असीमित ओली सरकार, सीमित संसद !

संसदीय शासन प्रणालीमा संविधानवादको मान्यताअनुरूप संवैधानिक सर्वोच्चता, नागरिक मौलिक हकको ग्यारेन्टी, विधिको शासन र सुशासनका लागि सीमित सरकारको अवधारणा विकास भएको हो। कुनै पनि सरकार आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरूपयोग गर्न अग्रसर हुने, नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्न उद्यत हुने र राज्यका स्वतन्त्र अंगहरूमा हस्तक्षेप गरी अधिनायकवादी मार्गमा जान सक्ने भएकाले उसलाई नियन्त्रण गर्न संविधानमै यी मान्यताहरूको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ।

लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाएका देशमा पनि निर्वाचनको माध्यमबाट जनताको अभिमत पाएर आएका शासकहरू स्वेच्छाचारी, निरंकुश र अधिनायकवादी भएका तमाम् उदाहरण छन्। अहिलेको नेकपा नेतृत्वको दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त ओली सरकार शक्तिको उन्मत्तता, अहंकार र दम्भमा अधिनायकवादी मार्गमा अग्रसर हुँदै गरेको सबैतिर प्रतीत हुँदैछ।

संवैधानिक हिसाबले संसदीय व्यवस्थामा सरकारको उत्पत्ति संसदबाट हुन्छ। यसर्थ, संसद सरकारको जननी हो भन्दा स्वाभाविक हुन्छ। संसदमा बहुमतप्राप्त पार्टीको वा बहुमतको विश्वास जित्ने नेता प्रधानमन्त्री अर्थात् कार्यकारी प्रमुखका रूपमा चुनिन्छ। यस्तो प्रकारको अभ्यास नेपालमा धेरै पटक भइसकेको विदितै छ। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालादेखि अहिलेका खड्गप्रसाद ओलीसम्म पटक-पटक गरी १२ जना प्रधानमन्त्रीले २१ पटक संसदीय प्रक्रिया पूरा गरिसकेको हाम्रै इतिहास र अनुभव छ।

गत वर्ष सम्पन्न निर्वाचनमा नेकपा गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेपछि स्वाभाविक रूपले त्यसका नेता ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री चुनिए। मधेशकेन्द्रित दलहरू संघीय समाजवादी फोरम र राजपाले पनि समर्थन गरेपछि ओली सरकारलाई दुई तिहाइको बहुमत पुग्यो। राजनीतिक रूपले दलीय समर्थन भए पनि संवैधानिक हिसाबबाट यो संसदीय प्रचलन, प्रक्रिया, अभ्यास र पद्धतिको क्षेत्राधिकार हो।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सरकारलाई अधिनायकवादी मार्गमा जानबाट रोक्न, जनताप्रति जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन संसदीय नियन्त्रण एक बाध्यकारी व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्थामा यसले अवलम्बन गर्ने पद्धति, प्रचलन, प्रक्रिया र अभ्यास महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकारका तीनै अंगहरू बीचको शक्ति संघर्ष व्यवस्थित गर्न ससंसदीय नियन्त्रणका अतिरिक्त शक्ति पृथकीकरण र शक्तिको नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तको विकास भएको हो। 

संविधानवादको सिद्धान्तअनुरूप सरकारलाई राजनीतिक र कानूनी संविधानवादले उसका काम कारवाहीलाई सीमित गरी सरकारको स्वेच्छाचारिता र एकाधिकारलाई रोक्ने काम गर्छ। सरकारले तर्जुमा गर्ने नियमावलीहरू, तदअनुरूपका निर्देशिकाहरू र दैनन्दिनका निर्णयहरूको संवैधानिक र कानूनी वैधताको परीक्षणमार्फत सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने काम न्यायपालिकाको हो।

