शक्ति र छवि यसरी गुमाए शंकर पोखरेलले

बुटवल– जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि राजनीतिमा फोहोरी खेल खेल्न थालेपछि एक दिन  पदच्यूत हुनैपर्ने रहेछ। त्यति मात्र होइन, पद्धति विपरीत हिँड्न थालेपछि विगतमा आर्जन गरेको छवि पनि गुम्दो रहेछ भन्ने उदाहरण एमाले नेता शंकर पोखरेलको पछिल्लो राजनीतिक शैलीबाट प्रस्ट हुन्छ। 

नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा बौद्धिक, शालीन र वैचारिक नेताका रूपमा शंकर पोखरेलको चर्चा हुन्थ्यो। विद्यार्थी आन्दोलनबाट मूलधारको राजनीतिमा आएका पोखरेलले आफूलाई संघीयताको असली अभ्यासकर्तासमेत भन्थे। तर, मुख्यमन्त्रीबाट बिदाइ हुँदै गर्दा पोखरेलले पुरानो छवि भने बचाउन सकेनन्। 

२०७४ फागुन ३ गते पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा पोखरेल ७ वटै प्रदेशमध्येका अनुभवी मुख्यमन्त्रीका रुपमा चर्चा भएको थियो। ४१ महिनाअघि पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा एमाले र माओवादीका ६१ सांसदको समर्थन थियो। उनी शक्तिशाली र प्रभावशाली मुख्यमन्त्री कहलिएका थिए। तर, मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै गर्दा पोखरेलको न त्यो शक्ति नै रह्यो, राजनीतिक छवि नै उच्च बन्यो। ४१ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको एमाले ३८ जनामा खुम्चियो। यो संख्या अझै घट्दो छ।  

‘एउटा राम्रो भविष्य भएको नेताको राजनीतिक भविष्य चार महिनाले सक्यो', पाण्डे भन्छन्, ‘उहाँ (पोखरेल) लाई त घाटा भयो नै लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिको पनि बदनाम भयो।’ 

पोखरेल ३७ महिनासम्म शक्तिशाली मुख्यमन्त्रीका रुपमा रहे। मुख्यमन्त्रीका अगाडि कोही मन्त्री र नेताले ठाडो नजर लगाउन सक्दैनथे। तर, अहिले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिने अवस्थासम्म भने सम्भावना भएका नेतालाई समेत लज्जित बनाएको अधिवक्ता तथा विश्लेषक बाबुराम पाण्डेको भनाइ छ। ‘एउटा राम्रो भविष्य भएको नेताको राजनीतिक भविष्य चार महिनाले सक्यो’, पाण्डे भन्छन्, ‘उहाँ (पोखरेल) लाई त घाटा भयो नै लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिको पनि बदनाम भयो।’ 

पोखरेल बाध्यताले प्रदेश राजनीतिमा आएका हुन्। ‘प्रदेशको मुख्यमन्त्री नै एक प्रकारको अनिइच्छाले भएको थियो, सत्ताबाट बाहिरिँदा पनि अनिइच्छा नै देखियो’, अधिवक्ता पाण्डेले भने। पोखरेल सरकारको शासनले संघीयतालाई नै गलत रुपमा परिचित गराएको उनको भनाइ छ। 

त्यसो त पछिल्लो चार महिना मुख्यमन्त्रीका रुपमा पोखरेल विवादित भए नै। सांसद ‘अपहरण’ गरेर बन्धक बनाएको घटनाले राजनीतिलाई अपराधीकरण गरेको आरोपसमेत खेप्नुपर्‍यो। सत्ता जोगाउनका लागि सांसद खरिदबिक्री, सत्ता टिकाउनका लागि अनेक झालझेल, तिक्डम र षडयन्त्र गरेर फोहोरी खेल खेल्ने पात्रका रुपमा समेत आफूलाई उभ्याए पोखरेलले। 

 नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका दाहिने हात मानिने नेता पोखरेल यस्ता पात्र हुन् जसले केन्द्रीय राजनीतिमा आफ्नो भूमिका बढाएर ओली प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको एमालेवृत्तमै चर्चा हुन्छ। 

संघीयताको निरन्तर वकालत गर्ने पोखरेल जहिल्यै केन्द्रीय राजनीतिमा सक्रिय रहे। यतिसम्म कि हरेक राजनीतिक विवाद हुँदा संघीय राजधानी पुगिहाल्थे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका दाहिने हात मानिने नेता पोखरेल यस्ता पात्र हुन् जसले केन्द्रीय राजनीतिमा आफ्नो भूमिका बढाएर ओली प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको एमालेवृत्तमै चर्चा हुन्छ। 

केन्द्रमा जेजे राजनीतिक घटनाक्रम देखिए, त्यसको एक प्रमुख पात्रका रुपमा पोखरेलको नाम जोडिएको छ।  नेकपा विभाजन, एमालेभित्रको विवाद हुँदै सत्ता टिकाउन सांसद अपहरण गरेको सम्म आरोप बोकेर मुख्यमन्त्रीबाट पोखरेलले राजीनामा दिए। ओलीले जस्तै संसद् छलेर आफ्नो सत्ता टिकाउन खोजेको आरोप पनि पोखरेलमाथि छ। 

