नागरिक स्तरदेखि संसदीय समितिसम्ममा यो विषयले प्रवेश पाएको छ। यो कारोबारको वास्तविकता खोजेर जानकारी गराउन सरकार र मातहतका निकायमाथि चर्को दबाब छ।