सरकारको राजनीतिक वैधताको, जवाफदेहिताको, कार्य प्रभावकारिताको र पारदर्शिताको मूल्यांकन राजनीतिक संविधानवादका आधारमा नियन्त्रण गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका अर्थात् संसदको हो। यदि संसदीय अभ्यास प्रभावकारी भएन, सरकार अधिनायकवादी बाटोमा गयो र नागरिकमा चरम निराशा छायो भने अनि बल्ल त्यसको छिनोफानो राजनीतिक संविधानवादको फराकिलो दायरामा जनताको राजनीतिक चेतले गर्छ, जुन नेपालको आफ्नै इतिहासको अनुभवले पनि पटक-पटक प्रमाणित गरिसकेको छ। राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहको मनोविज्ञानबाट माथि उठेर हालैका केही ताजा घटनाक्रम हेर्ने हो भने पनि माथि उल्लेखित विषयलाई पुष्टि गर्ने थुप्रै दृष्टान्त हामीमाझ छन्।

पहिलो दृष्टान्त, केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधनका क्रममा संसदीय गरिमा, मर्यादा र पद्धतिको धज्जी उडाए। सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ आफ्नै गाईजात्रे शैलीमा दिएर संसदलाई एक हास्यव्यंग्यको प्रहसन गर्ने थलोका रूपमा अर्थ्याए। र, माननीय सांसदहरूले पनि आफूलाई मनोरञ्जन प्राप्त भएको अनुभूति गरे। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा आफू दुई तिहाइको समर्थनको प्रधानमन्त्री भएको अहंकार र अभिमान छताछुल्ल भएको प्रतीत हुन्थ्यो। तर, उनलाई त्यही संसदले निर्वाचित गरेको हो भन्ने थोरै पनि हेक्का रहेन।

उनको भावभंगिमा यस्तो थियो, मानौं संसद त सरकारको आदेश तामेल गर्ने निम्छरो निकाय पो हो। यस्तो प्रकारको संसदीय लज्जाको विषयमा दुई तिहाइवाला दल बोल्ने कुरा थिएन नै, संसदको प्रतिपक्षीले पनि आवश्यकता ठानेन वा चेत खुलेन।

संसद अधिवेशनको समाप्ति हुने दिन नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली जनजीवनको वर्तमान कारुणिक र भयावह चित्रको बडो भावुक र मर्मस्पर्शी तवरले वर्णन गरे। उनको सम्बोधनमा कुनै साहित्यको श्रृंगारिक रस, चारित्रिक विशेषता र सत्ताको तेजोबध थिएन, अहिलेको वास्तविकताको सचित्र प्रस्तुति थियो। वर्तमान सरकार असीमित सरकारको यात्रामा सवार हुँदै गरेको यो एउटा अर्को बलियो प्रमाण हो।

जनवादी केन्द्रीयताको अवधारणामा सञ्चालित कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो वरियताका नेताले त्यो पनि संसदमा सम्बोधन गरेर यति संशयपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु कुनै मजाकको विषय थिएन।

दोस्रो दृष्टान्त, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले हालै प्रतिनिधिसभाको विकास समितिमा देखाएको असंसदीय रवैया र पत्रकारहरूप्रति लक्षित अभिव्यक्ति असीमित सरकारी मनोविज्ञानको अर्को ज्वलन्त प्रमाण हो। संसदीय व्यवस्थाको मान्यताअनुरूप संसदीय समितिहरू संसदजत्तिकै शक्तिशाली मानिन्छन्। यो अवधारणालाई हाम्रो संविधान र दुई तिहाइप्राप्त नेकपाले निर्माण गरेको प्रतिनिधिसभाको नियमावलीले पनि आत्मसात गरेको छ।

संसदीय समितिहरूले मिनी संसदका रूपमा काम गर्छन् र यसमार्फत सरकारलाई नियन्त्रण गरी सीमित सरकारको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्छन्। सार्वभौम संसदले सरकारलाई चेक गर्ने विभिन्न प्रबन्ध र तरीकाहरू छन्। सरकारउपर अविश्वासको प्रस्ताव, विश्वासको मत, बजेटमाथिको छलफल, सरकारी विधेयकउपरको दफावार छलफल र संसदमा प्रश्नोत्तरमार्फत संसदले सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने गर्छ।

