राजपाले किन बनायो दुर्इ वटा विधान ?

जनकपुरधाम- छ वटा मधेश केन्द्रित दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालमा विधानको विषयलार्इ लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। अध्यक्षमण्डलले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विधान र कार्यकर्तालाई बाँडेको विधान फरक भएपछि राजपाभित्र विवाद उत्पन्न भएको हो।

विधानसम्बन्धी विवाद सार्वजनिक नभएपनि पार्टीभित्र अध्यक्षमण्डलका सदस्य र दोस्रो तप्काका नेताबीच टकरावको अवस्था उत्पन्न गरेको छ।

विधानको विषयमा राजनीतिक समितिको बैठकले सर्वसम्मतबाट गरेको निर्णय अध्यक्षमण्डलले उल्टाएपछि दोस्रो तहका नेताहरु असन्तुष्ट बनेका छन्। अषाढ ५ गतेदेखि ७ गतेसम्म राजधानीमा बसेको राजनीतिक समितिको निर्णयविपरित अध्यक्षमण्डलले विधान परिवर्तन गरेको भन्दै दोस्रो तहका नेता तथा कार्यकर्ता आक्रोशित बनेका हुन्।

पार्टीका दोस्रो तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले अध्यक्षमण्डलका कारण निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुनेगरेकोले अध्यक्षमण्डल हटाइ एकजना अध्यक्षमात्र राख्न सुझाव दिएका थिए। तर, यस विषयमा अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरु असहमत देखिएका छन्।

अध्यक्षमण्डलका केही सदस्यहरुले पार्टी स्थापनादेखि अध्यक्षमण्डलको प्रयोगबाट अघि बढीरहेकोले अब बीचमा आएर हटाउन नहुने धारणा राख्दै आएका छन्। तर, दोस्रो तहका नेता तथा आमकार्यकर्ता भने यसको विरोधमा देखिएका छन्।

राजपाका एक वरिष्ठ नेताका अनुसार अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरबाहेक अध्यक्षमण्डलका अन्य सदस्हरुले छुट्टै पार्टीझैं आ-आफ्नो विधान प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरुले प्रस्तुत गरेको विधानमा पार्टीका सबै अध्यक्षहरुलाई अध्यक्षमण्डलमा समेटेर अध्यक्षमण्डल यथावत राख्ने धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।

बैठकमा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो, महेन्द्रराय यादव, अनिल झा र राजकिशोर यादवले आ-आफ्नो विधान प्रस्तुत गरेका थिए। अध्यक्षमण्डलका सदस्य शरतसिंह भण्डारीले विधान प्रस्तुत नगरेपनि आफ्नो धारणा राखेका थिए। अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरुले प्रस्तुत गरेको विधान उपर दोस्रो तहका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि पार्टीको विधान संशोधन गर्न अध्यक्षमण्डल तयार भएको थियो।

विधान परिमार्जन गर्न पार्टीका सह-अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल रहने गरी परिमार्जन समिति गठन गरिएको थियो। परिमार्जन समितिले राजपाको निर्णय प्रक्रियामा समस्या हुनेगरेको भन्दै सबैको सल्लाह र सुझाव अनुसार महाधिवेशनपछि अध्यक्षमण्डलको व्यवस्था अन्त्य गर्दै एकजना अध्यक्षको व्यवस्थासहितको विधान अध्यक्षमण्डललाई बुझाएको थियो।

परिमार्जन समितिले बुझाएको विधानमा अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरुबीच लामो छलफल चलेको थियो। तर, सहमति भने जुट्न नसकेको एक नेताले बताए। ती नेताका अनुसार विधानको विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिल झाले अध्यक्षमण्डल नहटाउन धारणा राखेको थिए। अध्यक्षमण्डल हटाइए अन्य नेताहरुले के गर्ने भन्ने उनको प्रश्न थियो।

विधानको विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरुले महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्षमण्डल रहने निर्णय गर्दै निर्वाचन आयोगलाई १५ असोजमा विधान बुझाएको थियो।

