साढे ३३ किलो सुनकाण्ड नै गायब!

काठमाडौं- गत ७ माघमा दुबई हुँदै त्रिभुवन विमानस्थलबाट नेपाल भित्रिएको साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणले तीन जनाको ज्यान लियो। नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी, बहालवाला एसएसपी, एसपी, डीएसपी नै आरोपित बने। साढे ३३ किलो सुन कहाँ छ भन्ने अझै कसैले पत्ता लगाउन सकेको छैन। उल्टै सुन तस्करी काण्ड नै बेपत्ता बनेको छ।

सुन तस्करीमा संलग्न भनिएका मोरङका सनम शाक्यलाई करेन्ट लगाई हत्या गरिएको थियो। थाई एयरवेजका प्राविधिक सानु बन र प्रेमलाल चौधरीको पनि ज्यान गएको थियो। चरम यातनाका कारण बनको त्रिभुवन विमानस्थलमा इन्धन ट्यांकरमा ठोक्किएर रहस्यमय मृत्यु भयो भने चौधरीले प्रहरीकै हिरासतमा आत्महत्या गरे।

तस्करी छानविनको उठान गर्ने महानगरीय अपराध महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनीलाई नै मुख्य नाइकेझैं बनाएर निलम्बन गर्दै थुनियो। तस्करी अनुसन्धानमा संलग्न एसएसपी लोहनीको टिममा रहेका डीएसपी प्रजित केसी र सई बालकृष्ण सञ्जेललाई समेत मुख्य अभियुक्तझैं व्यवहार गर्यो, राज्यले। जबकि, एसएसपी लोहनी नेपाल प्रहरीका क्षमतावान र इमानदार अधिकृतका रूपमा मानिन्छन्।

गृह मन्त्रालयले आफ्नै सहसचिवको नेतृत्वमा छानविन टोली बनायो, उक्त प्रकरणमा। प्रहरीकै एसएसपी र डीएसपीसमेत सदस्य रहेको टोलीले सुन तस्करीको सुराकसम्म पत्ता लगाउन सकेन। गायब बनाइएको साढे ३३ किलो सुन कहाँ छ भन्ने त टाढाको कुरा भयो।

यस प्रकरणमा सरकार पूर्णतः असफल मात्र भएन, तस्करीलाई सरकारकै उच्च अधिकारीहरूबाट संरक्षण दिइएको आरोप लाग्न थालेको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिको कार्यशैलीविरुद्ध प्रहरीका पूर्वएआईजी र पूर्वडीआईजीहरू नै उत्रिए। अनुसन्धानको मूल्य, मान्यता नै बेवास्ता गर्ने समितिको कार्यशैलीको व्यापक आलोचना भएको थियो।

संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्न विज्ञको संयोजकत्वमा समिति गठन हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाविपरित एक सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरियो। अन्ततः त्यस समितिले सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन।

स्रोतका अनुसार नेकपा नेतृत्वको सरकारका उच्च अधिकारी तथा मन्त्रीकै उक्त सुन तस्करीमा संलग्नता देखिएपछि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको समिति ‘पेन्डुलम’ बनेको हो। सरकारले सुनकाण्डमा प्रचार मात्र गरेको र सरकारी संरक्षणमै उक्त सुन तस्करी भएको स्रोतको दाबी छ।

समितिले आफ्नो म्याद सकिएर पनि प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। उक्त प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीको कुन एकाइले गरिरहेको छ त? कसैसँग यसको जवाफ छैन। 

महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी धीरजप्रताप सिंह उक्त प्रकरणको छानविन अगाडि बढाउन कतैबाट औपचारिक/अनौपचारिक निर्देशन प्राप्त नभएको बताउँछन्। तर, महाशाखाले नै उठान गरेको मुद्दा भएकाले आफ्नै हिसाबमा सुक्ष्म अनुसन्धान भने जारी राखिएको उनी बताउँछन्।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का डीआईजी नारायणसिंह खड्का पनि उक्त प्रकरणबारे कुनै जानकारी नभएको बताउँछन्। अपराध महाशाखाले गरिरहेको अनुसन्धान सीआईबीलाई जिम्मा नलगाइएको उनको भनाइ छ।

‘जिम्मेवारी दिए सबै सुन पत्ता लगाउँछौं’

नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एक उच्च अधिकारी भने सरकारले जिम्मेवारी दिए साढे ३३ किलो मात्र होइन, ३८ सय किलो सुन तस्करीलाई नै सतहमा ल्याइदिने बताउँछन्। पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी दाबी छ, ‘सुन तस्करी संगठित नभई संरक्षित हो।’ 

सरकारले सुनकाण्डलाई प्रचारबाजीको साधन बनाएको उनी बताउँछन्। अनुसन्धानका विज्ञ मानिने भण्डारीले नेपाल समयसँग कुरा गर्दै ०६८ देखि ०७४ सालसम्म विभिन्न नाका हुँदै नेपालमा चार हजार किलोभन्दा बढीको सुन भित्रिएको र त्यो संगठितभन्दा संरक्षित रहेको उनको भनाइ छ।

उक्त सुन तस्करीमा संलग्न व्यापारी मोहन अग्रवाललाई भाग्न लगाएर गृह मन्त्रालयको छानविन समितिले एक महिनापछि घरमा छापा मार्ने नाटक मात्र गरेको भण्डारी बताउँछन्।

यस्ता प्रकरण टुंगोमा पुर्याउन अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग नै गठन गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सरकारले हामीलाई जिम्मा देओस्, साढे ३३ किलो मात्र होइन, चार हजार किलो सुन नै पत्ता लगाउँछौं,’ पूर्वएआईजी भण्डारी भन्छन्, ‘सरकारले ठूला माछा समात्ने हैसियत राखेन। ऊ ठूला माछाकै घेरबन्दीमा परेकाले छानविन गर्न डराएको हो।’