अमेरिकी 'कालोसूची'मा नेपालका सुरक्षा अधिकारी पनि 

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना गम्भीर मानवअधिकार हननको आरोपमा अमेरिकाको ‘भेटिङ’मा परेको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले प्रधान कार्यालयमा पत्र पठायो । स्वयं प्रहरी प्रमुखमाथि नै लगाइएको यो आरोपले सुरक्षा निकायहरूमा तरंग पैदा भयो । सोही कारण आफ्नो कार्यकालभर उनी पक्राउ पर्ने डरले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय समारोहमा सहभागी भएनन् ।

तत्कालीन डीआईजी पार्वती थापा अमेरिकी सहयोगको एक तालिममा जान खोज्दा अमेरिकी दूतावासले नाम काटिदियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तालिम निर्देशनालयले पार्वतीको नाम काटिएकोबारे दूतावासलाई कारण माग गर्दै पत्राचार गर्यो। दूतावासले प्रधान कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक महिला प्रहरीलाई थप्पड लगाएका कारण भेटिङ सूचीमा परेको जानकारी पठायो ।

थापा भेटिङमा पर्नुको कारण पत्ता लगाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले मानवअधिकारी सेलका तत्कालीन एसपी प्रकाश अधिकारीको संयोजकत्वमा भेटिङसम्बन्धी छानविनका लागि समिति नै बनायो ।

उक्त समितिको अध्ययनमा तत्कालीन आईजीपी रानासहित ६० भन्दा बढी प्रहरी अधिकारी र करिब ७० वटा एकाइ भेटिङमा रहेको पत्ता लाग्यो । तत्कालीन आईजीपी रानालाई धनुषा प्रहरी प्रमुख (एसपी) रहँदा माओवादी कार्यकर्ता हत्या गरेको आरोप थियो ।

भेटिङकै कारण नेपाल प्रहरीका कतिपय उच्च अधिकारीहरू लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तालिम र अन्य कार्यक्रममा समेत भाग लिन  वञ्चित भएका छन्। खासगरी, अमेरिकी भेटिङलाई पछिल्लो समय अन्य पश्चिमा मुलुकले समेत पछ्याउन थालेका छन्, जसको शिकार नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामासमेत बने ।

कर्णेल लामा पहिलो उदाहरण थिए, भेटिङको शिकार हुने नेपाली सुरक्षा अधिकारीका रूपमा । दक्षिणी सुडानको शान्ति मिसनमा कार्यरत रहँदा कर्णेल लामा परिवार भेट्न बेलायत पुगेका बेला पुस ०६९ मा बेलायती प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका थिए । चार वर्षपछि प्रमाण नपुगेका कारण उनलाई बेलायती अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र विद्रोहका बेला कपिलवस्तुको गोरुसिंगेस्थित सैनिक शिविरका प्रमुख थिए, लामा । त्यतिबेला पक्राउ परेका माओवादी कार्यकर्ताहरू करम हुसेन र जनक राउतलाई चरम यातना दिएको बताउँदै एडभोकेसी फोरमले उनीविरुद्ध बेलायती अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सोही कारण उनी पक्राउ परेका थिए । उक्त प्रकरणले नेपाल र बेलायतबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमै टकराव पैदा गरेको थियो ।

वैशाख ०७४ मा तालिमका लागि इटाली उड्नै लाग्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै फर्काइए, नेपाल प्रहरीका तीन डीएसपीहरू । स्रोतका अनुसार महानगरीय अपराध महाशाखामा काम गरेकै आधारमा उनीहरू भेटिङमा परेका थिए । र, अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रममा भाग लिनबाट वञ्चित भए ।
 

यी त सतहमा आएका उदाहरण मात्र हुन् । सुरक्षा निकायका कतिपय निर्दोष अधिकारीहरू कुनै एकाइमा रहेर काम गरेकै आधारमा बिनाकारण भेटिङका परेका छन् । यसका उदाहरण अपराध अनुसन्धान महाशाखामा काम गरेका तत्कालीन एसपी हरि पाल हुन् । स्रोतका अनुसार हाल डीआईजीमा सिफारिस भएका उनीविरुद्धको भेटिङ उजुरी अझै खारेज गरिएको छैन । उनीविरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप छैन, अपराध महाशाखामा काम गरेकै कारण उनी अमेरिकाको कालोसूचीमा परेका हुन् ।
 

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, अपराध महाशाखा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र त्यसभन्दा मुनिका एकाइहरू गरी एक सयभन्दा बढी एकाइ भेटिङ सूचीमा छन् । त्यस्तो सूचीमा परेका अधिकारीहरूलाई अमेरिकी सरकारअन्तर्गतका कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाइँदै आएको छ ।

