बलिया तर्कबाज ओलीले पछिल्लो पटक राष्ट्रियसभामा फितलो तर्क गरेका छन् र भनेका छन्– प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक तथा कानुनी विषय नभएर राजनीतिक निर्णय भएको हुँदा सर्वोच्चले मुद्दा खारेज गरिदिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई ‘प्रतिगमन’ भनिनुका अझ गम्भीर कारण छन्। मूलतः यसले जनआन्दोलन २०६२/२०६३ पछिको जनअपेक्षालाई बेवास्ता गरेको छ। गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयतालाई बदनाम गरेको छ।
ओली ट्रम्पभन्दा कुनै मानेमा कम छैनन् बरु बेसी नै होलान्। लोकतन्त्रमा यदाकदा खराब शासक आउन सक्छन्। तर, उनीहरूको आयु अर्को चुनावसम्म मात्र हुन्छ।
ओली र नेकपा संकटको विस्तारित संक्रमणमा फस्दै मुलुक
सत्ताप्राप्ति र राज्य दोहनमा बितेको एक युग
कस्तो होला अब नेपाली राजनीतिको यात्रा ?