मिनी संसदका रूपमा संसदीय समितिहरूले सरकारलाई जवाफदेही, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन, नागरिकका मौलिक हकहरूको सम्मान गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन, सरकारका स्वेच्छाचारी कामहरू रोक्न र नियम कानूनको परिपालना गराउन आवश्यक निर्देशनसमेत दिन सक्छन्। तर, समितिको काम कारवाहीमा सरकारकै मन्त्रीहरूले हस्तक्षेप थालेका छन्। संसदीय समितिको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखजस्तै गरिमा र मर्यादामा राख्नुपर्ने सभापतिलाई आफ्नो मातहतको कारिन्दासरह समितिको निर्णय सुनाउने बेला हस्तक्षेप गरी आफूअनुकुल निर्णय गराउन लगाउने निर्देशनात्मक आदेशले संसदीय समितिमाथि कार्यकारीको नियन्त्रण बढेको रूपमा लिनुपर्छ। यो संसदीय गरिमा र मर्यादामाथिको निर्मम प्रहार हो।
 

तेस्रो दृष्टान्त, प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने एक शक्तिशाली समितिका रूपमा बुझिन्छ। सरकारको खर्च र लेखा प्रणाली दुरुस्त राख्न यसको निर्देशनलाई बाध्यकारी रूपमा लिइन्छ। यो एक मात्र त्यस्तो समिति हो, जसले सरकारको अन्तिम लेखाको हिसाब-किताब राख्ने र परीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल गर्ने हैसियत राख्छ।

त्यसैले, अहिलेसम्मको अभ्यास र प्रचलनले पनि आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताको मूल्य स्थापित गर्न यस समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षी दललाई दिने मान्यताबाट पनि यसको अर्थ, महत्व र गरिमाको विषयमा प्रष्ट हुन जान्छ। तर, हालैको समितिको एउटा बैठकको विषयलाई लिएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पत्र नै लेखेर सार्वजनिक लेखा समितिलाई कारवाही गर्न चुनौती दिएका छन्। त्यो पनि आफ्नो मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकलाई समितिमा बोलाएर प्रश्न सोधेकामा आपत्ति जनाउँदै।

कस्तो विडम्बना बजारमा चिनीको भाउ वृद्धि गरी एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको चलखेल भएको विषयमा समितिले प्रश्न गर्दा पनि कत्रो आपत्ति? नेपालीको महान चाड बडादशैं, तिहार र छठको मुखमा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना, मूल्यवृद्धि र आर्थिक घोटाला गर्नेजस्ता कामको नियमन गर्ने विषय लेखा समितिको क्षेत्राधिकार नै हो। के यो समितिको प्रयोजन सरकारी निकम्मापनको साक्षी बस्ने, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, सिन्डिकेट र कार्टेलिङ, आर्थिक अराजकता टुलुटुलु हेरेर बस्ने अनि सरकारी रवैयालाई वैधता दिने हो र?

यहाँनेर स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, अब समितिको निर्देशन मन्त्रालयले पालन गर्ने कि मन्त्रालयको आदेशलाई समितिले तामेल गर्ने? संवैधानिक र कानूनी रूपले पनि जटिल विषयको उठान भएको छ।

चौथो दृष्टान्त, कानूनी संविधानवाद पनि खुम्चँदै गएको प्रतीत हुँदैछ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हुर्मत लिने गरी महाभियोगको डण्डा सोझ्याइएको छ। न्यायपालिकामाथि संसदको नियन्त्रणको त्रास र संसदमाथि कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले सरकारी यात्राको गन्तव्य कता हो? यस्तो इतिहासको पुनरावृत्तिको आभास हुँदैछ। १८ असोज ०५९ पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन संविधानको धारा १२७ को प्रयोग जुन तवरले आफूअनुकुल गरे, त्यसरी नै ओली सरकार पनि आफूअनुकुल राज्य संरचना निर्माणमा केन्द्रित हुँदै गएको खतरा देखिँदैछ। जुन, लोकतन्त्रका लागि लज्जाको विषय हो।