२०७४ वैशाख ६ गते पार्टी एकता गर्नेबेला एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने राजपाको निर्णय थियो। तर, आन्तरिक किचलोका कारण समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि निर्वाचन आयोगले तगेदासहितको पत्र राजपालाई पठाएको थियो।

राजपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विधान मस्यौदा समितिभन्दा फरक रहेको मस्यौदा समितिका एक सदस्यले बताएका छन्। ‘हामीले महाधिवेशनपछि अध्यक्षमण्डल अन्त्य गर्ने व्यवस्थासहितको विधान बुझाएका थियौं,’ तीन सदस्यले भने,‘तर अध्यक्षमण्डलले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विधानमा महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्षमण्डल रहने उल्लेख छ।’ पार्टीका सबै अधिकार आफूमै निहीत गरेर अध्यक्षमण्डलका नेताहरुले दोस्रो तहका नेताहरुलाई निर्णय प्रक्रियामा निषेध गर्न खोजेको उनको आरोप छ।

यसैगरी अध्यक्षमण्डलले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको र कार्यकर्तालाई वितरण गरेको विधान पनि फरक रहेको एक नेताले बताएका छन्। ती नेताका अनुसार निर्वाचन आयोमा बुझाइएको विधानको धारा १२ मा महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्षमण्डल रहने व्यवस्था राखिएको छ। तर कार्यकर्तालाई वितरण गरिएको विधानमा यो कुरा लुकाइएको उनको कथन छ।

‘अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले छापेर कार्यकर्ताहरुलाई यो विधान बाँड्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यकर्तालाई बाँडिएको विधानमा महाधिवेशनपछि अध्यक्षमण्डल रहने कुरा लुकाइएको छ।’ अध्यक्षमण्डलसहितको विधान आफूहरुलाई कुनै हालतमा मान्य नरहेको भन्दै पार्टी एक भइसकेपछि ६ जना अध्यक्षको कुनै जरुरी नरहेको उनले बताए।

अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरुले सबै अधिकार आफैमा केन्द्रित गर्न खोजेको एकजना वरिष्ठ उपाध्यक्षले पनि स्वीकार गरेका छन्। ‘हामीहरुले अध्यक्षमण्डल हटाउने निर्णय गरेका थियौं। यस्तो निर्णय कसरी भयो बुझ्न सकेका छैनौं । यस्तै रह्यो भने पार्टीनै विभाजनको अवस्थामा पुग्न सक्छ,’ उनले भने।

निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विधानमा अध्यक्षमण्डलबाहेक अन्य सबैको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ। आयोगमा बुझाइएको विधानमा केन्द्रीय पदाधिकारी, राजनीतिक समिति सचिवालय, अनुशासन समिति, लेखा समितिको केन्द्रीय समितिहरु अध्यक्षमण्डलले आवश्यक ठाने गठन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको ती नेताको भनाइ छ।

राजपाका अध्यक्षमण्डलले पार्टीलाई केन्द्रीकरण गर्न खोजेको विधानका यी प्रावधानबाट प्रष्ट भएको ती नेताले बताए। ‘अध्यक्षमण्डलबाहेकको काम कर्तव्य र अधिकार प्रष्ट नरहेको विधान निर्वाचन आयोगलाई अध्यक्षमण्डले सुटुक्क बुझाएका छन्,’ नेपाल समयसँग कुरा गर्दै ती नेताले भने,‘निर्वाचन आयोगले यस्तो विधान स्वीकृत गरे अलोकतान्त्रि कार्य हुने छ।’

पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र हुनुपर्ने संविधानमै भनिएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले यस्तो विधान स्वीकृत गर्न नहुने उनले बताए। पार्टी एकता भएपनि हालसम्म गठवन्धन जस्तोमात्र देखिएको उनको भनाइ छ । हरेक स्थानमा भागवण्डा चलेको छ भन्दै यस्तै अवस्था रहे पार्टी नै समाप्त हुने उनले उल्लेख गरे।