विरोधका बीच प्रदेश-२ मा प्रहरी विधेयक पारित

जनकपुरधाम- संघीय सरकारले प्रहरीसम्बन्धी कानून ल्याउन बाँकी रहेकै बेला प्रदेश-२ ले प्रहरी भर्ना विधेयक पारित गरेको छ। शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश प्रहरी भर्नासम्बन्धी विधेयक संशोधनसहित पारित गरेको हो।

प्रदेश सरकारले प्रमुख विपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विरोधका बीच प्रदेश प्रहरी भर्ना विधेयक पारित गरेको हो। संघीय सरकारले कानून ल्याउनुअघि प्रदेश प्रहरी विधेयक संविधानविपरित रहेको बताउँदै नेकपा यसको विरोधमा थियो। तर, अर्को विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रहरी हुनुपर्ने बताउँदै विधेयक पारित गर्ने पक्षमा देखिएको थियो।

शनिबारको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले पेश गरेको विधेयक ध्वनी मतले पारित भयो। नेकपा विधेयकको विरोधमा रहे पनि मतदान गराउन अडान लिन सकेन। प्रदेशसभाबाट विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रदेश सरकारलाई आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको सांसदहरूले बताएका छन्। प्रहरी भर्नासम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने प्रदेश-२ पहिलो प्रदेश बनेको छ।

यसअघि प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रहरी ऐन अध्ययन गर्न बनेको विशेष समितिले संशोधनसहितको मस्यौदा सदनमा पेश गरेको थियो। समितिका सभापति सांसद सुरिता साहले विज्ञहरूको सुझाव समावेश गरेर तयार पारिएको मस्यौदा सदनमा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। संविधानको धारा २६८ अनुसार प्रदेश प्रहरी संरचना तयार पारिएको र संघीय ऐनलाई यसले कुनै अवरोध नगर्ने उनको दाबी थियो।

विधेयकमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि सरकारले पेश गरेको विधेयकमा महानिरीक्षकको श्रेणी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी तोके पनि त्यसलाई संशोधन गरेर राजपत्रांकित विशिष्ठ श्रेणी राखेको छ। यसैगरी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको श्रेणी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी बनाइएको छ।

प्रदेश सरकारले ‘जनपद’ प्रहरी हटाई ‘प्रदेश प्रहरी’ भन्ने शब्द राखेको छ। यसैगरी, प्रदेश प्रहरीको संगठन र संख्या निर्धारण गर्नका लागि संघीय सरकारसँग माग गर्दा एक महिनाभित्र सहमति प्राप्त नभएको खण्डमा प्रदेश सरकारले सो कार्य आफैं गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

प्रदेश प्रहरी सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिता परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर आरक्षणको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। शुक्रबार पारित भएको विधेयकमा मधेशी ५४.३६, दलित १७.२९, मुस्लिम ११.५८, थारू ५.२७, आदिवासी जनजाति ६.६१ र खस आर्यलाई ४.८९ प्रतिशत प्रहरी भर्ना गरिने उल्लेख छ।