रिवेणी फेबरिक लगायतका कपडा उद्योगहरु बन्द भइसकेका छन्। 

संघकाअनुसार विगतमा तराई क्षेत्रको औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालन भएका २० भन्दाबढी उद्योग मध्ये अहिले एउटा मात्रै सञ्चालनमा छ । उक्त प्रगति टेक्स्टायल्स मुलुककै ठूलो उद्योग हो।

०७१ सालपछि कपडा उद्योगीहरुको लागि केही सहज कानून बन्यो । त्यस लगत्तै कपडा उद्योगमा डेढ अर्ब रुपैया लगानी थपिएको संघका अध्यक्ष प्रधान सम्झन्छन्। उनकाअनुसार हालसम्म दुई सय बढी कपडा उद्योगमा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । ४५ हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको संघका अध्यक्ष प्रधानले जानकारी दिए।

०७५-७६ को अध्यादेशमार्फत भने सकारले कपडा उद्योगलाई धरासायीको बाटोतर्फ धकेली दिएको उनले गुनासो गरे। 

९० प्रतिशत आयात चोरी पैठारीबाट

संघकाअनुसार अहिले नेपालमा पहिरनलगायतका सम्पूर्ण कपडालाई जोड्ने हो भने प्रत्येक एक जनालाई वर्षमा ६५ मिटर कपडा आवश्यक पर्छ। त्यसअनुसार नेपाली बजारमा करिब १ अर्ब ८० करोड मिटर आवश्यक पर्छ । नेपालमा हुने त्यतिका कपडामध्ये करिब ९० प्रतिशत चोरी पैठारीलगायतको माध्यमबाट आइरहेको छ भने बाँकी १० प्रतिशत मात्र वैधानीक रुपमा कपडा भित्रिने गरेको छ।

स्वदेशी उत्पादन भने ७ करोड मिटर मात्रै छ। जसले गर्दा नेपालबाट मुद्रा बाहिरने मात्रै नभएर स्वदेशी उद्योगसमेत धराशायी बनेको उद्योगीहरुको भनाइ छ। चोरी पैठारीलाई मात्रै रोके पनि स्वदेशमा सञ्चालित कपडा उद्योगहरु उकालो लाग्ने उनीहरु बताउँछन्। 

संघले विगतदेखि नै कपडमा हुने चोरी पैठारी रोक्नका लागि पटक–पटक माग गरे पनि सरकारले वेवास्था गरेको उनीहरुको गुनासो छ। उनीहरुकाअनुसार चालु बजेटअघिसम्म सिन्थेटिक कपडामा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत लिन्थ्यो त्यसमा ७० प्रतिशत फिर्ता दिन्थ्यो। 

त्यस्तै सुतीको कपडा खरिद गर्ने क्रममा तिरेको रकमबाट बिक्रीमा उठाएको कर समायोजन गरिन्थ्यो। ती सबै सुविधालाई अहिले कटौती गरिएको छ । त्यसबाट उद्योगीहरु अझ पिडीत भएको भन्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्।

चोरी पैठारीको कारण २० अर्ब राजस्व गुम्दै

मुलुकमा वैधानिक करिब १० र अवैधानिक रुपमा ९० प्रतिशत कपडाको आयात भइरहेको छ। जसबाट सरकारले २० अर्ब रुपैयाभन्दा बढी राजस्व गुमाइरहेको संघका अध्यक्ष प्रधानको दावी छ। यसलाई थोरै मात्रै सुधार गर्न सके १० अर्ब राजस्व गुम्नबाट जोगाउन सकिने उनको तर्क छ। 

दशैंमा आधाले घट्यो बिक्री

वर्षभर कपडा बिक्री हुनेमध्ये दशैंको बिक्री हिस्सा मात्रै ३०–४० प्रतिशत छ। तर यो दशैंमा स्वदेशी कपडाको बिक्री बजार निराशाजनक रहेको कपडा उद्योगिमहरुको भनाइ छ ।

स्वदेशी कपडाको बजार करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ। जसमा दशैंको अवधीमा मात्रै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर हुने गरेकोमा यस वर्षकोे दशैंमा व्यापार आधाले घटेको कपडा उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

नाममा मात्रै समिति 

संघका अध्यक्ष प्रधानकाअनुसार कपडा व्यवसायीहरुले बजेट आए लगत्तै पटक–पटक सरकारलाई नीति सच्याउन माग गर्दै आएका थिए। 
त्यसलाई मध्यनजर गरेर सरकारले अर्थमन्त्रालयका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा साउनमा कपडा उद्योगीको समस्या जाँचबुझ गरी सुझाव दिन चार सदस्सीय समिति गठन गरिएको छ। 

‘समितिले अहिलेसम्म पनि समस्या हल गर्न कुनै पहल गरेन,’ अध्यक्ष प्रधानले भने ‘नाम मात्रैको भएको छ ।’ 

पछिल्लो समितिको गतिविधिको सम्बन्धमा अर्थ मान्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र ढुंगानाले छलफलमै व्यस्त रहेको बताए। ‘छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ‘आठ दश दिनभित्रमा रिपोर्ट आउनेछ।’ पछिल्लो समय कपडा उद्योगहरुमा देखिएको समस्या पत्ता लगाएर सुझाव दिने उनको भनाइ छ ।

सबै उद्योग बन्द हुने

कपडा उद्योगीहरुको माग सुनुवाइ नभए १५ कात्तिकदेखि मुलुकभर रहेको दुई सय बढी उद्योगहरु बन्द गर्ने संघले चेतावनी दिएको छ। ‘दशैंमा स्वदेशी कपडाहरु बिक्री भएन,’ उनले भने ‘उद्योगहरु धराशायी हुँदैछ। बैंकको पैसा तिर्न सकिएको छैन।’ उनकाअनुसार अहिले मुलुकको ७० प्रतिशत बढी उद्योगहरुको सञ्चालन क्षमता आधाभन्दा बढीले घटेको छ। 

‘त्यसैले अब उपरान्त उद्योग सञ्चालन हुन सकिदैन । नीति सच्याइएन भने १५ कात्तिकदेखि देश भरको सारा स्वदेशी कपडा उद्योग बन्द गर्नेछौं,’ उनले भने।