नेपालमा माओवादीको सशस्त्र विद्रोहसँगै पश्चिमा मुलुकहरूको कालोसूची अर्थात् भेटिङ पनि शुरु भएको हो । यसले सुरक्षा निकायहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्दै आएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका अधिकारीहरू पनि यस्तो भेटिङमा पर्ने गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरीमा सीआईबी, केन्द्रीय प्रहरी विशेष कार्यदल, अपराध महाशाखा, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, बौद्ध वृत्त, बालाजु वृत्त, कालिमाटी वृत्त, गौशाला, वृत्त, सिंहदरबार वृत्त र सोहखुट्टे वृत्त भेटिङ सूचीमा छन् ।

यस्तै, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सिरहा, सप्तरी, धनुषा, बारा, मकवानपुर, कास्की, रूपन्देही, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत,  रुकुम भेटिङ सूचीमा छन् । सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका समेत ठूलो संख्याका अधिकृतहरू भेटिङ सूचीमा रहेको सुरक्षा स्रोतको दाबी छ ।

अमेरिकाले आफूले उपलब्ध गराउने सैन्य तथा सुरक्षा सहायताअन्तर्गत मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने सुरक्षा एकाइ तथा अधिकारीमाथि भेटिङको कानून सिनेटको माथिल्लो सदनबाट पारित गराएको छ । सोही कानून कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संसारभरका सुरक्षा निकायलाई कालोसूचीमा राख्ने गरिएको छ । त्यस्तो सूचीमा परेका अधिकारीहरूलाई तालिमलगायत कार्यक्रममा भाग लिनबाट वञ्चित गर्ने मात्र होइन, आफ्नो मुलुकमा पुगेको सूचना पाए पक्राउ गरेर आफ्नै अदालतमा मुद्दा दायरसम्म गर्ने गरेका छन्, पश्चिमा मुलुकहरूले ।

के हो  भेटिङ ? कस्तो हुन्छ कारवाही ?

कुनै घटनामा  सुरक्षा निकायका काम कारवाहीका क्रममा मानवअधिकार उल्लंघन, यातना, गैरकानूनी हिरासत तथा दुव्र्यवहार गर्ने सुरक्षा अधिकृत र एकाइलाई भेटिङ सूचीमा राखिन्छ। र, त्यसैलाई आधार बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दासमेत चलाउने गरिन्छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार केही मानवअधिकारकर्मीले हचुवाको भरमा अमेरीकी दूतावासमा यससम्बन्धि उजुरी गर्ने गरेका छन् । र, दूतावासको सूचनाअनुसार अमेरिकी सरकारले भेटिङ सूची तयार पार्छ ।

सञ्चार माध्यमहरूमा आएका समाचारकै आधारमा पनि सुरक्षा अधिकारीलाई भेटिङमा राखिएका उदाहरण पनि छन् । तर, त्यसको आधिकारिकता पुष्टि गर्ने कुनै प्रयास अमेरिकी सरकारले गरेको पाइँदैन । र, त्यसबारे औपचारिक जानकारीसम्म सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई गराएको उदाहरण छैन ।

‘प्रहरी प्रधान कार्यालयले पटक–पटक यसबारे औपचारिक÷अनौपचारिक जानकारी मागेको छ तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन,’ एक बहालवाला डीआईजी भन्छन् ।

सन् २००६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोग ( ओएचसीएचआर) को नेपाल कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका केही अधिकारीको नामै उल्लेख गरेर गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको थियो ।

भेटिङबारे छानविन समितिले सबै सुरक्षा निकाय भेटिङको लामो सूचीमा रहेको पत्ता लगाएको थियो ।

हटाउने प्रयास

तत्कालीन गृह सचिव नवीन घिमिरे र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत पिटर डब्लु बोड्डीलाई बोलाई भेटिङबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । यो विषयमा आफूले केही गर्न नसक्ने जवाफ राजदूत बोड्डीले दिएका थिए ।

भेटिङबारे अनौपचारिकबाहेक कुनै पहल नभएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतको भनाइ छ । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा क्षत्री पनि यसबारे गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यस विषयमा जानकारी लिनुपर्ने बताउँछन ।

‘हामी कुनै दुतावास र विदेशी नियोगलाई सीधै पत्राचार गर्दैनौं । गृहले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत यसबारे जानकारी लिन सक्छ,’ एसएसपी क्षत्री भन्छन् ।