पञ्चायतको भन्दा २०४७ पछि मुलुकमा धनी र गरिबबीचको खाडल झन् बढेको छ। गणतन्त्रकालमा समावेशी व्यवस्था लागू गर्ने भनियो। तर, राज्य संरचना अझै पनि समावेशी भइसकेको छैन। जति भएको छ त्यसमा पनि सीमान्तकृत वर्गको ठूलाठालुले मात्र अवसर पाइरहेका छन्।
रेलमार्गबिना सडकको बाटोबाट मात्रै चीनसँग गरिएको पारवहन सुविधाको सम्झौताबाट नेपालले पूर्णरूपमा फाइदा लिन असम्भव छ। केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको सुनिश्चितता बिना सिगात्से-केरुङनाका रेलमार्ग चिनियाँ पक्षको प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ।
भण्डारी र ओलीको अबको दायित्व
राजनीतिको भ्रष्टीकरण रोक
ओलीको यात्रा ‘पोस्ट कम्युनिस्ट’ युगतिर