स्वतन्त्र न्यायालयमाथिको एउटै उदाहरण काफी छ, आफ्नै नेतृत्वको संवैधानिक परिषदबाट सिफारिसको निर्णय गर्ने अनि आफ्नै सदस्यलाई निर्देशन दिएर सार्वजनिक सुनुवाइ समितिबाट आफ्नै निर्णय उल्ट्याउनेजस्तो संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिक नैतिकताले पनि परस्पर विरोधी कुरा देखिइसकेको छ। आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मात्र होइन, संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूलाई पनि महाभियोगको मनोवैज्ञानिक त्रास देखाइएको छ। सरकारलाई कानूनी संविधानवादको मान्यताअनुरूप चेक गर्ने संवैधानिक अंगहरूलाई यसखालको मनोविज्ञानमा राखेर कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास, विधिको शासन र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन खोजिएको हो?

अर्को दृष्टान्त, संसदमा दुई तिहाइ समर्थनको अहंकार, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथिको संकुचन तथा न्यायाधीश र संवैधानिक अंगहरूमाथिको महाभियोगको मनोवैज्ञानिक त्रासले सरकार स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी मार्गमा सवार हुँदैछ। बहुमतको दम्भले शासकीय अराजकताको सन्त्रास छाउँदैछ। देशभरि बढेको असुरक्षाको अवस्था, हत्या, आतंक, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा पीडकलाई दिइएको उन्मुक्ति र बढाइएको दण्डहीनता, एकपछि अर्को आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार लक्षित सरकारी निर्णयहरूले के राम्रै संकेत गरेका छन्?

नागरिकको जिउ ज्यानको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने सरकार आफैं अपराध कर्ममा लाग्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय होइन र? कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि राज्य संयन्त्र अपराधी पत्ता लगाउनुको साटो अपराधी जोगाउन उद्यत हुनु निकम्मापनको पराकाष्ठा होइन र? गृह मन्त्रालयले प्रकाशमा ल्याएको विगत ६ महिनाको तथ्यांकले गृह प्रशासनको छवि उजिल्याइदिएको छ।

अन्त्यमा, सरकार बुढीगण्डकीमा केन्द्रित छ, बनाउन कि कमिसन असुल्न? सरकार निजगढमा लागेको छ, विमानस्थल बनाउन कि जंगल मास्न? सरकारको ध्यान नेपाल वायु सेवा निगममा छ, जहाँ चरम आर्थिक अनियमितताको कुरा आएको छ। एक साताअघि अयोग्य करार गरेको व्यक्ति एक सातापछि सक्षम र प्रतिभाशाली ठहरिनुको रहस्य के हो? सञ्चारमन्त्रीलाई मात्र थाहा छ। अपराधको अनुसन्धान गर्ने र अपराधी खोज्ने प्रहरी प्रमाण मेटाउन लागि पर्छ, कसका लागि? प्रहरी हिरासतमा थुनुवाको ज्यान जान्छ, जिम्मेवारी कसको? तर, गृहमन्त्री निरिहता प्रकट गर्छन्। जनताले के बुझ्ने? यी तमाम प्रश्नले सरकारको यात्रा गन्तव्यका बारेमा नागरिकमा संशय छ। तर, यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी छ कि छैन सदनमा, सडकमा र सार्वजनिक मञ्चहरूमा? नागरिकको सरोकार छ। सरकार मैमत्त हुँदै गर्दा प्रतिपक्षी पनि ब्युँझियोस्।