‘हामीले देशकै नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री पाएकोमा दंग थियौं। प्रतिपक्षी भएर पनि सरकारलाई सहयोग गरेकै थियौं। जब उहाँ (पोखरेल) ले अल्पमतमा हुँदाहुँदै पनि सत्तामै टिक्ने अनेक झालझेल गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँको गरिमा घटेको हो’, कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले भने।  पोखरेल अविश्वासको प्रस्तावमाथि सदनमा छलफल हुने दिनसम्म पनि कसरी हुन्छ सत्ता टिकाउने अनेक षड्यन्त्रमा लागेको उनको भनाइ छ। ‘कम्तीमा संसदमै आएर राजीनामा दिएको भए, इज्जत बढ्ने थियो’, कनौडियाले भने। 

पोखरेलले बिहानपख आफू निकटका केही पत्रकारसँग राजीनामा दिने बताएका थिए। तर, केही बेरमै एमाले संसदीय दलको बैठक बसेर राजीनामा दिने या अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने भन्नेबारेमा बैठकबाट आफैंमा जिम्मेवारी राखे। मुख्यमन्त्रीले संसदलाई मात्रै छलेनन् मन्त्री र आफू निकटका सांसदहरुलाई समेत गुमराहमा राखेर राजीनामा दिए। उनको यस्तो कार्यबाट सत्तासीन सांसदहरु नै असन्तुष्ट छन्। 

पोखरेलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाएको राजीनामापत्रमा पनि चरम असतुष्टि पोखेका छन्। राजीनामा पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाइनेमा विपक्षी दलहरु संवैधानिक प्रावधानविपरीत गएको आरोप लगाएका छन्।

विपक्षी दलले प्रदेशसभाबाट दुईजना सांसदलाई राजीनामा, ५ जनालाई कारबाही र एकजनालाई दल परिवर्तन गराउने जस्ता अवाञ्चित र जनादेश प्रतिकूल अभ्यास गरेको मुख्यमन्त्रीको आरोप छ। उनले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएका बेलामा विशेष अधिवेशनको छलफलले न्याय निरुपणमा प्रभाव पार्ने तर्फ संकेत गर्दै राजीनामा दिएका छन्। पोखरेलले निरन्तर आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गरिरहे पनि विश्वासको मत लिन भने आँट गरेनन्। 

पोखरेलको उल्टो यात्रा वैशाखबाट सुरु भएको हो। वैशाख ६ गते विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (उप्रेन्द्र) पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने गरी प्रदेश प्रमुखले वैशाख १९ गते विशेष अधिवेशन आह्वान भयो। तर, त्यतिखेर पनि मुख्यमन्त्रीबाट पोखरेलले राजीनामा दिएर केही घन्टामै नाटकीय शैलीमा दोस्रो पटक संविधाको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार नियुक्त भए। 

जब कि विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई समर्थन गर्दै ४२ सांसद सशरीर हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुगेका थिए। सूूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका अजय शाही र धर्मलाल श्रीवास्तवसमेत विपक्षी मोर्चामा उभिए। भोलिपल्टै उनीहरुले एमाले सरकारलाई समर्थन दिएको विज्ञप्ति निकाले। धर्मलाल श्रीवास्तव मन्त्री नै भए। तर, पनि तत्कालीन नेकपाबाट उपचुनाव जितेकी दाङ निर्वाचन क्षेत्र ३ को ख बाट विजयी विमलाकु्मारी खत्री वलीले भने माओवादी पार्टी रोजिन्। त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्री पोखरेललाई आफ्नैले साथ छोड्न थाले। एमालेबाट निर्वाचित दाङकै अमरबहादुर डाँगी र कपिलवस्तुका दीर्घनारायण पाण्डेले राजीनामा दिए। 

वैशाख ६ गते पोखरेलले सत्ता टिकाउन जनता समाजवादी पार्टीका ४ सांसदलाई मन्त्री बनाइदिए। यहींबाट उनले राजनीतिमा फोहोरी खेल खेल्न थाले। 

वैशाख ६ गते पोखरेलले सत्ता टिकाउन जनता समाजवादी पार्टीका ४ सांसदलाई मन्त्री बनाइदिए। यहींबाट उनले राजनीतिमा फोहोरी खेल खेल्न थाले। नेकपा माओवादी केन्द्र त्यागेर एमालेमा रहेका दधिराम शर्मा र दिनेश पन्थीको माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभा सदस्य पद नै निलम्बन गरिदिएको छ। कारबाही र राजीनामापछि ८७ बाट ८० मात्रै सांसद कायम भएका छन्। पछिल्लो पटक जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका ३ जनाको सांसद पद निलम्बन भएको हो। 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार जोगाउन अदालतको सहारा खोजेका थिए। तर, प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचन नियुक्त भएपछि राजनीति असहज भएको हो। मुख्यमन्त्रीबाट पोखरेलको राजीनामाले चार महिनादेखि गिजोलिएको राजनीतिले निकास त पाएको छ तर, विकृत र फोहोरी राजनीतिक संस्कारलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याएको दाग भने नेपाली राजनीतिको इतिहासमा दर्ज भएको छ।