राजपामा चुलियो केन्द्रीयता : सबै अधिकार केन्द्रित गर्दै अध्यक्षमण्डल

काठमाडौं- राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको तीन महिनाअघि सम्पन्न राजनीतिक समितिले दिएको सुझावविपरित अध्यक्षमण्डलले सबै अधिकार आफैंमा राखेका छन्। 

गत ५-७ असारमा राजधानीमा भएको राजापा राजनीतिक समितिले दिएको सुझाव र अधिकांश सहभागीको रायविपरित अध्यक्षमण्डलले विधान परिवर्तन गरेको हो। 

अध्यक्ष मण्डलले पार्टीको विधान संशोधन गर्ने अधिकार आफैंमा सीमित गरी एकल नेतृत्व अस्वीकार गर्दै सामूहिक नेतृत्वमा रहने व्यवस्थासहितको पार्टी विधान १६ असोजमा निर्वाचन आयोगमा बुझाएका थिए। विधानको दफा ३१ अनुसार केन्द्रीय अध्यक्षमण्डललाई कार्यसम्पादन गर्न विधानअनुकूल नियमावली बनाउने अधिकारसमेत दिइएको छ। 

आयोगमा दर्ता गरिएको उक्त अन्तरिम र संक्षिप्त विधानमा अध्यक्ष मण्डलको व्यवस्था आउँदो अधिवेशनपछि पनि कायम राख्दै चाँडै पूर्ण विधान केन्द्रीय अध्यक्षमण्डलले निर्माण गरी आयोगमा बुझाउने जनाइएको छ। 

राजपाको पदाधिकारी मात्र सम्मिलित केन्द्रीय राजनीतिक समितिले अध्यक्ष मण्डलको अधिकार आफूलाई दिनुपर्ने, एक अध्यक्ष र अरू पदाधिकारी हुनुपर्ने, पार्टी विधानबाट अधिकार संगठनका तल्ला तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र महाधिवेशनले विधान निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। 

राजनीतिक समितिको निर्णयविपरित अध्यक्षमण्डलले आफैं निर्णय गरी आफैंमा सबै अधिकार राखेका छन्। ७ वैशाख ०७४ मा ६ मधेशकेन्द्रित दलबीच पार्टी एकीकरण हुँदा ६ जना अध्यक्ष थिए। महाधिवेशनबाट एकल नेतृत्व हुनुपर्ने सुझावलाई लत्याउँदै अध्यक्षमण्डलले आफ्नो पद पुनः सुरक्षित गर्न हरेक निर्णयको अधिकार आफैंमा सीमित गरेका हुन्। 

महाधिवेशनबाट एकल नेतृत्व चयन गर्दा आफू हारिने भय र त्रासले यस्तो निर्णय गरिएको हुनसक्ने एक पदाधिकारीले नेपाल समयलाई बताए। केही नेताहरू जनाधार नभएकाले महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वमा आउन नसक्ने देखेपछि अध्यक्ष मण्डलको पुरानै अवधारणालाई निरन्तरता दिएका हुन्। 

अन्तरिम विधानमा कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। पुरानै विधानलाई निरन्तरता दिँदै आयोगमा बुझाइको विधानमा समेत केन्द्रीय अध्यक्षमण्डलका सदस्यमध्येबाट हरेक दुई महिनामा पालैपालो एक अध्यक्ष संयोजक हुने र अध्यक्ष मण्डललाई पार्टी विस्तार, विलय, एकीकरण, पार्टीको नाम परिवर्तन, चुनाव चिन्ह परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय अध्यक्षमण्डललाई दिइएको छ। 

राजपाले प्रदेश कार्यसमितिको अवधारणालाई विधानमा समेटेको छैन। उसले जिल्ला अधिवेशनमा प्रतिनिधिको रूपमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अध्यक्ष, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अध्यक्ष, गाउँ/नगरपालिका समिति अध्यक्ष, वार्ड समिति अध्यक्ष र वडा अधिवेशनबाट निर्वाचित १/१ जना हुने स्पष्ट पारेको छ। ३१ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमितिको चयन तिनै जिल्ला अधिवेशनका प्रतिनिधिहरूमध्येबाट हुनेछ। 

जिल्ला कार्यसमितिमा पनि पुराना ६ वटा पार्टीबाट आएका अध्यक्षलाई समेट्ने उद्देश्यले एक अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, दुई सचिव र एक कोषाध्यक्ष हुने विधानमा उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिसमेत ३१ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। जहाँ पदाधिकारी जिल्लामा रहने संख्याकै आधारमा राखिएको छ। 

राजापाको हरेक महानगर समिति ५१, उपमहानगर समिति ४१, नगर समिति ३१ र गाउँपालिका २१ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरेको छ। हरेक नगर तथा गाउँपालिकामा पदाधिकारीका रूपमा अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष दुर्इ, सचिव एक, सहसचिव दुई र कोषाध्यक्ष एक जना रहनेछन्। 

राजपाले आफ्नो सांगठनिक संरचनाको रूपमा वडा, गाउँ र नगरपालिका समिति, प्रदेशसभा कार्यसमिति, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसमितिको व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिमाथि राजनीतिक समिति रहने व्यवस्था छ।

राजपाले साधारण र सक्रिय सदस्य गरी दुई किसिमको सदस्यताको व्यवस्था गरेको छ। राजपाको साधारण सदस्य हुन १० रुपैयाँ र सक्रिय सदस्यता लिन प्रत्येकले एक सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।